शासनाकडूनच विद्यार्थ्यांची लूट

विविध शुल्कांच्या नावे शासनाकडून विद्यार्थ्यांची लूट होत आहे. शिक्षण घेताना विद्यार्थ्यांची मानिसक स्थिती बिघडविण्याचे धोरण राज्य सरकार राबवित आहे, अशी शंका आता पालक व्यक्त करू लागले आहेत.

ठळक मुद्देहमीपत्राच्या नावे भरली जाते तिजोरी : शिक्षण शुल्क, परीक्षा फी व शिष्यवृत्ती वाटपात सुसूत्रतेचा अभाव

ऑनलाईन लोकमत
गोंदिया : विविध शुल्कांच्या नावे शासनाकडून विद्यार्थ्यांची लूट होत आहे. शिक्षण घेताना विद्यार्थ्यांची मानिसक स्थिती बिघडविण्याचे धोरण राज्य सरकार राबवित आहे, अशी शंका आता पालक व्यक्त करू लागले आहेत.
विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारे शिक्षणशुल्क, शिष्यवृत्ती आणि इतर अनुदान वाटपात वेळोवेळी निर्णय बदलविणे, विद्यार्थ्यांकडून हमीपत्राच्या नावावर शासकीय तिजोरी भरणे आणि आॅनलाइन-आॅफलाइनच्या आड अनुदानांची परिपूर्ती करण्याविषयी वेळकाढू धोरण अवलंबून विद्यार्थी व शिक्षण संस्थांची डोकेदुखी वाढविण्याचे काम सरकारकडून होत असल्याची टीका राज्यात होत आहे. दरम्यान, शिष्यवृत्ती व शिक्षण शुल्क आदी बाबतीतसुद्धा सरकार अनुसूचित जाती आणि ओबीसींच्या विद्यार्थ्यांमध्ये भेदाभेद करीत असल्याचे दिसून येत आहे. हा सरकारी जातिवाद कधी थांबणार का? असा सवाल नागरिकांनी फडणवीस सरकारला केला आहे.
अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शिष्यवृत्ती, परीक्षाशुल्क व शिक्षणशुल्काच्या थकबाकीची पूर्ण परिपूर्ती देण्याविषयी सरकारने निर्णय घेतला आहे. मात्र ओबीसी विद्यार्थ्यांबाबत सरकारने दुजाभाव केल्याचे चित्र आहे. अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना १०० टक्के तर ओबीसी विद्यार्थ्यांना थकबाकीच्या १०० टक्के पैकी फक्त ५० टक्के अनुदान देण्याचे सरकारने ठरविले आहे. यातही मिळणाºया ६० टक्के रकमेच्या ६० टक्केच अनुदान अदा करण्यात येणार असल्याने प्रत्यक्षात ओबीसींना ३० टक्के शैक्षणिक अनुदान मिळणार आहे. यामुळे हा सरकारी जातिवाद जनतेच्या माथी मारल्या जात असल्याचा आरोप होत असल्याचे चित्र आहे.
शासनाने सुरू केलेला महाडीबीटी आॅनलाईन पोर्टल कुचकामी ठरतल्यानंतर विद्यार्थ्यांकडून शिष्यवृत्तीसाठी १०० रूपयांच्या मुद्रांकावर हमीपत्र लिहून घेण्यात येत आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. हमीपत्र लिहून देण्याकरिता ओबीसी विद्यार्थी गुन्हेगार आहे काय, असा प्रश्न राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे सहसचिव व ओबीसी संघर्ष कृती समितीचे मार्गदर्शक खेमेंद्र कटरे यांनी केला आहे.
मोफत शिक्षण, शिक्षण शुल्काची परिपूर्ती, परीक्षा शुल्क आदी अनुदान विद्यार्थ्यांच्या नावाने शिक्षण संस्थांना दिल्या जाते. या शिक्षणशुल्क वाटपाच्या धोरणामध्ये सरकारने आता बदल केले असून सदर अनुदाने सरळ शिक्षण संस्थांना न देता थेट अनुदान वाटपाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात वळते करण्याचे धोरण सरकारने अवलंबिले आहे. मात्र, याविषयीची यंत्रणा अद्यापही पूर्णपणे अपडेट करण्यात सरकारला यश आले नाही. परिणामी, शिष्यवृत्ती, परीक्षा शुल्क आणि शिक्षणशुल्क हे अद्यापही शिक्षण संस्थांना मिळाले नाही. यामुळे या संस्थांची आर्थिक परिस्थिती ढासळल्याने त्याचा परिणाम शिक्षणावर झाला आहे.
विद्यार्थी अडचणीत येण्याची शक्यता
महाविद्यालयांना शुल्क भरणे व ते संबंधित विद्यार्थ्यांकडून वसूल करणे, ही जबाबदारी संबंधितांची आहे. यामध्ये सरकारने तसे हमीपत्र करवून घेणे किंवा संबंधित विद्यार्थी व पालकांवर गुन्हे दाखल करण्याची भीती दाखिवणे, हे त्यांना कायम दहशतीत ठेवण्याचा प्रकार आहे. ज्या बँकेत सदर अनुदाने वर्ग करण्यात येणार आहेत, अशा बँका विद्यार्थ्यांच्या खात्यातून परस्पर अनेक दंडाची आकारणी करीत असल्याने विद्यार्थी अडचणीत येण्याची दाट शक्यता आहे.
सरकारचा मनसुबा यशस्वी
डीबीटीएल योजनेंतर्गत अनुदान वाटपाची प्रक्रिया अद्यापही पूर्ण झाली नसल्याने सरकारने ती आता आॅफलाइन पद्धतीने देण्याचे ठरविले आहे. यासाठी सामाजिक न्याय विभागाने विद्यार्थी आणि महाविद्यालयाकडून क्षतिपूर्ती बॉण्ड १०० रूपयांच्या स्टँप पेपरवर घेण्याचे आदेश काढले होते. यामाध्यमातून सरकारने विद्यार्थ्यांवर कोट्यवधींचा भुर्दंड लादला. सर्वत्र टीका झाल्याने आता सदरचे हमीपत्र न घेण्याचा सरकारी फर्मान जारी करण्यात आल्याची माहिती आहे. मात्र, हा निर्णय जाहीर होण्यापूर्वी धास्तावलेल्या विद्यार्थ्यांनी स्टँप पेपर घेऊन त्यावर हमीपत्र तयार करून महाविद्यालयाकडे सादर केले. यामुळे सरकारचा महसूल गोळा करण्याचा मनसूबा यशस्वी झाला.