३७० कोटी रुपयांचे चुकारे थकले, शेतकरी नातेवाईकांच्या दारात

एक महिन्यापासून थकले चुकारे : फेडरेशनमध्ये शासनाकडून निधी नाही मिळाला

गोंदिया : जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनने आतापर्यंत ३४ लाख क्विंटल धान खरेदी केली आहे. यापैकी केवळ २६० कोटीे रुपयांचे चुकारे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा केले आहेत तर मागील एक महिन्यापासून चुकाऱ्यांसाठी शासनाकडून निधी न मिळाल्याने ३७० कोटी रुपयांचे चुकारे थकल्याने शेतकरी अडचणीत आले असून, त्यांच्यावर आपली गरज भागविण्यासाठी सावकार आणि नातेवाईकांच्या दारात उभे राहण्याची वेळ आली आहे.

जिल्ह्यातील धान खरेदीची प्रक्रिया सध्या अंतिम टप्प्यात आहे. शासनाने यंदा खरीप हंगामात जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनला ३९ लाख १२ हजार क्विंटल धान खरेदीचे उद्दिष्ट दिले आहे. ३१ जानेवारीपर्यंत शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धान खरेदी केली जाणार आहे. जिल्ह्यातील ११५ धान खरेदी केंद्रांवर आतापर्यंत ३४ लाख क्विंटल धान खरेदी करण्यात आली आहे. शासनाने धान खरेदीतील अनागोंदी कारभारला ‘ब्रेक’ लावण्यासाठी शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री करण्यासाठी ऑनलाइन नोंदणी करणे अनिवार्य केले आहे. जिल्ह्यातील १ लाख १४ हजार शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे. यापैकी ९७ हजार ९८७ शेतकऱ्यांनी आतापर्यंत जवळपास ३४ लाख क्विंटल धानाची विक्री केली आहे. तर जवळपास १६ हजार शेतकरी धान विक्री करण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. सात ते आठ दिवसांच्या कालावधीत धान खरेदीचीे प्रक्रिया पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.

खरेदी ७३० काेटींची, चुकारे २६० कोटींचे

जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनने आतापर्यंत ३४ लाख क्विंटल धान खरेदी केली आहे. खरेदी केलेल्या धानाची किमत ७३० कोटी रुपये असून, यापैकी आतापर्यंत २६० कोटी रुपयांचे चुकारे शेतकऱ्यांना करण्यात आले आहेत. तर मोठ्या प्रमाणात चुकारे थकले असल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे.

गरजेपोटी व्याजाने केली पैशाची उचल

खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री करूनही महिनाभरापासून त्याचे चुकारे मिळाले नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. रब्बी हंगामाची तयारी आणि लग्नसराई तसेच कौटुंबिक गरजा भागविण्यासाठी शेतकऱ्यांना सावकार आणि नातेवाईकांच्या दारात उभे राहून उधार उसनवारी करावी लागत आहे. काही शेतकऱ्यांनी व्याजाने पैशाची उचल केली असून, त्यांना व्याजाचा भुर्दंड सहन करावा लागत आहे.

चुकाऱ्यासाठी निधी मिळेना

शासनाकडून धानाचे चुकारे करण्यासाठी निधी मिळण्यास विलंब केला जात आहे. त्यामुळे फेडरेशनचे अधिकारीसुद्धा अडचणीत आले आहेत.