आवास योजनेतील लाभार्थ्यांची फसगत

आपले हक्काचे घर असावे अशी प्रत्येकाचीच इच्छा राहत असून यासाठी कित्येकांकडून आपल्या पोटाला चिमटा देऊन ‘पै-पै’ जोडली जाते. जोडलेला पैसा कमी पडल्यास उधार उसनवारी किंवा बँकेक डून कर्ज घेऊन कशातरी चार भिंती व छतासाठी सर्वांचीच धडपड सुरू असते.

ठळक मुद्देअनुदानाअभावी बांधकाम अडकून : निधी देण्यात शासनाची दिरंगाई

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : सन २०२२ पर्यंत सर्वांना पक्के घर देण्याच्या उद्देशातून प्रधानमंत्री आवास योजना सुरू करण्यात आली आहे. यांतर्गत नगर परिषदेच्या माध्यमातून शहरी आवास योजना राबविली जात असून नगर परिषदेने योजनेतील ‘आर्थिक दुर्बल घटक’ अंतर्गत ५१५ आवासांची मंजुरी मिळविली आहे. गरजुंनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज केले व या घटकातील ५१५ आवासांचे बांधकामही लाभार्थ्यांनी सुरू केले. मात्र काहींना एक तर काहींना दोनच अनुदान देण्यात आले आहेत. यामुळे लाभार्थ्यांचे बांधकाम अडकून पडले असून त्यांची अडचण होत आहे. कित्येकांना आता भाड्याने घर घेऊन राहावे लागत असून इकडे आड-तिकडे विहीर अशी त्यांची फसगत झाली आहे.
आपले हक्काचे घर असावे अशी प्रत्येकाचीच इच्छा राहत असून यासाठी कित्येकांकडून आपल्या पोटाला चिमटा देऊन ‘पै-पै’ जोडली जाते. जोडलेला पैसा कमी पडल्यास उधार उसनवारी किंवा बँकेक डून कर्ज घेऊन कशातरी चार भिंती व छतासाठी सर्वांचीच धडपड सुरू असते. यात कित्येकांची स्वप्नपुर्ती होते, तर कित्येकांना मात्र भाडयाच्या घरातच तर त्याही पेक्षा हलाखीची स्थिती असलेल्यांना झोपडपट्टीतच आपले जीवन वाहून घ्यावे लागते. यामुळेच देशाच्या स्वांतत्र्याच्या ७५ व्या वर्षापर्यंत सर्वांना हक्काचे घर मिळावे या दृष्टीकोनातून गृहनिर्माण आणि नागरी दारिद्र्य निर्मूलन मंत्रालयाकडून ‘पंतप्रधान शहरी आवास योजना’ राबविली जात आहे.
चार घटकांतून राबविण्यात येत असलेल्या या योजनेतील चवथ्या क्रमांकाच्या ‘आर्थिक दुर्बल घटक ’ यातून नगर परिषदेने ५१५ आवासांची मंजुरी मिळवून घेतली असून त्यांचे काम सुरू आहे.
स्वत:ची जमीन पण पक्के घर नसलेल्यांचा यांचा समावेश असून या ५१५ लाभार्थ्यांनी त्यांच्या आशियानाचे काम सुरू केले असून त्यांना दोन लाख ५० हजार रूपयांचे अनुदान शासनाकडून दिले जाणार आहे. त्यानुसार, यातील काहींना अनुदानाचा एक तर काहींना दुसराच टप्पा देण्यात आला आहे. अशाप्रकारे काहींना फक्त ४० हजार तर काहींना ८० हजार रूपये नगर परिषदेने दिले आहे. आता एवढ्या पैशांत घर काय घराच्या भिंतीही उभ्या होणे शक्य नसल्याने या लाभार्थ्यांचे बांधकाम अडकून पडले आहे.
आवासाचे स्वप्न बघून या लाभार्थ्यांनी कच्चे-पक्के जसे होते ते घरही पाडून टाकले. त्यात आता शासनाकडून पैसे देण्यात दिरंगाई होत असल्याने या लाभार्थ्यांची चांगलीच फसगत झाली आहे. घराच्या अपेक्षेत कित्येकांना आता मांडव घालून, नातेवाईकांचा आसरा घेऊन किंवा भाड्याने घर घेऊन दिवस काढावे लागत आहे.
शासन सन २०२२ पर्यंत सर्वांना पक्के घर देण्याचे सांगत असताना आहे त्यांना नियमित अनुदान देत नसल्याने शासन ही योजना किती तत्परतेने राबवित आहे हे दिसून येत आहे. अनुदानाची रक्कम देण्यात अशीच दिरंगाई होत राहिली तर पंतप्रधानांची स्वप्नपूर्ती कठीणच असून मात्र गरिबांचे हाल नक्कीच आहे.

लाभार्थी घरभाड्याच्या बोझ्याखाली
जेमतेम परिस्थिती असलेल्या कित्येकांनी आवासासाठी अर्ज केला व त्यांना आवास मिळाले. आता आपले हक्काचे घर लवकरच होणार या अपेक्षेने कित्येकांनी घराच्या बांधकामाला सुरूवात केली व यासाठी ते भाड्याचे घर घेऊन राहत आहेत. आता शासनाकडून नियमित अनुदान मिळत नसल्याने बांधकाम अडकले आहे. मात्र या लाभार्थ्यांना घराचे भाडे मोजावे लागत असल्याने त्यांची फसगत झाली आहे. असेच कित्येक लाभार्थी अनुदान आले काय हे बघण्यासाठी नगर परिषद कार्यालयात चकरा मारत आहेत.
मिळाले फक्त २.०६ कोटी
शासनाकडून नगर परिषदेला लार्भार्थ्यांच्या अनुदानासाठी २.०६ कोटी रूपये देण्यात आले होते. त्यानुसार, नगर परिषदेने ४० हजार रूपयांचा टप्पा यानुसार, ३५६ लाभार्थ्यांना एक व २१० लाभार्थ्यांना दोन टप्पे दिले आहेत. त्यानंतर आता शासनाकडून ६ आॅगस्ट रोजी २.०६ कोटी रूपये मिळाले असून त्यांचे वाटप केले जाणार आहे. म्हणजेच निधी पाठविण्यात शासनाकडून दिरंगाई होत असून लाभार्थी मात्र बळी पडत आहेत.