वन विभागाची झाडे अवैधरीत्या कापली

गोंदिया वन परिक्षेत्र सर्कलच्या गंगाझरी, दांडेगाव बीटच्या मालकीच्या जागेवरील सात सागवानी झाडे कापण्यात आली. श्री समर्थ शिक्षण संस्थेने आपल्याच जागेत ती झाडे असल्याचे सांगत कापली.

चार लाख किंमत : खासगी मालमत्ता असल्याचा बनाव
एकोडी : गोंदिया वन परिक्षेत्र सर्कलच्या गंगाझरी, दांडेगाव बीटच्या मालकीच्या जागेवरील सात सागवानी झाडे कापण्यात आली. श्री समर्थ शिक्षण संस्थेने आपल्याच जागेत ती झाडे असल्याचे सांगत कापली. मात्र हा प्रकार अवैधपणे झाल्याचे वनविभागाच्या वतीने सांगण्यात आले.
दांडेगाव येथील वन विभागाचे बीटरक्षक डी.एन. शुक्ला यांच्या निर्देशनात ही बाब आणून देण्यात आल्यावर त्यांनी घटनास्थळी जाऊन चौकशी केली असता असे लक्षात आले की, श्री समर्थ शिक्षण संस्था दांडेगाव यांची अध्यापक विद्यालय व माध्यमिक शाळा ही दांडेगाव येथील टेकडीला लागून बांधण्यात आलेली आहे. ती जागा वनविभागाच्या अधिकारक्षेत्रात असून टी.सी.एम. नालीच्या जवळ लागूनच एकूण सागवानाची मोठी सात लाकडे होती. ती झाडे आपली असल्याचे सांगून सर्व सात झाडे कापण्यात आली.
वास्तविक खाजगी झाडे असली तरी सागवानी झाडे कापण्यासाठी वनविभागाकडून परवानगी घ्यावी लागते. ती घेण्यात आली नव्हती. यासर्व प्रकरणाची चौकशी गंगाझरी क्षेत्र सहायक बी.पी.राऊत हे करीत आहे. बिना परवानगीने झाडे कापल्यामुळे संस्था व पदाधिकाऱ्यांनी केलेली ही कारवाई नियमबाह्य असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे एकूण ३४ इमारती लाकुड व दोन बिटल्या जप्त करण्यात आल्या. एकूण लाकुड चार घनमिटर असून अंदाजे त्याची किंमत ४ लाख ३० हजार रु. आहे. संस्थेने बिनापरवानगी झाडे कापल्याने याची जबाबदारी संस्थेचे पदाधिकारी सुरेश काळसर्पे रा.दांडेगाव यांनी घेतली असल्याचे वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात येत आहे.
याबाबत संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांना विचारणा केली असता त्यांनी संगितले की, ती झाडे संस्थेच्या खाजगी जागेवर होती. यावर्षी नव्याने ज्यु. कॉलेजचे वर्ग सुरु करण्यात आले आहेत. त्यासाठी मुलांच्या बसण्याची सोय व्हावी म्हणून झाडे कापण्यात आली. परंतु जर शालेय साहित्य बनविण्यासाठी कापली तर गुन्हा एका संस्था सदस्यांच्य नावे कसा काय दाखल करण्यात आला. जप्तीची कार्यवाही पुर्ण करुन रिपोर्ट नुसार ६४/१८/१६/८/१४ प्रमाणे प्रकरण दाखल करण्यात आले व जप्त केलेले सागवान इमारती लाकूड गंगाझरी सर्कलमध्ये जमा करण्यात आले आहे.
परंतु या प्रकरणात आता पुढील कारवाईसाठी वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून हलगर्जीपणा होत असल्याचे बोलले जात आहे. वन कायद्यानुसार टी.सी.एम.पासून ६ मिटर अंतरापर्यंत सीमेवर वनविभागाची देखरेख असते. परंतु संस्थेमार्फत कापण्यात आलेली झाडे टीसीएन पासून एक ते दिड मिटर अंतरावर आहे. व आतापर्यंत संस्थेने आपली खाजगी मालकी असल्याचे कोणतेच पुरावे सादर केले नाही. यावरुन असे लक्षात येते की, संस्था व वनविभागाचे कर्मचारी व अधिकारी यांच्यात साटेलोटे झाल्याचे बोलले जाते.
या प्रकरणाची सखोल चौकशी वनक्षेत्राधिकारी के.एम. मेश्राम करीत आहेत. प्रकरणाची चौकशी लवकरात लवकर करुन दोषी लोकांवर कार्यवाही करण्यात येते की नाही, याबद्दल लोकांच्या मनात संशय बळावत आहे. संस्थेत असलेले पदाधिकारी राजकिय पक्षाशी जुळलेले असल्यामुळे कारवाईबद्दल साशंकता व्यक्त होत आहे. (वार्ताहर)