बोडीतून शेतकºयांना सिंचनाची सोय
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 10, 2017 01:35 AM2017-08-10T01:35:48+5:302017-08-10T01:39:42+5:30
पूर्व विदर्भातील जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात धानाचे क्षेत्र आहे. या पिकाला भरपूर पाणी लागते.
देवानंद शहारे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : पूर्व विदर्भातील जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात धानाचे क्षेत्र आहे. या पिकाला भरपूर पाणी लागते. त्यासाठी जलयुक्त शिवार योजनेतंर्गत मागेल त्याला बोडी कार्यक्रमातून शेतकºयांना बोडी तयार करण्यासाठी अनुदान दिले जाते. यातंर्गत शेतकºयांना सिंचनाची सोय उपलब्ध करुन दिली जात आहे.
पूर्व विदर्भातील धानपट्ट्यात शेततळ्यांऐवजी बोडीची मागणी अधिक आहे. त्यामुळे ११ सप्टेंबर २०१६ पासून भंडारा व गोंदिया या दोन जिल्ह्यांमध्ये आता ‘मागेल त्याला बोडी’ हा कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. त्यासोबतच मालगुजारी तलावांच्या पुनरूज्जीवनाचा निर्णय घेण्यात आला. त्यापैकी काही तळ्यांच्या कामासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी मंजूर केला. पण प्रत्यक्षात कामाला सुरूवात केली जात नव्हती. परिणामी शेतकरी सिंचनापासून वंचित राहत होते. ही समस्या ओळखून शेतकºयांच्या मागणीनुसार या दोन्ही जिल्ह्यात मागेल त्याला बोडी हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. ३१ मार्च २०१७ पर्यंत जिल्ह्यातील ६१ बोडींसाठी १८.५८ लाखांचा निधी अनुदानावर खर्च करण्यात आला. यात गोंदिया तालुक्यातील २५ बोडींसाठी ८.४१ लाख, तिरोडा येथील १९ बोडींसाठी ५.८३ लाख, देवरी येथील १३ बोडींसाठी ३.४२ लाख व आमगावातील ४ बोडींसाठी ९२ हजार रूपयांचे अनुदान देण्यात आले. तर १ एप्रिल २०१७ ते आतापर्यंतच्या १४ बोंडीवर ३.८१ लाख रूपयांचे अनुदान वाटप करण्यात आले. यात तिरोडा तालुक्यातील ३ बोडींसाठी ७९ हजार रूपये, देवरी येथील ९ बोडींसाठी २.६२ लाख रूपये व सालेकसा तालुक्यातील २ बोडींसाठी ३९ हजार रूपयांचे अनुदान वाटप करण्यात आले आहे.
‘जलयुक्त शिवार योजने’ची ३७८ कामे पूर्ण
शासनाची महत्वाकांशी योजना असलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत १ एप्रिल २०१७ ते २८ जुलैपर्यंत २०१७ पर्यंत जिल्ह्यात तब्बल ३७८ कामे पूर्ण झाले असून त्यावर १.९३ कोटी रूपये खर्च करण्यात आले आहेत. यात माती नालाबांध दुरूस्ती व गाळ काढणे यासारखी ६३ कामे करण्यात आली. तलाव खोलीकरण व तलाव दुरूस्तीच्या ११ कामांवर ५७ लाख रूपये खर्च करण्यात आले आहे.
९९ शेतकरी ठरले पात्र
जिल्ह्यातील आठही तालुक्यांत एकूण २६७ बोडींचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. त्यासाठी १३९ अर्ज प्राप्त झाले. यासाठी ९९ शेतकरी पात्र ठरले. यापैकी ७८ अर्जांना मंजुरी देण्यात आली. पाच अर्ज प्रतीक्षा यादीत आहेत.