करमणूक करात उघड चोरी

आजच्या स्थिती घराघरात केबल कनेक्शन आहेत. जिल्हाभरात किमान दीड ते दोन लाख कुटुंबात केबल कनेक्शनने टीव्ही पाहिला जात असताना....

फक्त ९१९१ कुटुंबात केबल कनेक्शन? : आॅपरेटरांच्या कारभाराकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष
नरेश रहिले गोंदिया
आजच्या स्थिती घराघरात केबल कनेक्शन आहेत. जिल्हाभरात किमान दीड ते दोन लाख कुटुंबात केबल कनेक्शनने टीव्ही पाहिला जात असताना प्रशासकीय नोंदीत मात्र केवळ ९ हजार १९१ कुटुंबात केबल असल्याचे दाखविण्यात आले आहे. त्यामुळे उर्वरित केबल कनेक्शनधारकांचा कर बुडविल्या जात असून तो केबल आॅपरेटर्स आपल्या खिशात घालत आहेत.
करमणूक करापोटी केबल घेणाऱ्या शहरातील लोकांकडून महिन्याकाठी प्रत्येकी ३० रूपये तर ग्रामीण भागातील लोकांकडून १५ रूपये शासनाला करमणूक कर म्हणून जातात. परंतू केबल आॅपरेटर शेकडो केबलधारकांची माहिती शासनाला देत नसल्यामुळे त्या लोकांचा करमणूक कर शासनाला दिला जात नाही. यातून मोठ्या प्रमाणात कर चोरी केली जात आहे.
जिल्ह्याच्या आठ तालुक्यात ४४ केबल आॅपरेटरर्स आहेत. ते टीव्हीधारकांना केबलमार्फत विविध टीव्ही चॅनल्सची सेवा देण्याचे काम करतात. त्यांनी प्रशासकीय यंत्रणेकडे दिलेल्या माहितीत जिल्ह्यात केवळ ९१९१ केबलधारक कुटुंब असल्याचे सांगितले आहे. त्यात शहरी भागात ४ हजार ९९९ तर ग्रामीण भागात ४ हजार १९२ ग्राहक आहेत.
वास्तविक गोंदिया जिल्ह्यात दीड लाखापेक्षा कमी केबलधारक कुटुंबांची संख्या नाही. परंतु एका केबल धारकाकडे ५०० ग्राहक असतील तर त्यापैकी फक्त १५० ग्राहकांची नोंद ते करमणूक कर विभागाकडे करतात. वास्तविक तालुकास्तरावर याबाबतची तपासणी करण्यासाठी करमणूक कर विभाग आहे. पण आॅपरेटरकडून दिलेल्या माहितीवर विश्वास ठेवला जातो. कोणीच प्रत्यक्षात जाऊन तपासणी करीत नाही.
एकट्या गोंदिया शहरात २० हजाराहून अधिक केबल कनेक्शनधारक कुटुंबे आहेत. परंतु केबलची सेवा देणाऱ्या आॅपरेटरसाठी प्रशासनाने रान मोकळे करून सोडल्याने आॅपरेटर्सकडून लाभार्थ्यांची संख्या कमी असल्याचे दर्शविले जाते. याकडे जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष घातल्यास शासनाच्या करमणूक करात निश्चित वाढ होईल.

मंिहन्याकाठी फक्त तीन लाख कर
शहरात व ग्रामीण भागात केबलची सेवा घेणाऱ्या ग्राहकांचा कर म्हणून शहरातील ग्राहकांचा ३० रूपयाप्रमाणे तर ग्रामीण भागातील ग्राहकांचा १५ रूपयेप्रमाणे कर शासनाच्या तिजोरीत जमा होतो. ही रक्कम महिन्याकाठी ३ लाख रूपये आहे. खऱ्या आकड्यानुसार कर वसुली केल्यास शासनाच्या तिजोरीत महिन्याला किमान ३० ते ४० लाख रुपये जमा होऊ शकतात.

केबलधारकांसाठी दर निश्चिती करा
केबल कनेक्शनधारकांनी आॅपरेटर्सना महिन्याकाठी किती रूपये मोजावे याचे दर निश्चिती करणे आवश्यक आहे. ग्राहकांकडून कोणत्या दराने पैसे घेतात याची माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयाला नसल्याने ग्राहकांची मोठ्या प्रमाणात लूट होते. केबल आॅपरेटर्स ज्या ग्राहकांना कनेक्शन देतात त्यांच्याकडून कोणतेही फॉर्म भरून घेतले जात नाही. सरसकट जोडणी केली जाते. त्यामुळे आॅपरेटर्स जी माहिती शासनाला देतील त्याच आधारावर त्यांच्याकडून कर वसूल केला जातो. शासनाने प्रत्येक ग्राहकाची माहिती शासनाकडे फॉर्मच्या माध्यमातून घ्यावी, त्याशिवाय केबल लावण्याची परवानगी देऊ नये. असे केल्यास चोरी होत असलेला कर शासनाच्या तिजोरीत जमा होईल.