आमदार वेतनवाढीवर अशीही गांधीगिरी

पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या टप्प्यात विधानसभा व विधान परिषदेतील आमदारांचे वेतन व पेंशनमध्ये घवघवीत वाढ करण्याचे विधेयक पास करण्यात आले.

गोंदिया : पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या टप्प्यात विधानसभा व विधान परिषदेतील आमदारांचे वेतन व पेंशनमध्ये घवघवीत वाढ करण्याचे विधेयक पास करण्यात आले. यासाठी कोणत्याही प्रकारचे आयोग किंवा समिती गठित न करता सर्वसहमतीने सरसकट हे विधेयक पारित करण्यात आले. त्याअनुषंगाने महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंशन हक्क संघटन गोंदियातर्फे जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदारांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना कौतुकास्पद निवेदन पाठविण्यात आले.
राज्याची आर्थिक स्थिती ठिक नसल्याचे सांगून कर्मचारी व शेतकऱ्यांना वेठीस धरले जाते. १ नोव्हेंबर २००५ नंतर लागलेल्यांना पेंशन बंद करून नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू केली आहे. कर्मचारी १९८२ च्या जुन्या पेंशन योजनेची मागणी करीत असताना आर्थिक भार वाढेल, असे कारण पुढे केले जाते. मात्र स्वत:चे वेतन मंत्र्यांना दोन लाख, आमदारांना दीड लाख व पेंशन ५० ते ७० हजार रूपयांपर्यंत वाढविताना आर्थिक भार शासन लक्षात घेत नाही.
या पगारवाढीचे गांभीर्य लक्षात घेवून महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंशन हक्क संघटनेतर्फे १ नोव्हेंबर २००५ नंतर लागलेल्या कर्मचाऱ्यांनासुद्धा १९८२ ची जुनी पेंशन योजना लागू करण्याची मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. निवेदन देताना राज्याध्यक्ष वितेश खांडेकर, लिकेश हिरापुरे, संदीप सोमवंशी, तालुकाध्यक्ष मुकेश रहांगडाले, भुमेश्वर कटरे, ए.पी. रामटेके, शालीक कठाणे, ए.जे. पाटणकर, हेमकृष्ण टेंभुर्णे, ए.आर. आडे, संजय उके, मस्के, भोयर, एस.एम. भजनकर, एम.आय. वंजारी, ए.पी. घडोळे, विवेक बाबरे, अमोल फुसे व कार्यकर्ते उपस्थित होते.(प्रतिनिधी)