शासकीय कर्मचाऱ्यांनो, रेशनचा लाभ घेऊ नका; नाहीतर नियमानुसार होणार कारवाई

७२ टक्के सीधापत्रीका धारकांनी केली केवायसी पूर्ण : रेशनकार्डही होते रद्द

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : स्वस्त धान्याचा लाभ गरिबांना असतो. कोणताही शासकीय कर्मचारी या धान्याचा लाभ घेऊ शकत नाही. शासकीय कर्मचारी स्वस्त धान्याचा लाभघेत असेल आणि ते निदर्शनास आले तर त्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

जिल्ह्यात २ लाख ३४४६४ रेशनकार्डधारक आहेत. यापैकी आतापर्यंत ७२.५७ कार्डधारकांनी 'केवायसी' पूर्ण केली असून, उर्वरित कार्डधारकांनी केवायसी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. जिल्हा पुरवठा विभागाच्यावतीने दर महिन्याला स्वस्त धान्य लाभार्थ्यांची तपासणी केली जाते. एखाद्या लाभार्थ्यांचे निधन झाले असेल तर त्याचे नाव त्यातून वगळण्यात येते. याचबरोबर स्वस्त धान्य दुकानदारांना कळविण्यात येते. यासाठी काही ठरावीक कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. एकही कर्मचारी स्वस्त धान्याचा लाभ घेत नाही.

रेशनकार्डधारकांनो ईकेवायसी करा
स्वस्त धान्य दुकानातून धान्याची उचल करण्यासाठी रेशनकार्डधारकांना २८ फेब्रुवारीपूर्वी ई-केवायसी करणे आवश्यक आहे. आतापर्यंत ७२.५७टक्के रेशनकार्डधारकांनी ईकेवायसी पूर्ण केली. तर अद्यापही २८ टक्के रेशनकार्डधारक शिल्लक असून त्यांनी या तारखेपूर्वी ईकेवायसी करून घ्यावी अन्यथा त्यांना रेशनकार्डवरून लाभ घेता येणार नाही असे जिल्हाधिकारी प्रजित नायर, जिल्हा पुरवठा अधिकारी सतीश अगडे व सहायक जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी कळविले आहे.

केवायसीबाबत सूचना केली
रेशनकार्डधारकांनी केवायसी पूर्ण करणे गरजेचे आहे. सद्यस्थितीत ७लाख २० हजार २३७ जणांनी केवायसी पूर्ण केली आहे. शासनाकडून जशा सूचना येतील, त्याप्रमाणे त्याचे पालनही केले जाते. धान्य मिळत नसल्यास त्याबाबत पुरवठा विभागाला कळवावे.

२७२०६ जणांचे कार्ड रद्द
गोंदिया जिल्ह्यात सन २०२४ या वर्षात २७२०६ जणांचे रेशन कार्ड विविध कारणांनी रद्द करण्यात आले आहेत.

रेशनकार्डधारकांचे रेशन बंद होणार
केवायसी नसेल तर रेशन देणे शक्य होणार नाही. नववर्षात ३ लाख ३८ हजार ८९७ जणांचे 'केवायसी' अभावी रेशन बंद होऊ शकते, असे जानेवारी महिन्यात कळविले आहे. तेव्हा कुटुंबातील सर्व सदस्यांची 'केवायसी' लवकरात लवकर करून घ्यावी. काही अडचण असेल तर तसे पुरवठा विभागाला कळवावे.

"स्वस्त धान्याचा कोणत्याही कर्मचाऱ्याला लाभ घेता येत नाही. हे धान्य केवळ गरिबांसाठी आहे. एवढ्यावरही कोणी स्वस्त धान्य घरात आणत असेल तर नियमानुसार त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई केली जाऊ शकते."
- सतीष अगडे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी