जुनी पेन्शन योजना लागू होईपर्यंत लढा देणार

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 27, 2018 11:40 PM2018-07-27T23:40:52+5:302018-07-27T23:42:10+5:30

नोव्हेंबर २००५ नंतर राज्यात सेवेत आलेल्या शासकीय कर्मचारी व शिक्षकांची पेन्शन योजना रद्द करण्यात आली. जुनी पेन्शन योजना लागू करेपर्यंत शिक्षक समिती लढा देणार असल्याचा निर्धार देवळी (वर्धा) येथे पार पडलेल्या राज्य कार्यकारिणीच्या बैठकीत राज्य अध्यक्ष उदय शिंदे यांनी व्यक्त केला.

The fight will take place until the old pension scheme is implemented | जुनी पेन्शन योजना लागू होईपर्यंत लढा देणार

जुनी पेन्शन योजना लागू होईपर्यंत लढा देणार

Next
ठळक मुद्देदेवळी येथे बैठक : शिक्षक समिती राज्य कार्यकारिणीचा निर्धार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अर्जुनी-मोरगाव : नोव्हेंबर २००५ नंतर राज्यात सेवेत आलेल्या शासकीय कर्मचारी व शिक्षकांची पेन्शन योजना रद्द करण्यात आली. जुनी पेन्शन योजना लागू करेपर्यंत शिक्षक समिती लढा देणार असल्याचा निर्धार देवळी (वर्धा) येथे पार पडलेल्या राज्य कार्यकारिणीच्या बैठकीत राज्य अध्यक्ष उदय शिंदे यांनी व्यक्त केला.
या वेळी गोंदिया जिल्ह्यातील शिक्षकांच्या प्रलंबित समस्या राज्य संघटनेचे पदाधिकारी विनोद बडोले यांनी मांडल्या. शासकीय कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावताना शिक्षक संघटनांना विश्वासात न घेता राज्य सरकारकडून निर्णय घेतले जातात. शिक्षणाच्या बाजारीकरणास अप्रत्यक्षरित्या खतपाणी घालून शासकीय शाळांबद्दल गैरसमज निर्माण केले जात आहेत. याबद्दल शिंदे यांनी खंत व्यक्त केली.
या वेळी शिक्षक नेते काळूजी बोरसे पाटील, शिवाजीराव साखरे, राजन कोरगावकर, केदू देशमाने, आबा शिंपी यांनी विविध प्रकारची शैक्षणिक माहिती दिली. या बैठकीत शासकीय व निमशासकीय कर्मचारी तसेच शिक्षक समन्वय समितीने पुकारलेल्या ७ ते ९ आॅगस्टच्या तीन दिवशीय संपात शिक्षक समिती सहभागी होऊन बाजारमुक्त केजी ते पीजीपर्यंत मोफत शिक्षण मिळावे, अशी मागणी करणार आहे. याकरिता आंदोलनात सहभागी व्हावे, असे राज्य सरचिटणीस विजय कोंबे यांनी कळविले आहे.
या वेळी शिक्षक समितीच्या स्थापना दिनी विविध शैक्षणिक व सामाजिक उपक्रम राबविणे, शिक्षकांच्या बदल्या, वरिष्ठ वेतन श्रेणी, पदोन्नती, सभासद नोंदणी, शाळेचे वीज बिल, विद्यार्थ्यांकरिता पुरेसे फर्निचर, बीएलओचे कार्य यावर चर्चा करण्यात आली. तसेच मंत्रालय व त्या-त्या पातळीवर हे निर्णय सोडवून घेण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असा निर्णय घेण्यात आला.
या वेळी गोंदिया जिल्हा शिक्षक समितीचे जिल्हाध्यक्ष मनोज दीक्षित, एल.यू. खोब्रागडे, किशोर डोंगरवार, विनोद बडोले, विजयसिंह राठौड, पी.आर. पारधी, विरेंद्र वालोदे, जीवन म्हसाखेत्री, मंगेश पर्वते, अरविंद कापगते उपस्थित होते.

Web Title: The fight will take place until the old pension scheme is implemented

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.