शासन निर्णयाचा शिक्षकांनी केला निषेध
By admin | Published: April 6, 2016 01:50 AM2016-04-06T01:50:41+5:302016-04-06T01:50:41+5:30
स्वयंसेवी संस्थांकडून चालविल्या जाणाऱ्या आश्रमशाळांची मान्यता रद्द झाल्यास तेथील कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करण्यात येत नाही.
काम नाही वेतन नाही : आश्रमशाळातील शिक्षकांनी दिले निवेदन
गोंदिया : स्वयंसेवी संस्थांकडून चालविल्या जाणाऱ्या आश्रमशाळांची मान्यता रद्द झाल्यास तेथील कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करण्यात येत नाही. त्या शिक्षकांना इतर शाळांत हलविले जात नाही. तर दुसरीकडे शासनाने १ एप्रिल २०१६ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयात शिक्षकांना काम नाही तर वेतन नाही असे म्हटल्यामुळे राज्यातील आश्रमशाळांतील शिक्षकांना वेठीस धरण्यात आले आहे. या शासन निर्णयाचा निषेध आश्रमशाळांतील शिक्षकांनी मंगळवारी (दि.५) सामाजिक न्याय भवन गाठून केला.
आश्रमशाळांतील शिक्षक इमाने इतबारे काम करतात. परंतु एखादी शाळा बंद झाली तर त्यात शिक्षकांचा दोष काय? शासनाने त्या शिक्षकांचे समायोजन इतरत्र करायला हवे मात्र तसे न करता शासन त्या शिक्षकांना कामही देत नाही. तर त्यांना वेतनही देणार नाही, अशी भूमिका घेत शासन निर्णय काढल्यामुळे या शासन निर्णयाचा निषेध विमुक्त जाती भटक्या जमाती आश्रमशाळा कर्मचारी संघटनेने केला आहे. शासनाने सदर निर्णय मागे घ्यावा अशी मागणी करीत मंगळवारी (दि.५) निवेदन विशेष समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हाधिकारी यांच्यासह सामाजिक न्यायमंत्री यांच्या नावाने देण्यात आले.
निवेदन देणाऱ्या शिष्टमंडळात आर.बी. रामटेके, एम.जे. घोडमारे, जे.सी. निकोसे, एम.एस. देव्हारे,ए.एच. येडे, वा.एम. चौधरी, डी.टी. शरणागत, टी.आर.खांडवाये, एल.आर. शेंडे, डी.एम. कापगते, आय. एम. हेडाऊ, एस.बी. गौतम, ए.जे. बन्सोड, आर. के. मेश्राम, डी.एच. कोटांगले, एम.टी. दिहारी, एल.एस. पारधी, ए.जी. कोडापे, के.जी.पडोले, डी.जी. भदाडे, बी.एस. निंबेकर, वाय.पी. बन्सोड, एम.एस नैखाने, बी.एम. भोंडेकर, बी.आर. मस्के, के.के.पुस्तोडे, व्ही.जी. गणवीर, आर. एस दोनोडे, एस. ए. राठोड, जी.एम.गावड, आर.पी. पराते, यू.एस. बोकडे, ए.एस. श्यामकुवर यांच्यासह अन्य शिक्षकांचा यांचा समावेश होता. (तालुका प्रतिनिधी)
राज्यातील तीन हजार शिक्षक संकटात
राज्यात आश्रमशाळांत १२ हजार शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यातील तीन हजार शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचे समायोजन झाले नसल्याने आजघडीला त्यांच्यावर उपासमारीचे संकट या निर्णयामुळे ओढावणार आहे. त्यासाठी शासनाने हा निर्णय मागे घेण्याच्या मागणीला रेटून धरले आहे.