शेतकरी झाला हवालदिल
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 30, 2017 10:45 PM2017-10-30T22:45:03+5:302017-10-30T22:45:17+5:30
जिल्ह्यात शेतकºयांवर उपासमारीची बिकट परिस्थिती आली असून शासनाने शेतकºयांच्या पाठीशी उभे राहावे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
आमगाव : जिल्ह्यात शेतकºयांवर उपासमारीची बिकट परिस्थिती आली असून शासनाने शेतकºयांच्या पाठीशी उभे राहावे. अन्यथा सरकार विरोधात आंदोलनाची भूमिका घेणार असे इशारा जिल्हा परिषद सदस्य व स्थाई समितीचे सदस्य सुरेश हर्षे यांनी पत्रकाद्वारे दिला आहे.
तालुक्यात शेतकºयांनी धानपीक लागवडीकरिता आर्थिक पाठबळ उभारुन शेवटी हातात काहीही लाभले नाही. सध्या शेतकरी निराश होवून शासनाच्या मदतीची वाट बघत आहे. त्यांच्या या आतुरतेला शासन दरबारी गंभीरतेने बघत नसल्याने येथील शेतकरी हताश झाले आहे. जगाचा पोशिंदा आज निराश होवून त्यांची मानसिक स्थिती ढासळत आहे. त्यांच्या समोर सावकार, सहकारी पतसंस्था, राष्टÑीयकृत बँक आदिंकडून घेतलेले कर्ज कसे फेडणार. तसेच गहाण ठेवलेले घर व दागिने कसे सोडविणार असा प्रश्न बळीराजा पुढे उभा आहे.
शेतात केलेली मशागत, धान्य, बीज, वखरणी, निंदाई, पेरणी अ ादी खर्चांचे ओझे कसे झेलणार. घरात खायला अन्न सुद्धा नाही त्यात जनावरांच्या चाºयाचा प्रश्न या संघर्षातून शेतकºयांना निघने कठीण झाले आहे. यावर्षी पावसाची अनियमितता व अपुरेपणा यामुळे काहींनी पेरणी सुद्धा केली नाही. आजही धानपिकाची खार शेतात पडून आहे.
तर एकीकडे जसे तसे लागवड झाली त्यांच्या शेतात मावा, तुडतुडा या रोगाने हल्ला चढविला. यामुळे संपूर्ण शेतातील उभे पीक नष्ट झाले.
अशा संकटसमयी शासनाने शेतकºयांना मदत करणे अपेक्षीत असून शेतकरी शासनाकडे मदतीची मागणी करीत आहे. त्यामुळे शासनाने शेतकºयांच्या पाठीशी उभे रहावे अन्यथा शासन विरोधात आंदोलन करणार अशा इशारा हर्षे यांनी दिला आहे.
पीक विमा रिलायन्सची फसवेगीरी
शासनाने रिलायन्स या खासगी कंपनीला सन २०१७-१८ करिता पीक विमा योजनेस मंज़ुरी दिली. पण सदर कंपनीने आॅनलाईन पद्धतीने शेतकºयांचे कर्ज स्विकारले. आॅनलाईन प्रक्रियेच्या वेळेस आॅनलाईन सेवा मंदगतीने चालत असल्याने हजारो शेतकरी पीक विम्यापासून वंचित राहिले. सदर परिस्थिती विरोधी पक्षांनी उचलून धरल्याने नंतर शासनाने आॅनलाईन अर्ज मागविले. परंतु आॅफलाईन अर्ज कचºयाच्या पेटीत फेकले गेले. त्या शेतकºयांचा कोणी वाली नाही अशी खंत हर्षे यांनी व्यक्त केली.