आधी पूर्ण पैसे भरा, अनुदान खात्यावर जमा करु

मागील वर्षी कमी पावसामुळे जिल्ह्यात दुष्काळी स्थिती निर्माण झाली होती. त्यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात आहेत. संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी शासनाने खरीप हंगामासाठी अनुदानावर बियाणे उपलब्ध करुन दिले.

ठळक मुद्देजि.प.कृषी विभागाचे धोरण : शेतकरी अडचणीत

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : मागील वर्षी कमी पावसामुळे जिल्ह्यात दुष्काळी स्थिती निर्माण झाली होती. त्यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात आहेत. संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी शासनाने खरीप हंगामासाठी अनुदानावर बियाणे उपलब्ध करुन दिले. मात्र जेव्हा शेतकरी बियाणांची उचल करण्यासाठी पंचायत समितीमध्ये जात आहेत, तेव्हा त्यांना आधी बियाणांचे पूर्ण पैसे भरा, अनुदानाची रक्कम पंधरा-वीस दिवसांनी तुमच्या खात्यावर जमा करु, असे सांगितले जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये रोष व्याप्त आहे.
शासनाने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना कर्जमाफी जाहीर केली. मात्र अद्यापही कर्जमाफीचा लाभ जिल्ह्यातील पूर्ण पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही. तर कर्जमाफीची रक्कम जमा करण्यासाठी सरकारकडून तारीख पे तारीख दिली जात आहे.
सरकारने शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी डीबीटी (थेट बँक खात्यात पैसे जमा) करण्याचे धोरण लागू केले आहे. तर अनुदानाची रक्कम जमा होण्यास तीन चार महिन्यांचा कालावधी लागत असल्याने लाभार्थी संबंधित विभागाच्या पायऱ्या झिजवून थकले आहेत. त्यातच आता दुष्काळी परिस्थितीमुळे आधीच कंबरडे मोडलेल्या शेतकºयांना एकीकडे खरिपासाठी अनुदानावर बियाणे उपलब्ध करुन देऊन शासनाने दिलासा दिला. तर दुसरीकडे बियाणांची संपूर्ण रक्कम आधी भरा, अनुदान नंतर बँक खात्यावर जमा करु, असे सांगून शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार सुरू आहे. शासनाच्या ग्राम बिजोत्पादन योजनेंतर्गत महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी ५० टक्के सवलतीवर बियाणे उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे.
त्याची व्यापक प्रचार-प्रसिध्दी कृषी विभागाकडून करण्यात येत आहे. अर्ध्याच किंमतीत बियाणे मिळणार असल्याने शेतकरी त्या त्या तालुक्यातील पंचायत समितीतील कृषी विभागात बियाणांची उचल करण्यासाठी जात आहेत.
पण तिथे गेल्यानंतर शेतकऱ्यांना वेगळ्याच अडचणीला सामोरे जावे लागत आहे. जि.प. कृषी विभागाने बियाणांची उचल करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आधी बियाणांची पूर्ण रक्कम भरा, अनुदानाची रक्कम नंतर तुमच्या बँक खात्यावर जमा केली जाईल, असे सांगत आहे.
त्यामुळे आधीच आर्थिक अडचणीत असलेले शेतकरी पुन्हा अडचणीत आले आहेत. सुरूवातीलाच बियाणांची पूर्ण रक्कम भरायची होती तर अनुदान देण्याची घोषणा का केली, असा सवाल शिवाजी गहाणे, मुनिश्वर कापगते, गजानन परशुरामकर, माधव हटवार, देवाजी बनकर, नाजूक झिंगरे या शेतकऱ्यांनी केला आहे. यासंदर्भात कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता त्यांनी यावर अधिक बोलणे टाळले.
एका सातबारावर केवळ २५ किलो बियाणे
शासनाने शेतकऱ्यांना कृषी विभागामार्फत ५० टक्के अनुदानावर बियाणे उपलब्ध करुन दिले आहे. यासाठी शेतकऱ्यांना सातबारा आणि आधारकार्ड जोडणे अनिवार्य केले आहे. मात्र एका सातबारावर केवळ २५ किलो बियाणे दिले जात आहे. त्यामुळे ऐवढ्याच बियाणांमध्ये शेती करायची कशी असा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर निर्माण झाला आहे.
दोन विभागांसाठी वेगळे नियम कसे?
जि.प.कृषी विभाग व राज्य कृषी विभागातर्फे शेतकऱ्यांना ५० टक्के अनुदानावर बियाणे उपलब्ध करुन दिले जात आहे. राज्य कृषी विभाग बियाणे वाटप करताना अनुदानाची रक्कम कपात करुन उर्वरित पैसे घेत आहे. तर जि.प. कृषी विभाग अनुदानाची रक्कम कपात न करता पूर्ण रक्कम शेतकऱ्यांकडून घेत आहे. त्यामुळे शासनाच्या एकाच विभागासाठी दोन वेगळे नियम कसे असा सवाल शेतकऱ्यांनी केला आहे.
प्रक्रिया करताच धानाची किंमत झाली दुप्पट
शासनाने मागील वर्षी धानाला १५५० प्रती क्विंटल हमीभाव जाहीर केला होता. याच दराने जिल्ह्यातील बºयाच शेतकऱ्यांनी धानाची विक्री केली. महाबीजने याच धानावर प्रक्रिया करुन एमटीयू १०१०,एमटीयू १००१, आयआर ६४, सुवर्णा, जेसीएल १७९८, कर्जत ३ या प्रजातीचे धान बियाणे स्वरुपात ३६०० रुपये प्रती क्विंटल दराने विक्री करीत आहे. प्रक्रियेमुळे प्रती क्विंटल १ हजार रुपये खर्च जरी जोडला तरी शासन शेतकऱ्यांकडून बियाणांचे दुप्पट पैसे वसूल केले जात असल्याची शेतकऱ्यांची तक्रार आहे.