निलक्र ांतीचा निधी गोंदियासाठी देणार

गोंदिया हा तलावांचा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. तलावातून ढिवर व भोई बांधव मोठ्या संख्येत पारंपरिक पद्धतीने

महादेव जानकर : सडक-अर्जुनीत भोई व ढिवर समाजाचा मेळावा
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : गोंदिया हा तलावांचा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. तलावातून ढिवर व भोई बांधव मोठ्या संख्येत पारंपरिक पद्धतीने मासेमारी करून आपली उपजिविका करतात. जिल्ह्यातील मासेमारी करणाऱ्या बांधवांच्या जीवनात बदल घडवून आणण्यासोबतच मोठ्या प्रमाणात मत्स्योत्पादन घेण्यासाठी नीलक्रांती योजनेचा अधिक निधी गोंदिया जिल्ह्यासाठी देणार असल्याचे प्रतिपादन मत्स्यव्यवसाय मंत्री महादेव जानकर यांनी केले.
सडक-अर्जुनी येथील तेजस्विनी लॉन येथे २९ जून रोजी आयोजित गोंदिया व भंडारा जिल्ह्यातील भोई व ढिवर समाजाच्या विविध मागण्या संदर्भात आयोजित मेळाव्याचे उदघाटक म्हणून ते जानकर बोलत होते. अध्यक्षस्थानी पालकमंत्री राजकुमार बडोले, प्रमुख अतिथी म्हणून जिल्हाधिकारी अभिमन्यू काळे, जि.प.मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र ठाकरे, जि.प.उपाध्यक्ष रचना गहाणे, सडक-अर्जुनीच्या पं.स.सभापती कविता रंगारी, भंडारा जिल्हा मध्यवर्तीसहकारी बँकेचे उपाध्यक्ष सदाशिव वलथरे, जि.प.माजी उपाध्यक्ष विनोद अग्रवाल, भाजपचे महामंत्री विरेंद्र अंजनकर, जि.प.सदस्य माधुरी पाथोडे, शिला चव्हाण, पं.स.सदस्य गिरीधारी हत्तीमारे, राजेश कठाणे, संजय केवट, जिल्हा मच्छीमार संघाचे अध्यक्ष तिमाजी चाचेरे, उपाध्यक्ष अजय हलमारे, भंडारा जिल्हा मच्छीमार संघाचे अध्यक्ष प्रकाश पचारे, संघर्ष वाहिनी नागपूरचे संयोजक दिनानाथ वाघमारे, प्रा.अजय मोहनकर, सडक-अर्जुनी मच्छीमार संघाचे अध्यक्ष वासूदेव खेडकर उपस्थित होते.
गोंदिया जिल्हा हा भविष्यात मासेमारीचा हब होईल असा विश्वास व्यक्त करीत जानकर म्हणाले, प्रशासनाने यासाठी जागा उपलब्ध करून द्यावी त्यासाठी निधीची कमतरता पडू देणार नाही. गोड्या पाण्याला पुढे ठेवून हे धोरण जाहीर करण्यात येईल. ४१ हजार कोटीचे कर्ज सागरी मासेमारी करणाऱ्यांना देण्यात आले आहे. त्या तुलनेत गोड्या पाण्यातील मासेमारी करणरे उपेक्षीत राहिले. आता नाबार्ड कडून मत्स्य सहकारी संस्थांना मोठ्या प्रमाणात अर्थसहाय्य करण्यात येईल.
जिल्ह्यात मासेमारी संस्थांची नोंदणी करण्यासाठी येत्या चार दिवसात या संस्थांच्या निबंधकाचे नोंदणी कार्यालय गोंदिया येथे सुरु करण्यात येईल. मागेल त्याला मत्स्यबीज व मत्सखाद्य देण्यात येईल. मत्स्यशेती करण्यासाठी सर्वांनी पुढे यावे असे आवाहन करण्यत आले. ढिवर बांधवांना मासेमारीचे तांत्रिक प्रशिक्षण देण्यात येईल यासाठी त्यांनी पुढे येण्याची गरज आहे. सीड, फीड, मार्केटींग आणि स्कीलचा अभ्यास केला तर शेतकऱ्यांना आत्महत्या करण्याची वेळ येणार नाही. मासेमारीचा ग्रामपंचायत मार्फत ठेका देण्याचा शासन निर्णय रद्द करण्यात आला आहे.
ढिवर व भोई बांधवांनी संघटीत होणे गरजेचे आह. निलक्र ांती योजनेच्या माध्यमातून या समाजातील मुले एमपीएससी, युपीएससीची परीक्षा देवून प्रशासकीय अधिकारी कसे घडतील यासाठी मदत करण्यात येईल. जिल्ह्यातील मत्स्य, दुग्ध आणि पशुसंवर्धन विभागातील रिक्त पदे लवकरच भरण्यात येतील. मत्स्य व्यवसायाला आता शेतीचा दर्जा देण्यात आल्यामुळे निश्चितच या क्षेत्रात क्र ांती होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
पालकमंत्री बडोले म्हणाले, येथील अनुसूचित जाती, जमाती व भटक्या विमुक्त जातीतील लोक मोठ्या प्रमाणात भूमीहिन आहेत. त्यामुळे या जिल्ह्याचा मानव विकास निर्देशांक कमी आहे. ६७ टक्के भूभागातील पाण्यावर मासेमारी होत असतांना सागरी क्षेत्र केवळ ३५ टक्के आहे. मात्र सागरी मासेमारी करणाऱ्या मासेमाऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात मदत केली जाते. जिल्ह्यातील ढिवर/भोई समाज दारिद्रय रेषेखालील आहे. त्यांना दारिद्रय रेषेच्यावर आणण्यासाठी विविध योजना मत्स्य विभाग राबविणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
गोड्या पाण्यातील मासेमारीचा वाटा ६४ टक्के असतांना त्यांच्यासाठी जास्तीत जास्त योजनांचा लाभ दिला पाहिजे असे सांगत मासे शीतगृहात ठेवण्यासाठी शीतगृहाच्या बांधकामासाठी अनुदान मिळाले पाहिजे. जिल्ह्यातील प्रत्येक तलावात मासेमारी झाली पाहिजे असे शासनाने धोरण आहे. पंजीबध्द असलेल्या मासेमारी संस्थांना मासेमारीसाठी तलाव मिळाले पाहिजे. जिल्ह्यातील मासेमारी बांधवांचे प्रश्न मार्गी लागतील असा विश्वास व्यक्त केला.