नेटवर्कच्या शोधात शेतकरी धुऱ्यावर

तालुक्यात फोरजी नेटवर्क सेवा देण्यासाठी मोठमोठे टॉवर लावले गेले आहेत. परंतु ही सेवा टूजी सेवेपेक्षा कमकुवत असल्याने अनेक शेतकऱ्यांना ही लिंक उघडता येत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या ॲप्समध्ये पिकाची नोंद करताना अडचण निर्माण होत आहे.  दरम्यान, सरकारने कृषी विभाग, तलाठी,  ग्रामसेवकांना ई-पीक पाहणीचे काम द्यावे, अशी मागणी होत आहे. 

लोकमत न्युज नेटवर्क
गोरेगाव : शेतकऱ्यांनी स्वत:च्या खरीप धानपिकाची माहिती स्वत: ॲण्ड्राईड मोबाईलद्वारे भरावी व इतर योजनेचा लाभ घ्यावा, यासाठी ई-पीक पाहणी ॲप्सकरिता लिंक दिली. परंतु तालुक्यात मोबाईल नेटवर्क सुविधा फोरजी असूनसुद्धा काम करत नसल्याने ही ई-पीक पाहणी मोहीम नेटवर्कअभावी अडचणीत आली आहे. तर पीक नोंदणीसाठी शेतकरी नेटवर्कच्या शाेधात धुऱ्यावर असल्याचे चित्र आहे. 
सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी नवीन तंत्राचा वापर करुन ई-पीक पाहणी ॲप्स तयार केला. त्यात लिंक देण्यात आल्याने मोबाईल नेटवर्कची गरज आहे. 
तालुक्यात फोरजी नेटवर्क सेवा देण्यासाठी मोठमोठे टॉवर लावले गेले आहेत. परंतु ही सेवा टूजी सेवेपेक्षा कमकुवत असल्याने अनेक शेतकऱ्यांना ही लिंक उघडता येत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या ॲप्समध्ये पिकाची नोंद करताना अडचण निर्माण होत आहे. 
दरम्यान, सरकारने कृषी विभाग, तलाठी,  ग्रामसेवकांना ई-पीक पाहणीचे काम द्यावे, अशी मागणी होत आहे. 
शासनाने ठरवून दिलेल्या इतर योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळवून देण्यासाठी सरकारने पाऊल उचलण्याची गरज आहे. असेही बोलले जात आहे. 

तलाठ्यांना प्रशिक्षण मग शेतकऱ्यांना का नाही?
- सरकारने २० सप्टेंबरपर्यंत ई-पीक पाहणी करण्याची मुदत दिली आहे. त्याशिवाय विमा, कर्ज व योजनेचा लाभ मिळणार नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. पण खेड्यापाड्यात मोबाईल नेटवर्क सुविधा सुरळीत करण्यासाठी कोणतेही पाऊल उचलले नाही. पिकांची नोंदी लिहून घेण्यासाठी तलाठ्यांना ॲप्स कसे उघडावे, नोंदी कशा घ्याव्यात, याचे प्रशिक्षण देण्यात आले. परंतु शेतकऱ्यांना वगळण्यात आले. त्यातच गावातील महत्त्वाचा दुवा समजल्या जाणाऱ्या ग्रामसेवक व कृषी विभागास कोणत्याही प्रकारची जबाबदारी दिली गेली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी नो नेटवर्कमध्ये ई-पीक पाहणी कशी करावी? असा प्रश्न पडला आहे.

सरकारने नेटवर्कची समस्या आधी सोडवावी, नाही तर ई-पीक पाहणी मोहीम शेतकऱ्यांकडून न राबविता तलाठी, ग्रामसेवक, कृषी सेवकांकडून राबवावी, शेतकऱ्यांना न्याय देण्यात यावा.
-चिंतामण बिसेन, शेतकरी