गोंदिया तालुक्यात ग्रामपंचायतींचे निधी मिळूनही कामाकडे दुर्लक्ष

ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी ग्रामविकास मंत्रालयामार्फत केंद्र सरकारकडून बराच निधी मिळाला.

अधिकाऱ्यांचा दबाव : प्रशासकीय मान्यतेसाठी अडवणूक
गोंदिया : ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी ग्रामविकास मंत्रालयामार्फत केंद्र सरकारकडून बराच निधी मिळाला. मात्र तो उपयोगी लावण्याकडे गोंदिया तालुक्यात दुर्लक्ष होत आहे. प्रशासकीय मान्यता घेतल्याशिवाय कोणतीही कामे करू नका, असा दबाव बीडीओंकडून आणला जात असल्यामुळे अनेक कामांना खीळ बसली आहे.
१४ व्या वित्त आयोगाअंतर्गत केंद्र शासनाने राज्याला १६२३.३२ कोटी इतका निधी दिला. त्यापैकी गोंदिया जिल्ह्याला २८ कोटी ८३ लाख ७० हजार रुपये मिळाले. त्या निधीपैकी गोंदिया तालुक्याला ७ कोटी १६ लाख ७९ हजार ७२३ रुपये मिळाले. ही रक्कम मार्च २०१६ पर्यंत गावातील पायाभूत सुविधांवर खर्च करावी अशी शासनाची अट होती. ती खर्च न झाल्यामुळे ग्रामविकास विभागातील मुख्य सचिव व्ही.गिरीराज यांनी २९ एप्रिल २०१६ ला तत्काळ पत्र काढून ३० जून २०१६ पर्यंत त्या निधीच्या खर्चास मुदतवाढ दिली. परंतू गोंदिया तालुक्यातील १०९ ग्राम पंचायतीपैकी अनेक ग्रामपंचायतींनी मिळालेल्या विकास निधीला हातसुध्दा लावला नाही. शासनाचे परिपत्रक असूनसुद्धा निधी का खर्च झाला नाही? याला जवाबदार कोण? शासन ही प्रशासन? असे प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित आहेत.
बीडीओची प्रशासकीय मंजुरी घेऊनच कामे करावी, अशी शासन परिपत्रकात कुठेही अट नाही. इतर तालुक्यात बीडीओची प्रशासकीय मान्यता घेऊन कामे होत नाही. मग गोंदिया पंचायत समितीला कामे करण्याकरीता बीडीओची अट कशी? बीडीओ एस.के.वालकर व विस्तार अधिकारी रविंद्र पराते यांनी प्रशासकीय मान्यतेशिवाय कामे करू नका, असा तोंडी आदेश दिल्याचे सांगितले जाते. ज्या ग्राम पंचायतींनी मान्यतेशिवाय कामे केलाी त्यांची अडवणूक केली जात आहे.
विस्तार अधिकारी पराते आपल्या अधिकारपणाचा तोरा दाखवून विकास कामांची गती रोखत असल्याचे काही ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. अशा त्यामुळे त्यांना वरिष्ठांनी योग्य समज द्यावी, अन्यथा ग्रामपंचायतीच्या विकास कामांची गती थांबल्याशिवाय राहणार नाही, अशी अपेक्षा सरपंच, सचिवांसह गावकऱ्यांनी व्यक्त केली.(जिल्हा प्रतिनिधी)