गेट मिटींग, शासन विरोधी प्रदर्शन

प्रदीर्घ कालावधीपासून प्रलंबित असलेल्या विविध मागण्यांकडे व्यवस्थापनाचे दुर्लक्ष असून त्यावर कुठलाच तोडगा काढण्यात आलेला नाही. आपल्या मागण्यांसाठी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन सुरूच आहे.

ठळक मुद्देएमएसई वर्कर्सचे फेडरेशनचे आंदोलन : प्रलंबित मागण्यांसाठी लढा सुरूच

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : प्रदीर्घ कालावधीपासून प्रलंबित असलेल्या विविध मागण्यांकडे व्यवस्थापनाचे दुर्लक्ष असून त्यावर कुठलाच तोडगा काढण्यात आलेला नाही. आपल्या मागण्यांसाठी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन सुरूच आहे. एमएसई वर्कर्स फेडरेशनच्यावतीने मंगळवारी (दि.१९) महावितरण कार्यालयासमोर गेट मिटींग घेऊन शासन व व्यवस्थापन विरोधी नारेबाजी करून प्रदर्शन करण्यात आले.
महावितरण, महापारेषण व महाजेनको या तिन्ही कंपन्यांतील कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्या प्रलंबित असून कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे.
कित्येकदा व्यवस्थापनाचे लक्ष वेधण्यात आले, विविध स्तरावर व्यवस्थापनाशी वाटाघाटी केल्या. मात्र त्यातून काहीच निष्पन्न झाले नाही व कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर काहीच तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांत रोष व खदखदत आहे. त्यामुळेच कर्मचाऱ्यांनी राज्यव्यापी आंदोलनाचा निर्णय घेतला. यासाठी ९ नोव्हेंबर रोजी शासन व व्यवस्थापनास नोटीस देण्यात आली होती.
या आंदोलनांतर्गत फेडरेशनच्या वतीने ५ डिसेंबर रोजी विभागीय कार्यालयासमोर, १२ डिसेंबर रोजी सर्कल कार्यालयासमोर व मंगळवारी (दि.१९) झोन कार्यालयासमोर गेट मिटींग घेऊन कामगार जागृती तसेच शासन व प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यात आले. याप्रसंगी कर्मचाऱ्यांनी शासन व व्यवस्थापनाविरोधात जोरदार नारेबाजी करून आपला रोष व्यक्त केला.
याप्रसंगी फेडरेशनचे विवेक काकडे, मंगेश माडीवाले, नरेंद्र डोळस, नितीन नखाते, प्रितम राऊत, विलास वाढई, हिवरकर, रोहीत रामटेके, प्रदीप भोयर, डी.बी.शेंडे, मारोती भोयर, सुभाष बंसोड, पंकज कटकवार, सुरेखा सत्तार, सी.के.चिंधालोरे यांच्यासह मोठ्या संख्येने कर्मचारी उपस्थित होते.
संचालन विभागीय सचिव अशोक ठवकर यांनी केले. आभार विभागीय सचिव विनोद चौरागडे यांनी मानले.
या आहेत कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या
विभाजनानंतर गठीत झालेल्या महावितरण कंपनीचे अधिक तुकडे पाडून खासगीकरण व फ्रेंचाईसीकरणाचे धोरण रद्द करण्यात यावे. खात्यामार्फत सुधारणा घडवून आणणे, सर्व कर्मचारी, अभियंते व अधिकाºयांना पेंशन योजना लागू करणे, कंत्राटी आऊटसोर्स व सुरक्षा रक्षकांना कायम करून त्यांच्या वेतनात तातडीने वाढ करणे, मृतक कामगारांच्या सर्व वारसांना तातडीने नोकरीत सामावून घेणे, महावितरण कंपनीतील कामगारांकरिता स्टॉफ सेटअपवर चर्चा करून निश्चीती करणे व सर्व रिक्त जागांवर कामगारांची भरती करून कामगारांचे कामाचे तास व जबाबदारी ठरवून देणे, कंत्राटीकरण धोरण रद्द करणे, फोटो, रिडींग, बिल वाटप, वीज बिल कलेक्शन या महसुलाच्या स्त्रोतांमधील कंत्राटीकरण रद्द करून महसुलाची सर्व कामे खात्यामार्फत कायम कामगारांद्वारे करणे, वीज बिलांची वाढलेली थकबाकी वसुल करण्यासाठी स्वतंत्र योजना उभी करावी, गुप्त मतदानाने संघटनेस मंजूरी द्यावी अशा एकूण २१ मागण्यांचा समावेश आहे.
गुरूवारी मुंबई येथे धरणे आंदोलन
फेडरेशनच्यावतीने सुरू असलेल्या या राज्यव्यापी आंदोलनांतर्गत मंगळवारी (दि.१९) गेट मिटींगच्या माध्यमातून सुरू असलेले आंदोलन संपले. त्यानंतर आता मात्र येत्या गुरूवारी (दि.२८) तिन्ही कंपन्यांचे मुंबई येथील मुख्य कार्यालय प्रकाशगड व प्रकाशगंगा समोर कर्मचारी धरणे आंदोलन करणार आहेत.