सत्ता स्थापनेच्या हालचाली सुरू, अध्यक्षपदी कुणाची वर्णी?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 20, 2022 04:25 PM2022-01-20T16:25:02+5:302022-01-20T17:15:52+5:30
जिल्हा परिषदेच्या ५३ जागांसाठी पार पडलेल्या निवडणुकीत भाजप २६, काँग्रेस १३, राष्ट्रवादी काँग्रेस ८, चाबी ४ आणि अपक्ष २ सदस्य निवडून आले.
गोंदिया :जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीचे निकाल बुधवारी जाहीर झाले. मतदारांनी आपल्या मतदानाचा हक्क बजावून आपला कौल देत जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीवर सर्वाधिक भाजपचे उमेदवार निवडून दिले. एकूण ५३ सदस्य असलेल्या गोंदिया जिल्हा परिषदेवर सत्ता स्थापन करण्यासाठी भाजपला केवळ एका अपक्ष उमेदवाराची मदत घ्यावी लागणार आहे. ते सहज शक्यदेखील आहे. भाजप नेते जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदी निवड करण्यासाठी कोणत्या सदस्याला कौल देतात हे महत्त्वपूर्ण आहे.
जिल्हा परिषदेच्या ५३ जागांसाठी पार पडलेल्या निवडणुकीत भाजप २६, काँग्रेस १३, राष्ट्रवादी काँग्रेस ८, चाबी ४ आणि अपक्ष २ सदस्य निवडून आले. जे दोन अपक्ष सदस्य निवडून आले आहेत तेसुद्धा भाजपचे बंडखोर उमेदवार आहेत. त्यामुळे या सदस्यांना सभापती पदाची ऑफर देत जिल्हा परिषदेत एकहाती सत्ता स्थापन करणे भाजपसाठी आता फार अवघड राहिलेले नाही.
जिल्हा परिषदेत निवडून आलेल्या सदस्यांमध्ये यावेळेस नवीन चेहरे जास्त आहेत. तर काही सदस्यांना मतदारांनी दुसऱ्यांदा संधी दिली आहे. पण, पक्ष यांना पुन्हा पदावर आरूढ होण्याची संधी देण्याची शक्यता कमी आहे. तसेच भाजपच्या नेत्यांमध्येसुद्धा एकवाक्यतेचा अभाव आहे. त्यामुळे सर्वांनाच चालेल अशा सदस्याची जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदी वर्णी लागण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी संजय टेंभरे यांच्या नावाचादेखील विचार केला जाऊ शकतो किंवा युवा आणि नवीन चेहऱ्याला संधी मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तर जो गल्लीला चालेल तोच अध्यक्षपदाच्या खुर्चीवर आरूढ होण्यासाठी प्रबळ दावेदार ठरू शकतो. या सर्व जर-तरच्या गोष्टी असल्या तरी भाजप नेते यावर कोणता फॉर्म्युला शोधतात हे महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
पंचायत समितीसाठी चाबीची घेणार का मदत?
भाजपला जिल्ह्यातील पाच पंचायत समित्यांमध्ये स्पष्ट बहुमत आहे. तर गोंदिया पंचायत समितीत भाजप १०, चाबीचे १० आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ५ सदस्य व अपक्ष ३ सदस्य निवडून आले आहेत. या पंचायत समितीत सत्ता स्थापन करण्यासाठी १४ जागांची गरज आहे. त्यामुळे सत्ता हातून जाऊ नये यासाठी भाजप चाबीची मदत घेतेय का, हेदेखील महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.