धानाचे डीओ देऊन फेडरेशन मोकळे

जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन अंतर्गत शासकीय धान खरेदी केंद्रावर खरेदी करण्यात आलेल्या धानाची भरडाई करुन तांदूळ तयार केला जातो. यासाठी राईस मिलर्सशी करार करुन केंद्रावरुन धानाची भरडाईसाठी उचल केली जाते.

ठळक मुद्देसंडे अँकर । पडताळणीकडे दुर्लक्ष, टोकन पद्धतीने धान खरेदी नाही, खरेदी केंद्रावर विविध सोयी सुविधांचा अभाव

अंकुश गुंडावार ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन अंतर्गत शासकीय धान खरेदी केंद्रावर खरेदी करण्यात आलेल्या धानाची भरडाई करुन तांदूळ तयार केला जातो. यासाठी राईस मिलर्सशी करार करुन केंद्रावरुन धानाची भरडाईसाठी उचल केली जाते. याकरीता फेडरेशन राईस मिलर्सला २०३ क्विंटलचा डिलिव्हरी आॅर्डर (डीओ) देते. पण डीओ दिल्यानंतर हा धान संबंधित राईस मिलपर्यंत पोहचला की नाही, याची खातर जमा करणारी कुठलीच यंत्रणा सध्या फेडरेशनकडे उपलब्ध नसल्याची धक्कादायक बाब पुढे आली आहे.
सालेकसा तालुक्यातील सहकारी संस्थेच्या गोदामातून तब्बल ५० हजार क्विंटल धान गायब असल्याची तक्रार झाल्यानंतर फेडरेशनच्या धान खरेदीवरुन अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहे. नेमका हा घोळ होतो तरी का याची खोलात जावून माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला असता अनेक धक्कादायक बाबी पुढे आल्या. विशेष म्हणजे जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन खरेदी केलेल्या धानाची भरडाई करुन शासनाकडे तांदूळ जमा करण्यासाठी राईस मिलर्सशी करार करते. यानंतर खरेदी केंद्र सुरू झाल्यानंतर राईस मिलर्स टप्प्या टप्प्याने डिओ मिळाल्यानंतर धानाची उचल करतात. खरेदी केंद्रावरुन धानाची उचल केल्यानंतर तो संबंधित राईस मिल पर्यंत पोहचला का? त्याची भरडाई त्याच राईस मिलमध्ये झाली का, भरडाईसाठी ज्या धानाची उचल करण्यात आली त्याच धानाचा तांदूळ परत करण्यात आला का? यासर्व गोष्टींची चाचपणी करण्यासाठी यंत्रणा असणे आवश्यक आहे.
ती असल्यास धानाची भरडाईसाठी उचल करणाऱ्यावर सुध्दा वचक राहिल. मात्र सध्या स्थितीत अशी कुठलीच यंत्रणा काम करीत नसल्याची माहिती आहे. विशेष यासाठी कुठली समिती असली तरी केवळ कागदापुरतीच मर्यादित असल्याची माहिती आहे. त्यामुळेच खरेदीच्या प्रक्रियेत हा सर्व घोळ होत असल्याची माहिती आहे.
फेडरेशनच्या खरेदी केंद्रावरुन ज्या धानाची भरडाईसाठी उचल केली जाते त्याची भरडाई होत नसून दुसराच हलक्या दर्जाचा तांदूळ पुरवठा केला जात असल्याचे बोलल्या जाते. जो धान उचल केला जातो त्याची सुध्दा परस्पर विल्हेवाट लावली जात असल्याचे काही व्यापाऱ्यांनीच नाव लिहिण्याच्या अटीवर सांगितले. त्यामुळे यासंपूर्ण प्रकाराची वरिष्ठ पातळीवर चौकशी केल्यास अनेक गौडबंगाल पुढे येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

