पालकमंत्री बदलले धान खरेदी केंद्राये नियोजन रखडले
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 11, 2023 16:47 IST2023-10-11T16:47:25+5:302023-10-11T16:47:47+5:30
किती धान खरेदी केंद्रावरून होणार खरेदी अद्याप अनिश्चित : दिवाळीत येणार शेतकरी अडचणीत

पालकमंत्री बदलले धान खरेदी केंद्राये नियोजन रखडले
गोंदिया : जिल्ह्यात हलक्या धानाची कापणी आणि मळणी सुरू झाली आहे. शेतकरी या धानाची विक्री करून दिवाळी सण साजरा करतात. पण अद्यापही जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनने धान खरेदी केंद्राचे नियोजन केले नाही. तर केव्हापर्यंत धान खरेदी केंद्र सुरू होणार याचे उत्तरसुद्धा फेडरेशनच्या अधिकाऱ्यांकडे नाही. तर पालकमंत्री बदलल्याने धान खरेदी केंद्राचे नियोजन रखडल्याची माहिती आहे.
शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी दर मिळू नये यासाठी जिल्ह्यात जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळाअंतर्गत धान खरेदी केली जाते. यासाठी खरीप हंगामाच्या सुरुवातीला धान खरेदी केंद्रांना मंजुरी दिली जाते. पण खरीप हंगामातील हलका धान विक्रीसाठी केंद्रावर येण्यास आठ-दहा दिवसांचा कालावधी शिल्लक असताना फेडरेशनने किती धान खरेदी केंद्र सुरू होणार याचे नियोजन केलेले नाही. परिणामी शेतकऱ्यांची दिवाळी अडचणीत येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
जिल्ह्यातील बहुतेक धान खरेदी केंद्र राजकीय पक्षाच्या पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांची असल्याची बाब आता लपून राहिलेली नाही. ज्या पक्षाचा पालकमंत्री त्या पक्षाचे पदाधिकाऱ्यांना धान खरेदी केंद्राचे वाटप करताना झुकते माप दिले जाते हा आजवरचा अनुभव आहे. त्यातच मागील चार वर्षांत जिल्ह्यात चार पालकमंत्री बदलले असून आता पाचव्या पालकमंत्र्यांची नियुक्ती झाली आहे. धान खरेदी केंद्रांना जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती मंजुरी देत असली तरी याला अप्रत्यक्षपणे पालकमंत्र्यांची मंजुरी लागत असल्याची माहिती आहे. जिल्ह्याचे पालकमंत्री बदलल्याने आता धान खरेदी केंद्राचे नियोजन रखडल्याची माहिती आहे.
फेडरेशन म्हणते नियोजन सुरु
■ जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन अधिकाऱ्यांना जिल्ह्यात किती धान खरेदी केंद्र सुरु होणार आणि यंदा खरीप हंगामात किती धान खरेदीचे उद्दिष्ट असणार आहे. यासंदर्भात विचारणा केली असता अद्यापही नियोजन झालेले नसून ते सुरु असल्याचे जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन अधिकाऱ्यांने सांगितले.
दबावामुळे कारवाई थंडबस्त्यात
■ खरीप आणि रब्बी हंगामातील धान अद्यापही सात ते आठ संस्थांनी जमा केला नाही. यासाठी या संस्थांना आतापर्यंत तीन चारदा नोटीस बजावली. पण मुंबईतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या दबावामुळे ही कारवाई थंडबस्त्यात असल्याची माहिती आहे.