फाईल पुढे सरकतच नाही

राज्य शासनाच्या विविध लोकोपयोगी योजना आहेत. परंतु त्या योजनेची फलश्रुती योग्य अंमलबजावणीवर असते. घरकुल योजनेचे तालुक्यात जवळपास अडीच ते तीन हजार लाभार्थी असण्याचे सांगितले जाते.

अमरचंद ठवरे बोंडगावदेवी
राज्य शासनाच्या विविध लोकोपयोगी योजना आहेत. परंतु त्या योजनेची फलश्रुती योग्य अंमलबजावणीवर असते. घरकुल योजनेचे तालुक्यात जवळपास अडीच ते तीन हजार लाभार्थी असण्याचे सांगितले जाते. परंतू प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी आणि नंतर अनुदान मिळविण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या कटकटीमुळे लाभार्थी त्रस्त झाले आहेत.
जवळपास ७० हजार रुपयांचे अनुदान या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांस दिले जाते. त्यातून एक टुमदार निवास बनुन सर्वसामान्य कुटुंबाला त्यामध्ये वास्तव्य करण्याची संधी प्राप्त होते. अनुदानाची राशी प्राप्त करुन घेण्यासाठी संबंधित लाभार्थ्यांस पंचायत समिती कार्यालयाच्या वारंवार पायऱ्या झिजवाव्या लागतात. त्याचबरोबर आर्थिक बळाचे वजन ठेवल्याशिवाय फाईल पुढे जातच नाही, अशी कैफियत घरकुल लाभार्थ्यांनी व्यक्त केली.
पंचायत समितीच्या बांधकाम विभागामार्फत घरकुल लाभार्थ्यांना धनादेशाचे वितरण केले जाते. पंचायत समितीच्या आवारात नित्यदिन घरकुल लाभार्थ्यांची झुंबड पाहायला मिळते. तालुक्यातील ३० ते ३५ किमी अंतरावरुन लाभार्थी घरकुलाच्या धनादेशासाठी पंचायत समिती कार्यालयात येत असतात. दिवसभर कार्यालयात खेटून राहून अखेर निराश होऊन आल्यापावली घर गाठण्याची पाळी सामान्य जनतेवर येत असते.
संबंधित घरकुल लाभार्थ्यांना होणाऱ्या मानसिक त्रासाची पंचायत समिती पदाकिधारी व अधिकाऱ्यांना दखल घेण्यासाठी वेळच मिळत नाही, असे चित्र फेरफटका मारल्यावर दिसून येत आहे. घरकुलाचे बील मंजूर करण्यासाठी आर्थिक बळाचे वजन मांडल्याशिवाय फाईल पुढे सरकत नाही. घरकुलाचे एकूण तीन बील निघतात काहींचे दर ठरवले असल्याचे बोलल्या जाते.
संबंधित कर्मचाऱ्यांना चाट लागली असल्यामुळे ज्यांच्या फाईलवर वजन आहे अशा फाईल अग्रक्रमाने पुढे जात असल्याचे महालगाव येथील एका घरकुल लाभार्थ्यांने सांगितले. वरिष्ठांची त्यांचेवर कृपादृष्टी असल्याने त्या कर्मचाऱ्यांचे फावते. ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य घरकुल लाभार्थी मात्र आजारी पंचायत समिती कार्यालयात नाडवाल्या जात सल्याचे दिसत आहे.
बांधकाम विभागात कर्मचाऱ्यांचा ताफा असतानासुद्धा लाभार्थ्यांची बोळवण होवून खिशाला कात्री लावण्याचा प्रकार खुलेआम घडत असल्याची चर्चा लाभार्थी करीत असतात. धनादेश हाती घेतानी मोबदल्याची वाट पाहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची पंचायत समिती कार्यालयात कमतरता नाही.