दुष्काळावर शासन- प्रशासन उदासीन

जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्याने यावर उपाययोजना करुन शेतकºयांना मदत करावी, या हेतूने जि.प. सभागृहात मागील अनेक सभांमध्ये सर्व बाजूच्या सदस्यांनी चर्चेत भाग घेतला.

ठळक मुद्देधानशेती पडिक : जि.प. सदस्य परशुरामकर यांचा आरोप

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्याने यावर उपाययोजना करुन शेतकºयांना मदत करावी, या हेतूने जि.प. सभागृहात मागील अनेक सभांमध्ये सर्व बाजूच्या सदस्यांनी चर्चेत भाग घेतला. दुष्काळी परिस्थितीबाबद सरकारला अवगत करण्याचा ठराव पारित करण्यात आला. मात्र अद्यापही यावर कार्यवाही न झाल्याने दुष्काळी परिस्थितीबाबत शासन-प्रशासन उदासिन असल्याचा आरोप जि.प. सदस्य गंगाधर परशुरामकर यांनी केला आहे.
मागील १० आॅगस्टच्या सर्वसाधारण सभेत सर्वानुमते ठराव पारित करण्यात आला. यात तातडीने शासनाला दुष्काळी परिस्थितीबाबत अवगत करण्याचा निर्णय एकमताने घेण्यात आला. पण सर्वसाधारण सभेला एक महिना होऊनही सभेच्या कार्यवाहीची अवतरण प्रत तयारच झाली नसल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. यावरुन जि.प. पदाधिकारी व प्रशासन किती गंभीर आहे, हे दिसून येत आहे. शेतकºयांशी यांना काहीही देणेघेणे नाही, असेच दिसून येत असल्याचा आरोप जि.प. सदस्य परशुरामकर यांनी केला आहे.
जिल्ह्यातील संपूर्ण अर्थकारण शेतकरी पिकवित असलेल्या धानावर अवलंबून आहे. पण धान पिकास लागणारा पाऊसच झाला नसल्याने जिल्ह्यात बहुतांश धान शेती पडीक आहे. या पडीक शेतीमध्ये पाऊस येईल, या हेतूने शेतकºयांनी महागडे वाण व शेतीची मशागत करुन त्यावर मोठा खर्च केलेला आहे. पण पाऊसच न झाल्याने शेतकºयांचा सर्व खर्च व्यर्थ गेला आहे. जी काही रोवणी झाली तीसुध्दा सुध्दा टिकून राहील की नाही याची शेतकºयांना खात्री देता येत नाही.
जि.प. सभागृहात ५३ सदस्य असून सर्व शेतकºयांनी पोर, सुना, कुणी स्वत:ला शेती कसणारे समजणारे आहेत. मागील जुलै महिन्यापासून पावसाचे प्रमाण अत्यल्प असल्याने प्रत्येक स्थायी समितीच्या सभेत व १० आॅगस्टच्या सर्वसाधारण सभेत जिल्ह्यात उद्भवलेल्या परिस्थितीवर चर्चा घडवून आणण्यात आली. सर्व पक्ष्याच्या सदस्यांनी चर्चेत भाग घेऊन दुष्काळी परिस्थितीवरील ठरावाचे समर्थन केले. सभागृहात झालेल्या चर्चेबाबत ठराव पारित झाला तर त्याची अवतरण प्रत तयार करुन शासनास तातडीने पाठवणे गरजेचे असते. जिल्ह्यात उद्भवलेल्या परिस्थितीची शासनास माहिती होणे गरजेचे आहे. मात्र गोंदिया जिल्हा परिषद याला अपवाद आहे.
१० आॅगस्टला ठराव होऊनही त्या ठरावाची अवतरण प्रत शासनाला अजूनपर्यंत पाठविण्यात आलेली नाही. यावरुन जि.प. सभागृहात सर्व आकडेवारीसह चर्चा करुनही काहीही फरक पडत नाही. याबाबत संबंधित विभागाला विचारणा केली असता आम्ही अवतरण प्रत तयार करुन अध्यक्ष यांच्या सहीसाठी पाठवले, पण अध्यक्षांची सही झाली नसल्याने शासनास माहिती पाठवता आलेली नाही, असे संबंधित विभागाचे म्हणणे आहे. जेव्हा दोन दिवसांच्या आत शासनाला सूचित करण्याचे सभागृहात ठरले होते, मात्र अद्यापपर्यंत सूचित करण्यात आले नाही. यावरुन जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी व अधिकारी यांना शेतकºयांवर ओढवलेल्या संकटाशी काही घेणेदेणे नाही, त्यांच्या दु:खाची उपेक्षाच केले जात आहे, असा आरोप परशुरामकर यांनी केला आहे.