बँकांकडून शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी

राज्य सरकारने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतंर्गत शेतकºयांना कर्जमाफी जाहीर केली. यासाठी जिल्ह्यातील ८३ हजार शेतकरी पात्र ठरले होते. मात्र आत्तापर्यंत केवळ ६३ हजार शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्यात आला असून २० हजार शेतकरी कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत आहेत.

ठळक मुद्देओटीएसधारक शेतकरी अडचणीत : हंगामापासून वंचित राहण्याची वेळ

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : राज्य सरकारने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतंर्गत शेतकºयांना कर्जमाफी जाहीर केली. यासाठी जिल्ह्यातील ८३ हजार शेतकरी पात्र ठरले होते. मात्र आत्तापर्यंत केवळ ६३ हजार शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्यात आला असून २० हजार शेतकरी कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत आहेत. तर दीड लाखांवर कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांनी कर्जाची रक्कम बँकाकडे भरली. पण या शेतकऱ्यांना बँका आणि विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायट्यांकडून कर्ज देण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याने खरीप हंगामाला मुकण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे.
कर्जमाफी योजनेतंर्गत शासनाने दीड लाखांपर्यंत शेतकऱ्यांचे कर्ज सरसकट माफ केले. तर त्यापेक्षा अधिक कर्ज असणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जाची रक्कम भरल्यानंतर त्यांच्या बँक खात्यावर अनुदानाची रक्कम जमा केली जाणार होती. तसेच या शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी नवीन पीक कर्ज उपलब्ध करुन दिले जाणार होते. मात्र कर्जाची परतफेड करणारे शेतकरी आता बँका आणि विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थाकडे जात आहे. तेव्हा त्यांना नवीन पीक कर्ज देण्यास नकार दिला जात आहे. हा प्रकार सर्वाधिक तिरोडा तालुक्यात सुरु आहे. बोदलकसा येथील नानकसिंग बघेले, डॉ.नन्हासिंग पटले, कन्हयालाल कटरे,छबिलाल पटले, छत्रपाल बघले यांच्यासह इतर शेतकऱ्यांनी सेवा सहकारी सोसायट्याच्या गटसचिवांच्या सांगण्यावरुन ओटीएस अंतर्गत कर्जाची परतफेड केली. आता ते नवीन पीक कर्जाची उचल करण्यासाठी सेवा सहकारी सोसायट्यांकडे गेल्यावर त्यांना कर्जमाफीच्या यादीत तुमचे नाव नसल्याचे सांगून कर्ज देण्यास नकार दिला जात आहे. त्यामुळे नवीन पीक कर्ज मिळेल या आशेवर उधार उसनवारी आणि व्याजाने पैसे आणून शेतकऱ्यांनी कर्जाची परतफेड केली. आता मात्र बँका आणि सेवा सहकारी सोसायट्यांकडून कर्ज मिळणार नसल्याचे सांगून त्यांची आर्थिक कोंडी केली जात आहे. त्यामुळे या शेतकऱ्यांवर खरीप हंगामाला मुकण्याची वेळ आली आहे. याकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष झाले आहे.
कर्जवसुलीसाठी लढविली शक्कल
ग्रामीण भागातील शेतकरी सर्वाधिक पीक कर्जाची उचल जिल्हा बँक आणि सेवा सहकारी सोसायट्यांकडून करतात. त्यामुळे यांच्या थकीतबाकीदार सभासद शेतकºयांची संख्या सुध्दा मोठ्या प्रमाणावर आहे. सेवा सेहकारी सोसायट्याच्या गटसचिवांनी शेतकऱ्यांकडून थकीत कर्ज वसूल करण्यासाठी तुमचे नाव कर्जमाफीच्या ग्रीन यादीत असल्याचे सांगितले. तसेच तुम्ही कर्जाची परतफेड केल्यास तुम्हाला कर्जमाफीचा लाभ आणि नवीन पीक कर्ज मिळेल असे आश्वासन दिले. मात्र आता या शेतकऱ्यांची नावच ग्रीन यादीत नसल्याने त्यांना नवीन पीक कर्ज देण्यास नकार देत असल्याची माहिती आहे.
शेतकरी काढणार जिल्हा बँकेवर मोर्चा
खरीप हंगामाला सुरूवात होवून महिनाभराचा कालावधी लोटला आहे. मागील आठवड्यात दमदार पाऊस झाल्याने रोवणीच्या कामाला सुरूवात झाली आहे. मात्र कर्जमाफीस पात्र ठरलेल्या तब्बल २० हजार शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर कर्जमाफीची रक्कम जमा झालेली नाही. त्यामुळे त्यांना नवीन पीक कर्जाची उचल करण्यास अडचण जात आहे. रोवणीसाठी पैसे कुठून आणायचे असा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर निर्माण झाला आहे. यासर्व समस्यांना घेवून शेतकऱ्यांनी जिल्हा बँकेवर मोर्चा काढण्याची तयारी सुरू केली आहे.
याद्यांच्या विलंबाने समस्येत वाढ
जवळपास दोन महिन्यांचा कालावधी लोटून जिल्हा आणि राष्ट्रीयकृत बँकाना कर्जमाफीस पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर रक्कम जमा करण्यासाठी दहावी ग्रीन यादी प्राप्त झाली नाही. त्यामुळे बँकाना सदर शेतकऱ्यांचे खाते शून्य करुन नवीन पीक कर्ज देण्यास अडचण जात आहे. त्यामुळे ही समस्या निर्माण झाली आहे.

गटसचिवांनी ग्रीन यादीत नाव असलेल्या शेतकऱ्यांनाच ओटीएस योजनेचा लाभ मिळत असल्याचे सांगावे. ज्यांची नावे ग्रीन यादीत नाही त्यांना कर्जमाफीचा लाभ देता येत नाही. गटसचिवांकडून शेतकऱ्यांची दिशाभूल होत असल्याची तक्रार प्राप्त झाल्यास निश्चित कारवाई केली जाईल.
- सुरेश टेटे,
मुख्यकार्यकारी अधिकारी
जिल्हा बँक गोंदिया.
...................
विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायटीच्या गटसचिवांकडून शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देण्यास टाळाटाळ केल्या जात असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यास निश्चितच कारवाई करु.
- अनिल गोस्वामी,
प्रभारी उपनिबंधक गोंदिया.