अखेर जुनी पेन्शनचा मुद्दा राजकीय पटलावर

मागील १५ वर्षापासून लुप्त असलेला कर्मचाऱ्यांच्या जुनी पेन्शनचा मुद्दा अखेर राजकीय पक्षांच्या पटलावर चिन्हीत झाला असून सध्या होऊ घातलेल्या राज्य विधानसभा निवडणुकीत राजकीय पक्षांनी जुनी पेंशनचा मुद्दा त्यांच्या जाहीरनाम्यात समावेश केला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : मागील १५ वर्षापासून लुप्त असलेला कर्मचाऱ्यांच्या जुनी पेन्शनचा मुद्दा अखेर राजकीय पक्षांच्या पटलावर चिन्हीत झाला असून सध्या होऊ घातलेल्या राज्य विधानसभा निवडणुकीत राजकीय पक्षांनी जुनी पेंशनचा मुद्दा त्यांच्या जाहीरनाम्यात समावेश केला आहे.
शासकीय कर्मचाऱ्यांना संविधानाच्या कलमान्वये सुरु असलेली १९६२ व १९८४ ची पेंशन योजना २००४ मध्ये तत्कालीन केंद्र सरकारने बंद केली आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना १ एप्रिल २००४ पासून तर महाराष्ट्रातील कर्मचाºयांना १ नोव्हेंबर २००४ पासून तर महाराष्ट्रातील कर्मचाऱ्यांना १ नोव्हेंबर २००५ पासून १९८२ ची जुनी पेंशन योजना नाकारुन नवीन परिभाषीत अंशदायी पेंशन योजना लागू करण्यात आली. इतर राज्यातही नवीन पेशंन योजना लादण्यात आली.
याविरोधात तत्कालीन कर्मचारी संघटनांनी विरोध न दर्शविल्याने राजकीय पक्षांचे याकडे दुर्लक्ष झाले होते. मात्र २०१५ पासून राज्यात वितेश खांडेकर व देशात विजय बंधू यांच्या नेतृत्वात अन्यायग्रस्त कर्मचाऱ्यांनी मोर्चे उभारुन नवीन पेंशन योजनेला तीव्र विरोध दर्शविला.
सदर विरोध व कर्मचाऱ्यांचा तीव्र आक्रोश लक्षात घेता राजकीय पक्षांनी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेंशन योजना लागू करण्याचा मानस व्यक्त केला आहे. या अनुषंगाने विविध राज्यात राजकीय पक्षांनी हालचाली सुरु केल्या आहेत. दिल्लीतील आप सरकारने संख्याबळ दाखवून जुनी पेंशन योजना देण्याचे घोषीत केले आहे.
२६ नोव्हेंबरला दिल्लीत आयोजित संसद मार्चनंतर आप सरकार कर्मचाºयांना जुनी पेंशन लागू करण्याचे संकेत दिले आहे. महाराष्ट्रात राष्ट्रवादीच्या वरिष्ठ नेत्यांनी सुध्दा जुनी पेंशन विषयी सकारात्मकता दर्शविल्याने राज्य शासनाद्वारे लवकरच पेन्शन विषयक कर्मचारी हिताचे निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. राजस्थानमध्ये आप पक्षाने कर्मचाऱ्यांना जुनी पेंशन लागू करण्याच्या मुद्दा त्यांचा जाहिरनाम्यात घेतला आहे.
जुनी पेन्शन मुद्दा जाहीरनाम्यात
सध्या सुरू असलेल्या मध्य प्रदेश व छत्तीसगड राज्य विधानसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेस पक्षाने घोषित केलेल्या निवडणुक जाहीरनाम्यात २००४ नंतरच्या सर्व कर्मचाºयांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मुद्याचा समावेश केला आहे.
संसद मार्च २६ नोव्हेंबरला
२००४ नंतर शासकीय सेवेत रूजू असलेल्या कर्मचाऱ्यांना १९६२ व १९८४ ची जुनी पेंशन योजना लागू करा या मागणीसाठी २६ नोव्हेंबर संविधान दिनी संसद मार्चचे आयोजन करण्यात आले आहे. यात कर्मचाऱ्यांनी सहभागी व्हावे असे राज्याध्यक्ष वितेश खांडेकर, जिल्हाध्यक्ष राज कडव, सचिन राठौड,प्रवीण दसार, संदीप सोमवंशी, मुकेश रहांगडाले, महेंद्र चव्हाण, सुभाष सोनेवाने, सचिन घोपेकर, शीतल कनपटे,जयेश लिल्हारे, संतोष रहांगडाले, जीवन म्हशाखेत्री, भूषण लोहारे, सुनील चौरागडे यांनी कळविले आहे.