सर्वसाधारण सभेला आचारसंहितेचा खोडा

दर महिन्यात सर्वसाधारण सभा घेणे नगर परिषदेला बंधनकारक आहे. मात्र डिसेंबर महिन्यात झालेल्या सभेनंतर नगर परिषदेची सर्वसाधारण सभा झालेलीच नाही. याला मात्र आता आचारसंहितेचा खोडा आला आहे. कारण मार्च महिन्यापासून लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असून येत्या २३ मे रोजी निकाल लागणार आहेत.

ठळक मुद्देजानेवारीनंतर सभाच नाही : आता जूनपर्यंत सभेचा मुहूर्त दिसेना

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : दर महिन्यात सर्वसाधारण सभा घेणे नगर परिषदेला बंधनकारक आहे. मात्र डिसेंबर महिन्यात झालेल्या सभेनंतर नगर परिषदेची सर्वसाधारण सभा झालेलीच नाही. याला मात्र आता आचारसंहितेचा खोडा आला आहे. कारण मार्च महिन्यापासून लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असून येत्या २३ मे रोजी निकाल लागणार आहेत. त्यामुळे आमसभेला जून महिन्यापर्यंत तरी मुहूर्त मिळणार नसल्याचे दिसते.
नगर परिषदेतील कोणत्याही विकास व अंतर्गत कामकाजासाठी सर्वसाधारण सभेची मंजूरी घेणे आवश्यक आहे. याकरिता दर महिन्याला सर्वसाधारण घेणे नगर परिषद अधिनियम १९६५ अंतर्गत बंधनकारक करण्यात आले आहे. सभेत विविध मुद्दे मांडून सभेची मंजूरी मिळाल्यावरच ती कामे केली जातात. अध्यक्षांच्या मागणीवरून ही सर्वसाधारण सभा बोलाविली जात असून सभेची विषयसूची अध्यक्षच तयार करतात. यामुळे वेळेवर सर्वसाधारण सभा घेणे ही एक प्रकारे अध्यक्षांचीच जबाबदारी आहे.
प्राप्त माहितीनुसार, नगर परिषदेत मात्र १२ डिसेंबर रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभे नंतर सभा झालेलीच नाही. डिसेंबर महिन्यात सर्वसाधारण सभा झाल्यानंतर जानेवारी व फेब्रुवारी महिन्यात सभा घेता आली असती. मात्र या दोन महिन्यांत सर्वसाधारण सभा झाली नाही. त्यानंतर १० मार्च रोजी निवडणूक आयोगाने लोकसभा निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता लागू झाली. त्यामुळे नगर परिषदेला सर्वसाधारण सभा घेता आली नाही. विशेष म्हणजे, आता २३ मे रोजी लोकसभा निवडणुकांचा निकाल जाहीर होणार आहे. अशात आता तोपर्यंत तरी नगर परिषदेला सभा घेता येणार नसल्याचे समजते.
म्हणजेच, जानेवारी व फेब्रुवारी महिन्यातील सर्वसाधारण नगर परिषदेने घेतली नसतानाच, आता मार्च, एप्रिल व मे या तीन महिन्यांतील सर्वसाधारण सभेत आचारसंहितेचा खोडा येत आहे. एकंदर पाच महिने सर्वसाधारण सभा होणार नसल्याचे म्हणणे वावगे ठरणार नाही.
विकासकामांना लागला ब्रेक
सर्वसाधारण सभेच्या मंजूरीशिवाय पालिकेतील कोणतीही विकासकामे होत नाहीत. अशात जानेवारी, फेब्रुवारी व मार्च महिन्यांच्या कालावधीत तीन आमसभा झाल्या असत्या. मात्र मार्च महिन्यापासून आचारसंहितेचा फटका बसल्याने आता एप्रिल व मे महिन्यातही काही सर्वसाधारण सभा होणार नसल्याचे दिसते. त्यामुळे मात्र विकासकामे अडकून पडली आहेत. सर्वसाधारण सभेत प्रस्तावांना मंजूरी मिळाल्यावरच ही कामे करता येतील.