शेतकरी आत्महत्या; बँकांवर गुन्हा

येत्या खरीप हंगामात कोणताही गरजू शेतकरी हा पीक कर्जापासून वंचित राहणार नाही, याचे नियोजन करावे.

नाना पटोले यांचे निर्देश : छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : येत्या खरीप हंगामात कोणताही गरजू शेतकरी हा पीक कर्जापासून वंचित राहणार नाही, याचे नियोजन करावे. जिल्ह्यात मध्यवर्ती सहकारी बँकेने पीक कर्ज वाटपाचे ८० टक्के काम पूर्ण केले आहे.
या तुलनेत राष्ट्रीयकृत बँका शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देण्यास टाळाटाळ करीत असून केवळ १० टक्के पीक कर्ज वाटप केल्याचे लक्षात येत आहे. राष्ट्रीयकृत बँकांनी पीक कर्ज वाटपात मोठ्या प्रमाणात पुढाकार घ्यावा. अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्याला राष्ट्रीयकृत बँकांनी मदत केली नाही आणि जिल्ह्यात एकाही जरी शेतकऱ्याची आत्महत्या झाली तर संबंधित बँकांवर एफआयआर दाखल करण्यात येईल, असा इशारा खा. नाना पटोले यांनी दिला आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात खासदार नाना पटोले यांनी शेतकरी कर्जमाफी, पीक विमा योजना व पीक कर्जाचा आढाव्याप्रसंगी त्यांनी सदर निर्देश दिले. या आढावा बैठकीत जिल्हाधिकारी अभिमन्यू काळे, जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र ठाकरे, माजी जि.प. उपाध्यक्ष विनोद अग्रवाल, जिल्हा अग्रणी व्यवस्थापक अनिल श्रीवास्तव, जिल्हा उपनिबंधक संदीप जाधव, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी अनिल इंगळे, कृषी विकास अधिकारी वंदना शिंदे, सहायक वनसंरक्षक शेंडे उपस्थित होते.
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेचा लाभ जिल्ह्यातील सर्व पात्र शेतकऱ्यांना मिळावा यासाठी यंत्रणांनी योग्यप्रकारे काम करावे.
कोणताही पात्र शेतकरी कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता यंत्रणांनी घ्यावी, असे निर्देश दिले. खा. पटोले पुढे म्हणाले, शासनाच्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी विविध यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांसोबतच लोकप्रतिनिधींची आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देशातील सर्वात मोठी कर्जमाफी देण्याचा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी घेतला. जिल्ह्यात २ लाख ८६ हजार शेतकरी आहेत. जवळपास ७५ हजार शेतकरी कर्जमुक्तीसाठी पात्र आहेत. यापेक्षाही जास्त पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांना या कर्जमाफीचा लाभ मिळाला पाहिजे, यादृष्टीने बँक, सहकार व कृषी विभागाने लक्ष द्यावे, असे निर्देश दिले आहेत.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेची बँकांनी व कृषी विभागाने अधिक शेतकऱ्यांपर्यंत माहिती द्यावी, त्यामुळे अधिक शेतकरी पीक विमा काढतील. नैसर्गिक आपत्ती आल्यास याच पीक विम्यामुळे त्यांना मदतही मिळेल. पीक विमा योजनेसाठी काम करणाऱ्या कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनी तालुक्याच्या कृषी, महसूल विभागाशी व बँकेच्या संपर्कात राहावे.
ज्या शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले असेल त्यांना वेळीच नुकसान भरपाई देण्याची जबाबदारी विम्या कंपन्यांनी पार पाडावी, असे त्यांनी सांगितले.
नाबार्डच्या कर्ज वाटपाबाबतच्या मार्गदर्शक तत्वांचे राष्ट्रीयकृत बँकांनी पालन करावे. ज्या राष्ट्रीयकृत बँका शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यास टाळाटाळ करीत असतील अशा बँकेमधल्या शासनाच्या ठेवी काढून घ्याव्यात. कृषी विभागाने पीक कर्ज वाटप, कर्जमाफी आणि दुबार पेरणीच्या संकटाबाबतचा अहवाल वेळोवेळी शासनाकडे पाठवावा. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना वेळीच मदत करता येवू शकेल.जिल्हाधिकारी काळे म्हणाले, कर्जमाफीच्या योजनेपासून जिल्ह्यातील पात्र शेतकरी वंचित राहणार नाही, याची पुरेपूर काळजी घेण्यात आली आहे. ज्या राष्ट्रीयकृत बँका शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यास टाळाटाळ करीत असतील त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेची माहिती जिल्ह्यातील अधिक शेतकऱ्यांना व्हावी, या योजनेचा लाभ नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना वेळीच मिळावा यादृष्टीने नियोजन करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.