कुटुंबाचे उत्पन्न ८ लाख असेल तर जिल्हयात मुलींना मोफत उच्च शिक्षण

शासनाचा निर्णय : जिल्ह्यातील हजारो विद्यार्थिनींना होणार लाभ, गोरगरीब विद्यार्थिनींना होणार मदत

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : व्यावसायिक अभ्यासक्रमास प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (ईडब्लूएस), सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग (एसईबीसी) तसेच, इतर मागास प्रवर्गातील (ओबीसी) मुलींना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्कामध्ये ५० टक्क्यांऐवजी १०० टक्के शिक्षण शुल्कासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील मुलींना मोफत उच्च शिक्षणाचा लाभ मिळणार आहे.

नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार व्यावसायिक शिक्षणातील मुलींचे प्रमाण वाढविण्याच्या दृष्टीने व मुलींना समप्रमाणात शिक्षणाच्या व्यापक संधी प्राप्त व्हाव्या, तसेच महिला सक्षमीकरणाअंतर्गत आर्थिक पाठबळाअभावी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे शिक्षण घेण्यापासून राज्यातील मुली उच्च शिक्षणापासून वंचित राहू नयेत यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री यांनी मुलींना उच्चशिक्षण मोफत देण्याची घोषणा केली होती. या निर्णयाला मंत्रिमंडळाची यासंदर्भातील शासन निर्णयाला मान्यता मिळाली असून, सोमवारी जारी करण्यात आला आहे. हा लाभ शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून लागू असणार आहे.

वार्षिक उत्पन्न आठ लाख किंवा त्यापेक्षा कमी
शैक्षणिक शुल्क व परीक्षा शुल्क यामध्ये १०० टक्के सवलत ही कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख किवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशा व्यावसायिक अभ्या सक्रमांसाठी नवीन प्रवेशित, तसेच पूर्वीपासून प्रवेशित असलेल्या मुलींना मिळणार आहे, तसेच महिला व बालविकास विभाग, शासन निर्णय ६ एप्रिल २०२३ मध्ये नमूद केलेल्या संस्थात्मक' व 'संस्थाबाह्य या वर्गवारीमध्ये समाविष्ट होणाऱ्या अनाथ मुले व मुली यांनासुद्धा लाभ देण्यात येणार आहे.

कशासाठी व कोठे कोठे मिळेल मोफत प्रवेश?
शासकीय महाविद्यालये, शासन अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये, अंशतः अनुदानित (टप्पा अनुदान) व कायम विनाअनुदानित महावि- द्यालये/ तंत्रनिकेतने / सार्वजनिक विद्यापीठे, शासकीय अभिमत विद्यापीठे व सार्वजनिक विद्यापीठाअंतर्गत येणाऱ्या उपकेंद्रांमधील मान्यताप्राप्त व्यावसायिक अभ्यासक्रमांस, शासनाच्या सक्षम प्राधिकरणामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या केंद्रिभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे व्यवस्थापन कोट्यातील व संस्थास्तरावरील प्रवेश वगळून प्रवेश मिळणार आहे.

यापूर्वी होती ५० टक्के सवलत
ज्या मुलींच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशा व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील, इतर मागास प्रवर्गातील, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील नवीन प्रवेशित, तसेच पूर्वीपासून प्रवेशित असलेल्या मुलींना, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्य- वसाय विकास आणि मत्स्यव्य वसाय विभाग व इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग या विभा- गांकडून सध्या देण्यात येणाऱ्या शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काच्या ५० टक्के लाभाऐवजी १०० टक्के लाभ देण्यात येणार आहे.