१० हजार रुपये तात्काळ द्या

पावसाळ्याचे दिवस सुरू झाले आहेत. बळीराजा पावसाची आतुरतेने वाट बघत असून चिंतातूर आहे.

शेतकऱ्यांना केवळ दिलासा : विलंबामुळे रोवणीची वेळही निघणार
लोकमत न्यूज नेटवर्क
काचेवानी : पावसाळ्याचे दिवस सुरू झाले आहेत. बळीराजा पावसाची आतुरतेने वाट बघत असून चिंतातूर आहे. त्याच्यासमोर सर्वात मोठी समस्या शेतीसाठी लागणाऱ्या आर्थिक समस्येची आहे. शासनाच्या घोषणेनंतर शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाची लहर होती. मात्र आजपर्यंत कोणत्याही बँकेने शेतकऱ्यांना होकार दिला नसल्याने नाराजी पसरली आहे.
शेतकऱ्यांना कर्ज मिळावे यासाठी जि.प. सदस्य मनोज डोंगरे व माजी आ. दिलीप बन्सोड यांच्या दारी सतत शेतकऱ्यांचा डेरा दिसून येत आहे. मात्र शेतकऱ्यांना कधी यश मिळेल, हे स्पष्ट सांगता येत नाही. शेतकऱ्यांना सरसकट १० हजार रूपये कोणतीही अट न घालता सातबारा पाहून पीक कर्ज देण्यात यावे. वेळ निघाल्यानंतर पैसे दिल्याने शेतकऱ्यांना बियाणे घेता येणार नाही, असे मत जि.प. सदस्य मनोज डोंगरे यांनी व्यक्त केले.
माजी आ. दिलीप बन्सोड यांच्या घरी शेतकऱ्यांची सभा घेण्यात आली. या वेळी शेतकऱ्यांसह अनेक गावांचे सरपंच व उपसरपंच प्रामुख्याने उपस्थित होते. शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणून घेवून भविष्यात शेतकऱ्यांचे संकट वाढणार असून वर्तमान शासन कर्जमाफीबद्दल शेतकऱ्यांची दिशाभूल करीत असल्याचे माजी आ. बन्सोड यांनी उपस्थितांना पटवून दिले.
पाऊस खोळंबल्याने धान पेरणीला एक महिना विलंब झालेला आहे. या समस्येमुळे शेतकरी चिंतातूर आहेत. ज्यांनी कर्जाची रक्कम परतफेड केली नाही, त्यांना शासनाच्या घोषणेनुसार मदत मिळावी यासाठी प्रयत्नात आहेत. मात्र अद्याप एकाही शेतकऱ्यास १० हजार रूपये मिळण्याची बाब माहीत झाली नाही, असे माजी आ. बन्सोड म्हणाले.
घोषणेनुसार शासनाने तात्काळ शेतकऱ्यांसाठी मदतीची अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. घोषणा करून शेतकऱ्यांना दिलासा देत वेळ काढण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. शेतकऱ्यांना मिळेल तेव्हाचा मिळाला असे समजून शेतीच्या कामाकडे लक्ष घालावे, असा सल्लाही त्यांनी दिला.

वर्ग-३ व वर्ग-४ च्या कर्मचाऱ्यांना कर्जमुक्तीची गरज
राज्य किंवा केंद्र शासनाचे कर्मचारी शेती करतात. कोणतीही सरकार कोणत्याही कर्मचाऱ्यास अधिकचे वेतन देत नाही. शेतीच्या उत्पादनात सहकार्य करावे, यासाठी कर्ज काढून शेती करतात. शेतीसाठी अशा हजारो कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबावर उपासमारीचे संकट ओढवले आहे. शेतीतून त्यांना निराशाच हाती लागली. हे कर्मचारी शेतीकर्ज व पगार तारण कर्जात गुंतलेले आहेत. तृतीय व चतुर्थ श्रेणीच्या कर्मचाऱ्यांंना मोठा पगार नसून त्यांना कर्जमुक्तीतून वगळणे, हे शासनाचे चुकीचे निर्णय आहे. त्यांनाही कर्जमुक्तीचा लाभ द्यावा, असे माजी आ. दिलीप बन्सोड म्हणाले.