राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने पकडली बनावट दारु

जिल्ह्यात अवैध हातभट्टी दारु व बनावट दारु तयार करणाऱ्या विरोधात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने

कामठ्यातील कारवाई : मुद्देमाल जप्त, एकाला अटक
गोंदिया : जिल्ह्यात अवैध हातभट्टी दारु व बनावट दारु तयार करणाऱ्या विरोधात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने धडक कारवाई सुरु केली आहे. १३ आॅक्टोबर रोजी कामठा येथील रंजीत सुकलाल दहीकर याच्या घराची झडती घेऊन दुय्यम निरीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क यांनी बनावट दारु तयार करण्याच्या साहित्यासह एकूण ५४ हजार २२५ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे.
दुय्यम निरीक्षक बी.जी.भगत यांनी त्यांच्या स्टाफसह आरोपी रंजीत सुकलाल दहीकर (२३) रा. कामठा याच्या घराची झडती घेऊन ६० लिटर स्पिरीट, १८० मि.ली. क्षमतेच्या देशी दारुच्या १८४ सीलबंद बाटल्या, १८० मिलीच्या विदेशी दारु इंपेरीयल ब्ल्यू ब्रँडच्या २७ सीलबंद बाटल्या, १८० मिली क्षमतेच्या विदेशी दारु आॅफीसर्स चॉईस ब्रँडच्या ११ बाटल्या, १८० मिलीच्या विदेशी दारु रॉयल स्टॅग ब्ऱँडच्या २० बाटल्या, देशी दारुच्या १८७ रिकाम्या बाटल्या, ७५० मिली क्षमतेच्या देशी दारुच्या रिकाम्या बाटल्या, एक जर्मन करची व बॉटलिंगकरिता वापरण्यात येणारे ५९०० नग झाकण जप्त करण्यात आले.
सदर आरोपीविरूध्द महाराष्ट्र दारुबंदी कायद्यांतर्गत आरोपी विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही कारवाई अधीक्षक नितीन धार्मिक यांच्या मार्गदर्शनात दु.निरीक्षक भगत, सहायक दु.निरीक्षक (ग्रामीण) हुमे, जवान पागोटे, उईके, वाहन चालक मडावी यांनी केली. यापूर्वी मध्यप्रदेशातील हलक्या दारूपासून बनावट दारू बनविणाऱ्यांना गोंदियात पकडण्यात आले होते.

एक लिटर स्पिरीटमध्ये अडीच लिटर दारु
४बनावट दारू कशी बनविली जाते याबद्दल अधिक माहिती सांगताना राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक नितीन धार्मिक यांनी सांगितले की, चोरट्या मार्गाने स्पिरीट मिळवून त्यापासून बनावट दारू बनविली जाते. एक लिटर स्पिरीटमध्ये दिड लिटर पाणी टाकून अडीच लिटर दारू बनविली जाते. मात्र ही बनावट दारू शरीरासाठी घातक आहे. ही दारू अशुद्ध असण्यासोबतच त्यात खऱ्या दारूप्रमाणे विविध घटकांचे प्रमाण निश्चित नसते. त्यामुळे अशी दारू शरीराची हाणी करते, असे त्यांनी सांगितले.
४सदर बनावट दारू बनविण्यासाठी लागणारे स्पिरीत त्या आरोपीकडून आले कुठून, याशिवाय विविध विदेशी मद्याच्या बाटल्या व झाकणं कुठून आणली, यात आणखी काही लोकांचा हात आहे का, याचा तपास उत्पादन शुल्क विभागाकडून केला जात आहे.