शासनाच्या योजना लोकांच्या दारापर्यंत

नवेगावबांध येथील हेलिपॅड मैदानावर रविवारी (दि.१६) आयोजित शासकीय योजनांचा महामेळावा कार्यक्रमात ते बोलत होते. या वेळी राज्याचे विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले गोंदियाचे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश सुहास माने, जिल्हाधिकारी कादंबरी बलकवडे, जि.प.मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजा दयानिधी, जिल्हा वकील संघाचे अध्यक्ष टी.बी.कटरे उपस्थित होते.

ठळक मुद्देएम.जी.गिरटकर : शासकीय योजनांचा महामेळावा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अर्जुनी मोरगाव : न्याय आपल्या दारी हे न्यायालयाचे ब्रीद वाक्य आहे. शासनाच्या विविध योजना लोकांच्या दारापर्यंत आल्या पाहिजे या हेतूने महामेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले. लहान सहान गोष्टींसाठी आपसात भांडू नये. घरातले तंटे घरातच सोडवावे. गाव तंटामुक्त समितीचे सहकार्य घ्यावे. हे शक्य झाले नाही तर न्यायालयात जाण्यापूर्वी तालुका समितीला दिलेल्या अधिकाराचा लाभ घ्यावा. न्यायालयात प्रकरण गेलेच तर लोक अदालतीत तंटे मिटवावे व आपले पैसे, श्रम वाचवावे असे प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एम.जी.गिरटकर यांनी केले.
नवेगावबांध येथील हेलिपॅड मैदानावर रविवारी (दि.१६) आयोजित शासकीय योजनांचा महामेळावा कार्यक्रमात ते बोलत होते. या वेळी राज्याचे विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले गोंदियाचे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश सुहास माने, जिल्हाधिकारी कादंबरी बलकवडे, जि.प.मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजा दयानिधी, जिल्हा वकील संघाचे अध्यक्ष टी.बी.कटरे उपस्थित होते. न्यायमूर्ती एम.जी.गिरटकर म्हणाले, ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांच्या अनेक अडचणी आहेत. नामदार पटोले यांनी शेतकऱ्यांसाठी जे करता येईल ते अवश्य करावं. पश्चिम महाराष्ट्र ओलिताचे जसे जाळे पसरले आहे, तसे आपल्या भागात होऊन शेतकरी समृद्ध व्हावा. शेतकºयांना कुणाच्या दारात उभे राहण्याची वेळ येऊ नये. त्यांना हक्काचा मोबदला मिळायला पाहिजे. त्यांच्या हक्काचे पैसे त्यांना मिळाले पाहिजे. ज्याप्रमाणे सहा महिन्याने शासकीय कर्मचाºयांची पगार वाढ होते. परंतु शेतकºयांचे उत्पन्न दरवर्षी कधी कमी तर कधी जास्त होते.
नाना पटोले म्हणाले, खरी न्याय व्यवस्था चालणारे महाराष्ट्र राज्य आहे. महाराष्ट्र हे कायद्याचे राज्य आहे. शाहू, फुले, आंबेडकरांच्या विचारांचा महाराष्ट्र आहे. महाराष्ट्रात न्यायव्यवस्थेला सर्वोच्च प्राधान्य लोकशाहीतून मिळाले आहे. त्याचा आदर करण्याची भूमिका महाराष्ट्राने जोपासली आहे. देशात माहितीचा अधिकार कायदा सर्वप्रथम महाराष्ट्रात लागू झाला. याद्वारे सर्वसामान्यांना माहिती मागण्याचा अधिकार प्राप्त झाला. प्रशासनाने जनतेची कामे वेळेत करावी यासाठी सेवा हमी कायदा आला. वन्यप्राण्यांमुळे शेतीचे मोठे नुकसान होते. त्या तुलनेत तोकडी भरपाई शासनाकडून मिळते. वन्यप्राण्यांना मारता येत नाही. वन्यप्राण्यांपासून शेतकरी व पिकाला वाचवा अशी आपण सरकारला सूचना केली आहे. यावर निर्णय घेण्याचे मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी मान्य केले. ग्रामीण जनता जंगलात राहून स्वत:ला कमकुवत समजते.
अलीकडे दिल्लीसारख्या प्रदूषित शहरात ऑक्सिजन विकत घेण्याची वेळ आली आहे. शुद्ध हवा विकत घ्यावी लागत असल्याने शहरातील लोकांना ग्रामीण भागातली हवा खायला यावं लागणार अशी परिस्थिती निर्माण होत आहे. अशावेळी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होऊन राहिलेल्या विकासाचे स्वप्न पूर्ण होण्याची वेळ लवकरच येईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
न्या. सुहास माने म्हणाले, राज्यघटना जेव्हा अस्तित्वात आली तेव्हा कारभार कसा करायचा याबद्दलच्या मूलभूत सूचना राज्यघटनेत नमूद आहेत. राज्य हे कल्याणकारी असावं अशी तरतूद आणि संकल्पना भारतीय राज्यघटनेत आहे.
त्यातूनच वेगवेगळ्या विभागात राबविण्यात येणाºया विविध योजना जनसामान्यांच्या हिताच्या आहेत. अशा योजनांचा लाभ लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचत नाही. ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाच्या लक्षात आल्याने महाशिबिर घेण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे सांगितले.या शिबिराच्या यशस्वीतेसाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव एन.बी.दुधे, तालुका विधी सेवा समितीचे अध्यक्ष तथा दिवाणी न्यायाधीश प्रतीक सोनकांबळे व वकील संघाने सहकार्य केले.

शिबिरात ४०५ खटले निकाली
या महाशिबिरात विविध विभागांचे ७० स्टॉल्स लावण्यात आले आहे. यामार्फत कल्याणकारी योजनांची माहिती देण्यात येत आहे. यापूर्वी वर्षात १२६ कार्यक्रम जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणाने घेतले आहेत. न्यायालयात प्रलंबित असलेले ४०५ खटले निकाली काढण्यात आले आहेत. तर मध्यस्थीद्वारे २६३ प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला असल्याचे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश सुहास माने यांनी सांगितले.
शासकीय विभागांनी स्टॉल गुंडाळले
या महामेळाव्यात प्रचंड जनसमुदाय होता. शामियाना भरगच्च भरून गर्दी शामियान्याबाहेर उभी होती. रविवार सुट्टीचा दिवस असूनही जिल्हा प्रशासन नवेगावबांध येथे होता. शासकीय विभागांनी आपल्या योजनांचे सुमारे ७० स्टॉल्स लावले. विविध योजनांचे लाभ व साहित्य वितरित करण्यात आले. लाभ मिळण्यासाठी लोकांचे अर्ज स्विकारण्याची व्यवस्था होती. मात्र अनेकांना याची माहिती नसल्याने ते रिकाम्या हाताने परतले. तर काही शासकीय विभागाने दुपारी ३ वाजताच स्टॉल गुंडाळले होते. मात्र हे शिबिर नागरिकांसाठी अनेक दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरले.