प्रकल्प पूर्ण करुन सिंचन क्षेत्र वाढवा

जिल्ह्यातील रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांना गती देऊन जास्तीत जास्त क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सिंचन विभागाच्या अधिकाºयांना दिले. त्यामुळे जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्पांच्या कामाला गती मिळण्याची शक्यता आहे.

ठळक मुद्देदेवेंद्र फडणवीस : दुर्गम भागात रस्त्यांची कामे

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : जिल्ह्यातील रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांना गती देऊन जास्तीत जास्त क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सिंचन विभागाच्या अधिकाºयांना दिले. त्यामुळे जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्पांच्या कामाला गती मिळण्याची शक्यता आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी गुरूवार (दि.२१) रोजी विधानभवनातील सभागृहात जिल्ह्यातील विकास कामांचा आढावा घेतला. पालकमंत्री राजकुमार बडोले, गोपालदास अग्रवाल, विजय रहागंडाले, संजय पुराम, डॉ. परिणय फुके, मुख्य सचिव सुमित मल्लीक, अपर मुख्य सचिव प्रविणसिंह परदेशी, जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकासचे प्रधान सचिव आय. एस. चहल, रोहयोचे सचिव एकनाथ डवले, ग्रामविकास विभागाचे सचिव असिमकुमार गुप्ता, विभागीय आयुक्त अनुप कुमार, जिल्हाधिकारी अभिमन्यू काळे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र ठाकरे, पोलीस अधीक्षक डॉ.दिलीप पाटील भुजबळ उपस्थित होते. फडणवीस म्हणाले, भात पिकाला विमा देण्याबाबतचे निकष केंद्र सरकारकडून शिथिल करु न घेण्यात येईल, त्यामुळे जास्तीत जास्त शेतकºयांना पीक विमा योजनेचा लाभ मिळण्यास मदत होईल. मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेतून सालेकसा या नक्षलग्रस्त तालुक्यातील दरेकसा ते मुरकुटडोह हा अतिदुर्गम भागातील रस्ता तयार करण्याचे काम त्वरीत सुरू करण्याचे निर्देश दिले. रस्त्यांच्या सुविधेमुळे दुर्गम भागातील गावे तालुक्याशी जोडल्यास मदत होईल. रस्त्यांची कामे करताना स्थानिक लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घ्यावे. पोलिसांसाठी गृह निर्माण योजनेतून तातडीने शासकीय निवासस्थाने व पोलीस स्टेशन व सशस्त्र दूर क्षेत्रच्या इमारती बांधण्याचे काम हाती घ्यावे. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत ९१ हजार लाभार्थ्यांना घरकुल योजनेचा लाभ देण्यासाठी आधी त्या लाभार्थ्यांची नोंदणी करण्याचे निर्देश दिले. या कामासाठी पहिला हप्ता राज्य सरकार देणार आहे. घरकुलांची कामे वेळीच पूर्ण व्हावीत यासाठी आवश्यक ते अभियंते देखील देण्यात येतील.धरणाच्या पायथ्याशी पर्यटन विषयक सुविधा निर्माण करण्यासाठी पर्यटन विभागाकडून निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. यामुळे जास्तीत जास्त पर्यटक जिल्ह्यात येतील व स्थानिकांना या माध्यमातून रोजगार उपलब्ध होईल. मागील काही वर्षापासून थकीत असलेले धान गोदामाचे भाडे देखील संबंधितांना त्वरीत देण्यात येईल. आमदार अग्रवाल यांनी आरोग्य उपकेंद्र बांधले असून तेथील पदांना मान्यता मिळावी, जलसंपदा विभागाच्या अधीक्षक अभियंताचे कार्यालय गोंदिया येथे व्हावे, बिरसी विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांसाठी व गोंदिया शहरात सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन द्यावा. पिंडकेपार प्रकल्पाला प्रशासकीय मान्यता देणे, डांगुर्ली येथे नदीवर बॅरेज तयार करण्यात यावे. रजेगाव व तेढवा-शिवनी प्रकल्प जून २०१८ पर्यंत पूर्ण व्हावा, अशी मागणी केली. आमदार पुराम यांनी सालेकसा व देवरी हे तालुके नक्षलदृष्टया अतिसंवेदनशील असल्यामुळे या भागात रस्त्यांची कामे मोठया प्रमाणात करण्यात यावी. या भागातील अपूर्णावस्थेतील सिंचन प्रकल्पांची कामे तातडीने पूर्ण करण्याची मागणी केली. आमदार रहागंडाले यांनी धापेवाडा उपसा सिंचन योजनेचा तिसरा टप्पा त्वरीत पूर्ण करण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन द्यावा. परसवाडा-धापेवाडा- गोंदिया या रस्त्याच्या दर्जोन्नतीचे काम तातडीने हाती घेण्याची मागणी केली. पोलीस अधीक्षक डॉ. भूजबळ यांनी पोलीस गृह निर्माण योजनेअंतर्गत करण्यात येणाºया कामांची माहिती दिली. नक्षलग्रस्त भागात सशस्त्र दूर क्षेत्रांतर्गत करण्यात येत असलेल्या उपाययोजना, नक्षलग्रस्त भागात आवश्यक असलेल्या रस्त्यांची माहिती दिली.
शहरात स्वच्छता अभियान राबवा
शहराच्या स्वच्छतेकडे लक्ष देण्याकरिता नगर परिषदेलासोबत घेऊन स्वच्छता अभियान राबवावे. जिल्ह्यातील अपूर्ण असलेल्या शौचालयाची कामे रोहयोतून पूर्ण करावी. यासाठी आवश्यक तो निधी उपलब्ध करु न देण्यात येईल. जिल्ह्याला व तालुक्याला जोडणारी महत्वाच्या रस्त्यांची कामे तातडीने हाती घ्यावीत. यामुळे नागरिकांना दळणवळणासाठी चांगली सुविधा उपलब्ध होण्यास मदत होईल, असेही त्यांनी सांगितले.
झाशीनगर उपसा सिंचनाला गती द्या
धापेवाडा उपसा सिंचन योजनेचे कालवे वनविभाग क्षेत्रातून जात असेल तर त्या भागात पाईप लाईन टाकून ही कालवे पूर्ण करावी. झाशीनगर उपसा सिंचन योजनेचे काम देखील तातडीने पूर्ण करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. पालकमंत्री बडोले यांनी झाशीनगर उपसा सिंचन योजना ही नक्षलग्रस्त भागात असल्यामुळे त्या भागातील जास्तीत जास्त शेती सिंचनाखाली आणण्यासाठी ही योजना त्वरीत पूर्ण करावी. या प्रकल्पाच्या पूर्णत्वासाठी वन विभागाने आवश्यक त्या परवानग्या उपलब्ध करु न देण्याचे निर्देश दिले.
त्या लाभार्थ्यांचा समावेश करा
वर्ष २०१५ मध्ये घरकूल योजनेतून सुटलेल्या कुटुंबांची नावे पुन्हा यादीत समाविष्ट करावीत. त्यामुळे त्यांना घरकुल योजनेचा लाभ देता येईल. जिल्ह्याच्या सर्वागिण विकासासाठी शासनाकडून निधीची कमतरता भासू देणार नाही, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. आमदार फुके यांनी गोदमाचे १७ कोटी थकीत असलेले भाडे त्वरीत देण्यात यावे. जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या रस्त्यांच्या कामासाठी निधी देण्याची मागणी केली.