वेळेत मालमत्ता कर न भरल्यास 24 टक्के व्याज लागणार

नगर परिषदेला मालमत्ता व दुकानगाळे भाडे यातून येणारे उत्पन्न हेच सर्वाधिक उत्पन्नाचे आर्थिक स्त्रोत आहेत. मात्र मालमत्ता व भाडे वसुली हेच नगर परिषदेसाठी सर्वाधिक डोकेदुखीचे काम आहे. मालमत्ता धारक व गाळे धारकांकडून पैसा भरण्यास होणारी टोलवाटोलवी त्यातच मधात येणारे राजकारण यामुळे नगर परिषदेची मालमत्ता व गाळे भाड्याची थकबाकी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे.परिणामी आता एवढी मोठी रक्कम वसूल करताना नगर परिषदेच्या संबंधित विभागांची पंचाईत होत आहे.

ठळक मुद्देगुरूवारपर्यंत कर भरण्याचे फर्मान : कर वसुलीसाठी नगर परिषदेची मोहीम

  लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : नगर परिषदेच्या आर्थिक उत्पन्नात महत्वाचा वाटा असलेल्या मालमत्ता कर वसुलीची स्थिती अतिशय चिंताजनक आहे. अशात नगर परिषदेला विविध कामे करणे कठीण जाते. यासाठी नगर परिषदेने कर वसुलीसाठी मोहीम छेडली असून येत्या १० तारखेपर्यंत मालमत्ता थकबाकीदारांना मालमत्ता करण्यास सांगीतले आहे. अन्यथा मालमत्ता थकबाकीवर २४ टक्के व्याज लावले जाणार असल्याचे फर्मान काढले आहे. 
नगर परिषदेला मालमत्ता व दुकानगाळे भाडे यातून येणारे उत्पन्न हेच सर्वाधिक उत्पन्नाचे आर्थिक स्त्रोत आहेत. मात्र मालमत्ता व भाडे वसुली हेच नगर परिषदेसाठी सर्वाधिक डोकेदुखीचे काम आहे. मालमत्ता धारक व गाळे धारकांकडून पैसा भरण्यास होणारी टोलवाटोलवी त्यातच मधात येणारे राजकारण यामुळे नगर परिषदेची मालमत्ता व गाळे भाड्याची थकबाकी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे.परिणामी आता एवढी मोठी रक्कम वसूल करताना नगर परिषदेच्या संबंधित विभागांची पंचाईत होत आहे. थकबाकी व मागणीच्या तुलनेत वसुली होत नसल्याने नगर परिषदेला विविध कामे करताना आर्थिक अडचण निर्माण होते. परिणामी त्याचा परिणाम विकास कामांवर पडतो. 
विशेष म्हणजे, यंदा कोरोनामुळे नगर परिषदेची मालमत्ता कर वसुली चांगलीच घटली. त्यामुळे यंदा थकबाकी व मागणीचा आकडा चांगलाच वाढला असून ती रक्कम काढण्यासाठी आता मालमत्ता कर विभागाला कसरत करावी लागणार आहे. हेच बघून नगर परिषदेने मालमत्ताधारकांना येत्या १० तारखेपर्यंत त्यांच्याकडील थकबाकी भरण्यास कळविले आहे. 
यासाठी रिक्षातून शहरात मालमत्ता करण्याबाबत आवाहन केले जात आहे. एवढेच नव्हे तर १० तारखेपर्यंत मालमत्ता कर न भरल्यास त्यावर २४ टक्के व्याज लावले जाणार असल्याचेही कळविण्यात आले आहे. 

फक्त १.३५ कोटी रूपये वसुली 
यंदा नगर परिषदेला मागील थकबाकी व यंदाची मागणी असे एकूण ११ कोटी ३७ लाख दोन हजार २३१ रूपये वसुलीचे टार्गेट आहे. मात्र मालमत्ता कर विभागाकडे आतापर्यंत फक्त एक कोटी ३५ लाख २८ हजार ६३ रूपयेच आले आहेत. म्हणजेच, विभागाला ३ महिन्यांत सुमारे १० कोटी रूपयांची वसुली करायची आहे. एकीकडे मालमत्ता कर विभागाकडे कर्मचाऱ्यांची कमी आहे. त्यातही काही कर्मचारी कोरोना कामात लावण्यात आले असल्याने त्याचाही फटका बसतो. अशात आता मालमत्ता कर विभाग किती वसुली करते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.