शिक्षण विभागाच्या अनागोंदी कारभारावर गाजली सभा

जिल्हा परिषदेच्या स्व. वसंतराव नाईक सभागृहात जिल्हा परिषद अध्यक्ष सीमा मडावी यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी (दि.२८) पार पडलेल्या सर्वसाधारण सभेत देवरी पंचायत समितीचे शिक्षक चेतन उईके यांचा निलंबनाचा मुद्दा विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले.

ठळक मुद्देउईके यांचे निलंबन मागे : जि.प.ची सर्वसाधारण सभा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : जिल्हा परिषदेच्या स्व. वसंतराव नाईक सभागृहात जिल्हा परिषद अध्यक्ष सीमा मडावी यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी (दि.२८) पार पडलेल्या सर्वसाधारण सभेत देवरी पंचायत समितीचे शिक्षक चेतन उईके यांचा निलंबनाचा मुद्दा विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले. सर्व सदस्यांच्या भावना लक्षात घेत अध्यक्षा सीमा मडावी यांनी उईके यांचे निलंबन मागे घेण्याची घोषणा केली.
जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेचे आयोजन शुक्रवारी करण्यात आले होते. सभेला सुरूवात होताच विरोधी पक्षनेते गंगाधर परशुरामकर, जि.प.सदस्य जियालाल पंधरे, राजलक्ष्मी तुरकर, मनोज डोंगरे यांनी शिक्षक चेतन उईके यांच्या निलंबनाचा मुद्दा उपस्थित केला. प्रशासनावर प्रश्नांचा भडीमार करीत त्या शिक्षकाचे निलंबन मागे घेत आधी चौकशी करा नंतर निलबंन करा असा मुद्दा लावून धरला. मात्र सभेला शिक्षणाधिकारीच गैरहजर असल्याने सदस्य अधिक आक्रमक झाले होते.
यावर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी आदिवासी समाजातील मुलीवर झालेल्या अत्याच्याराच्या विरोधात रजा घेऊन आंदोलनात सहभाग नोंदविल्याच्या आधारावर त्यांचे निलंबन करण्यात आल्याचे सभागृहाला सांगितले. मात्र उईके यांनी कुठलेही चुकीचे काम केलेले नसताना निलंबित करण्यात आले. तर याच जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागात असे काही शिक्षक आहेत. ज्यांनी शाळेतील अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करून विनयभंग केल्याच्या घटना समोर आल्या आणि त्यांना पकडण्यात आले. मात्र त्यांच्यावर अद्यापही निलंबनाची कारवाही करण्यात आले असा मुद्दा लावून धरला. हाच धागा पकडून आजच्या सभेत विरोधी पक्षाचे सदस्यांनी शिक्षण विभागाला चांगलेच धारेवर धरले.
त्यानंतर अध्यक्षांनी उईके यांचे निलंबन मागे घेण्यात येत असल्याचे सभागृहाला सांगितले.यानंतर सदस्यांनी शिक्षण विभागातील अनेक अनागोंदी कारभार पुढे आणला. शिक्षकांचे समायोजन यासह रिक्त जागांवर शिक्षण विभागाचे अवलंबिलेले चुकीचे धोरण या विषयाला धरून तुरकर, डोंगरे यांच्यासह सत्तारूढ पक्षातील काही सदस्य सुध्दा आक्रमक झाले होते. याशिवाय जिल्ह्यातील अनेक शाळेत उच्चश्रेणी मुख्याध्यापक, मुख्याध्यापक तसेच अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन यावर शिक्षण विभागाने अवलंबिलेले धोरण चुकीचे असल्याचे समोर आले. ही बाब विरोधी बाकावरील सदस्यांसह सत्तारूढ पक्षातील सदस्यांनी उचलून धरली. याविषयाला घेवूनच सभा सायंकाळपर्यंत सुरू होती. जि.प.सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांचे उत्तर देणारे शिक्षणाधिकारीच अनुपिस्थत असल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी सदस्यांनी लावून धरली.
संगणक आॅपरेटरचा मुद्दा न्यायालयात
आपले सरकार अंतर्गत जिल्ह्यातील ५२४ ग्रामपंचायतमध्ये संगणक आॅपरेटरची नियुक्ती केली आहे. मात्र सदर कंपनी संगणक आॅपरेटरला करार केल्यानुसार कंपनीकडून मानधन दिले जात नसून अर्ध्याच मानधनावर त्यांची बोळवण केली जात आहे. त्यामुळे आॅपरेटरवर अन्याय होत आहे. त्यामुळे संगणक आॅपरेटरला ग्रामपंचायतकडून मानधन देण्यात यावे, अशी मागणी जि.प.सदस्य परशुरामकर यांनी सभेत उपस्थित केली. तसेच सदर कंपनी विरोधात न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेण्यात आला.