नियमांना धाब्यावर बसवून करार
ज्या सहकारी संस्थाचे संचालक राईस मिलर्स असतील त्या राईस मिलर्सशी धान भरडाईचा करार करु नये अशी सेवा सहकारी संस्था कायदा १९६०, ७३ (क) नुसार स्पष्ट तरतूद आहेत. मात्र यानंतरही यंदा जिल्ह्यातील तीन अशा राईस मिलर्सशी भरडाईचा करार करण्यात आल्याची माहिती आहे.त्यामुळे सहकार नियमाचे सुध्दा उल्लघंन केले जात आहे.
विजेच्या युनिटची करा पडताळणी
जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनने ज्या राईस मिलर्सशी धानाची भरडाई करण्यासाठी करार केले आहे. खरोखरच त्याच राईस मिल धानाची भरडाई केली जाते की नाही,की परस्पर तांदूळच जमा केला जातो.याची चाचपणी करण्यासाठी संबंधित राईस मिलच्या जळलेल्या वीज युनिटची पडताळणी करण्याची मागणी पुढे येत आहे. हे केल्यास बरेच चित्र स्पष्ट होईल असे काहीजण बोलून दाखवित आहे.
उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणार
जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनच्या धान खरेदी आणि भरडाईच्या करारा संदर्भात अनेकदा जिल्हा प्रशासन आणि शासनाकडे तक्रार करण्यात आली. मात्र यानंतरही याची साधी चौकशी करण्यात आली नाही. त्यामुळे काही शेतकऱ्यांनीच आता या सर्व प्रकारबाबत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

धान खरेदीचे गौडबंगाल
वीज पुरवठा खंडित असलेल्या राईस मिलला कंत्राट
जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनचे धान खरेदी संदर्भात अनेक धक्कादायक बाबी पुढे येत आहे. विशेष मागील वर्षी जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनने धान भरडाई संदर्भात करार करताना एका वीज पुरवठा खंडित असलेल्या राईस मिलला भरडाईचे कंत्राट दिल्याची बाब सुध्दा पुढे आली आहे. ज्या राईस मिलमध्ये वीज पुरवठाच खंडित असेल त्या राईस मिलमध्ये धानाची भरडाई होणार कशी हा सुध्दा तेवढाच संशोधनाचा विषय आहे. मात्र यासर्व प्रक्रियेकडे कुणाचेच लक्ष नाही. त्यामुळे सर्व काही आॅल ईज वेल आहे.
टोकननुसार धान खरेदी का नाही ?
शासनाने धान खरेदीसाठी जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनला जी नियमावली तयार करुन दिली आहे. त्या नियमावलीत शेतकºयांची धान खरेदी केंद्रावर गैरसोय होवू नये यासाठी काही नियम तयार करुन दिले आहे. त्यात टोकन पध्दतीचा सुध्दा समावेश आहे. टोकन पध्दतीने धान खरेदी केल्यास शेतकऱ्यांना खरेदी केंद्रावरुन धान विक्रीसाठी प्रतीक्षा करावी लागणार नाही. ज्या दिवशीचे टोकन असेल त्याच दिवशी शेतकरी धान केंद्रावर घेऊन जातील.त्यामुळे अवकाळी पावसामुळे नुकसान होण्याची व अतिरिक्त वाहन भाडे देण्याची वेळ शेतकºयांवर येणार नाही.पण याची अंमलबजावणी केली जात नाही.

केंद्रावरही शेतकऱ्यांची लूट
शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री करण्यासाठी येणाºया शेतकºयांकडून धान खरेदी करताना हमालीचा प्रती कट्टा ११ रुपये हा खर्च फेडरेशन संबंधित संस्थेला देते. मात्र यानंतरही धान खरेदी केंद्रावर शेतकऱ्यांकडून हमालीच्या नावावर प्रती कट्टा ७ रुपये वसूल करीत असल्याचे शेतकºयांनी सांगितले. ही देखील एकप्रकारची लूटच असून याकडे सुद्धा संबंधित यंत्रणेचे दुर्लक्ष झाले आहे.