शासनाच्या ऑनलाइन प्रक्रियेमुळे शेतकरी चिंतेत

सडक-अर्जुनी : महाराष्ट्र सरकारने सन २०२१-२२ करिता ई-पीक पाहणी ॲपद्वारे करण्याची नवीन पद्धत अंमलात आणली आहे. ही पद्धत शेतकऱ्यांना समजण्यासारखी नसून, ती सर्व माहिती भरत असताना शेतकऱ्यांना खूप अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. कधी नेटवर्क समस्या, कधी जिओ ट्रॅकिंग समस्या, कधी छायाचित्र काढत असतानाची समस्या, अशा विविध समस्यांमुळे शेतकऱ्यांची ई-पीक पाहणी वेळेत पूर्ण होऊ शकली नाही. त्यात आता मुदत संपत असल्याने शेतकरी चिंतेत आला आहे.

ई-पीक पाहणी ॲप शेतकऱ्यांना समजले नसल्याने सरकारने ३० सप्टेंबरपर्यंत मुदत दिली होती, परंतु ही समस्या सुटण्यापूर्वीच नवीन समस्या शेतकऱ्यांसमोर उभी राहिली आहे. एकीकडे सरकारने ई-पीक पाहणी नोंदणीसाठी ३० सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली, तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांना आपला धान केंद्रावर विकण्यासाठी ऑनलाइन प्रक्रिया सुरू केली आणि त्याची शेवटची तारीखही ३० सप्टेंबर दिली आहे. एवढ्या कमी वेळेत शेतकऱ्यांना ई-पीक पाहणी अपलोड करून, सातबारा हातात घेऊन धान खरेदी केंद्रावर सातबारा पोहोच करणे शक्य होईल का, त्यातच तलाठी कार्यालयातील शेतकऱ्यांची गर्दी ही सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत असते. तलाठी कार्यालयातील उभ्या असलेल्या शेतकऱ्यांच्या रांगा पाहता, सातबारा मिळण्यासाठी २-३ दिवस तलाठी कार्यालयाच्या चकरा माराव्या लागतात व त्यानंतर सातबारा हातात मिळतो.

..............

मुदतवाढ देण्याची मागणी

नंतर धान खरेदी केंद्रावर नंबर लावण्याकरिता पुन्हा रांगेत उभे राहावे लागते. काही ठिकाणी शेतकऱ्यांना दिवसभर उभे राहून आपला नंबर लावावा लागतो, तरीही सर्व प्रक्रिया ३० सप्टेंबरच्या पूर्वी होईल का, या विचाराने सर्व शेतकरी चिंतेत पडले आहेत. या सर्वांचे मूळ कारण शासनाने सुरू केलेली ऑनलाइन प्रक्रिया आहे. शेतकऱ्यांच्या या सर्व समस्या लक्षात घेता, धान खरेदी केंद्रावर सातबारा ऑनलाइन करण्याच्या प्रक्रियेत मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी भारतीय जनता युवामोर्चाचे तालुकाध्यक्ष विलास बागडकर यांनी केली आहे.