गट्टी जमली, पण भट्टी जमेल का?

जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत नसताना अखेर काँग्रेस-भाजपने एकत्रित येऊन सत्तेचे जुगाड

मनोज ताजने ल्ल गोंदिया
जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत नसताना अखेर काँग्रेस-भाजपने एकत्रित येऊन सत्तेचे जुगाड जमविले. सत्ता स्थापनेसाठी कोणत्याही दोन पक्षांना एकत्रित येणे गरजेचे होते. त्यानुसार समविचारी पक्ष म्हणून काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र येऊन सत्ता स्थापन करतील, असा सर्वांचा कयास होता. राज्यस्तरावरही या दोन्ही पक्षांच्या वरिष्ठांचे यावर एकमत झाले, पण स्थानिक स्तरावर वेगळीच खिचडी शिजली. राज्यस्तरावरील पदाधिकाऱ्यांना न जुमानता काँग्रेसने भाजपचे कमळ ‘हाता’त पकडले. त्यांनी जमविलेली ही गट्टी पूर्वनियोजित होती, वरिष्ठांच्या छुप्या पाठींब्याने होती, की राष्ट्रवादी काँग्रेसला शह देण्यासाठी होती, असे अनेक तर्कवितर्क या घडामोडींमागे लावले जात आहेत. पण एक गोष्ट नक्की, जी काही गट्टी त्यांनी जमविली त्यातून जिल्हा परिषदेतील ‘मलाई’ खाण्यासाठी दोन्ही पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांची ‘भट्टी’ चांगली जमेल का? याचीच चर्चा आता सुरू झाली आहे.
राजकारणात कोणीच कोणाचा कायम मित्र किंवा शत्रू नसतो, असे म्हटले जाते. पण प्रत्येक पक्षाला विशिष्ट तत्वं, विचारसरणी मात्र जरूर असते. त्यातही काँग्रेस पक्ष हा देशातील सर्वात जुना आणि सर्वाधिक काळ देशात, राज्यात सत्ता उपभोगणारा पक्ष आहे. त्याखालोखाल देशात आणि राज्यात भाजप हाच पक्ष काँग्रेसचा प्रमुख विरोधक म्हणून मानला जातो. त्यामुळेच गोंदिया जिल्ह्यातील पंचायत समित्यांमध्ये असो, की जिल्हा परिषदेत भाजपशी हातमिळविण्याची काँग्रेसची भूमिका पाहून सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या गेल्या. काँग्रेस-भाजपातील या ‘अघोषित’ युतीला सर्वच प्रसार माध्यमांनी ‘अभद्र’ ठरवत काँग्रेसच्या नेत्यांना आणि पदाधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. त्यामुळे काँग्रेसच्या प्रदेश स्तरावरील पदाधिकाऱ्यांनी ‘त्या सदस्यांवर कारवाई करणार’ असे सांगून वेळ मारून नेली. प्रत्यक्षात जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद काँग्रेसकडे आल्याबद्दल प्रदेशाध्यक्षांनी नवनिर्वाचित अध्यक्ष उषाताई मेंढे यांचे मुंबईत अभिनंदन केले. त्यामुळे ज्या काही घडामोडी झाल्या त्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांना अंधारात ठेवून झाल्या की, त्यांच्या छुप्या पाठींब्याने, याबाबत सामान्यजणांच्या मनात संभ्रमाची स्थिती निर्माण झाली आहे.
‘मी मारल्यासारखे करतो, तू रडल्यासारखे कर,’ असे हे जे धोरण वरकरणी दिसत आहे त्याचे परिणाम जिल्ह्याच्या राजकारणात काँग्रेसला अधिक हाणीकारक ठरणार आहे. राष्ट्रवादीसोबत गेल्यास अध्यक्षपदाऐवजी उपाध्यक्षपद मिळाले असते, पण विपरित विचारसरणी असलेल्या पक्षासोबत गेलो नाही याचे समाधान काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांना मिळाले असते. मात्र त्यांचे खरे समाधान स्वत:च्या पदरात जि.प.चे अध्यक्षपद पाडून घेण्यात आणि त्याहीपेक्षा राष्ट्रवादी काँग्रेसला सत्तेपासून दूर ठेवण्यात होते, हे आता स्पष्ट झाले आहे. जि.प. अध्यक्षपद असो, विषय समित्यांचे सभापती असो, त्यापूर्वी झालेल्या तीन पंचायत समित्यांमधील सभापती-उपसभापतींची निवड असो, की काल झालेली आमगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीची निवडणूक असो, ज्या पद्धतीने भाजप आणि काँग्रेस हातात हात घेऊन सत्तेचे गणित जुळवत आहे. त्यातून काँग्रेसी विचारसरणीच्या चिंधड्या उडत आहे. त्यामुळे आज जरी सत्तास्थापनेचे समाधान त्यांना मिळाले असले तरी पुन्हा जनतेच्या दरबारी जाताना याचा जाब जनता विचारल्याशिवाय राहणार नाही, हेही तितकेच खरे आहे.
सर्वाधिक कसरत तर जिल्हा परिषदेत होणार आहे. अनेक कारणांमुळे कायम वादात राहणाऱ्या जिल्हा परिषदेत सत्ताधाऱ्यांनी स्वच्छ आणि चांगले प्रशासन द्यावे ही जनसामान्यांची एकमेव अपेक्षा आहे. पण सत्तेसाठी ज्या पद्धतीने या पक्षांनी हपापलेपणा दाखविला त्यावरून ही सत्ता त्यांना कशासाठी हवी होती हेसुद्धा लक्षात आल्याशिवाय राहात नाही. त्यामुळे काँग्रेस आणि भाजपचे जिल्हा परिषदेतील पदाधिकारी चांगले प्रशासन देण्यासाठी स्पर्धा करणार, की कोण किती ‘लोणी’ आपल्या पात्रावर ओढते, याची स्पर्धा करणार, हे पाहणे आता मजेशिर ठरणार आहे. अशा परिस्थितीत ‘स्वच्छ प्रतिमा’ जपण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या, किंबहुना तसे भासवणाऱ्या भाजपशी जिल्ह्यात ‘दरबारी आदेशानुसार’ काम चालणाऱ्या काँग्रेससोबत भट्टी जमेल का, हे आता काळच ठरविणार आहे.