‘पाणी समस्या’ करणार शासनाच्या दाव्याची ‘पोल खोल’
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 10, 2017 10:16 PM2017-09-10T22:16:03+5:302017-09-10T22:16:17+5:30
यावर्षी पावसाने दगा दिल्याने सर्वांनाच यावर्षी भीषण पाणी समस्येचे संकट सासावे लागेल, याची शक्यता आतापासूनच दिसून येत आहे. अशात जलयुक्त शिवार अभियानाच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या कामांवर सर्वांची नजर राहणार आहे.
देवानंद शहारे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : यावर्षी पावसाने दगा दिल्याने सर्वांनाच यावर्षी भीषण पाणी समस्येचे संकट सासावे लागेल, याची शक्यता आतापासूनच दिसून येत आहे. अशात जलयुक्त शिवार अभियानाच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या कामांवर सर्वांची नजर राहणार आहे. या अभियानातून साकार झालेल्या कामांतून जर पाणी समस्येवर तोडगा काढता येईल तर ठीक, अन्यथा यावर्षीची ‘पाणी समस्या’ शासनाने केलेल्या दाव्याची निश्चितच ‘पोल खोल’ करणारी ठरणार आहे.
जिल्ह्यात यावर्षी अत्यल्प पाऊस झाला आहे. तसेच मे महिन्यासारखी उन्ह तापत आहे. तीव्र उकाड्यामुळे जनता त्रस्त झाली आहे. अशात कृषी विभागाच्यावतीने सन २०१६-१७ मध्ये २० हजार ५१४.५६ टीएमसी पाणी संग्रह क्षमतेचे क्षेत्र जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत तयार करण्यात आल्याची हमी दिली जात आहे. परंतु जर पाणीच उपलब्ध नाही तर एवढ्या मोठ्या रकमेच्या खर्चाच्या उपयोगितेवर संशय व्यक्त केला जात आहे.
विशेष म्हणजे, जलयुक्त शिवार अभियानात आर्थिक वर्ष २०१६-१७ दरम्यान कृषी विभागाने एक हजार ८४९, लघू पाटबंधारे विभाग जि.प.ने २१२, लघू पाटबंधारे (जलसंधारण) विभागाने ३१, वन विभागाने ५१२ व पंचायत समितीने १५८ जलयुक्त शिवारच्या कामांना मंजूर केले. मंजूर करण्यात आलेल्या ७७ गावांच्या दोन हजार ७७२ कामांपैकी दोन हजार ४८६ कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत. आता १८० कामे प्रगतीपथावर आहेत. या कामांवर ८०.५६ कोटी रूपये खर्च करण्याची तरतूद असून आतापर्यंत ३२.५१ कोटी रूपये खर्च करण्यात आले आहेत.
याशिवाय जिल्ह्यातील ६३ गावांमध्ये सन २०१७-१८ दरम्यान जलयुक्त शिवार योजनेत दोन हजार १८६ कामांचे नियोजन करण्यात आले आहे. यावर ८७.४६ कोटी रूपये खर्च करण्याची तरतूद आहे. प्रत्यक्षात ३७८ कामे पूर्ण झालेली आहेत व आतापर्यंत १.९० कोटी रूपये खर्च करण्यात आले आहेत. उर्वरित कामे शक्यतो पावसाळ्यानंतर सुरू होऊ शकतात. या योजनेच्या उपयोगितेवर शेतकरी संशय व्यक्त करीत आहेत. या योजनेत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता असल्याचे बोलले जात आहेत. कृषी विभागाचे अधिकारीसुद्धा ‘माहितीचा अधिकार’ कार्यकर्त्यांकडून त्रस्त झाले आहेत.
आतापर्यंत जिल्ह्यात सरासरी ७०० मिमी. पाऊस झाला आहे. हे अत्यल्प आहे. परंतु काही ठिकाणी जलयुक्त शिवार योजनेमुळे जलसंग्रह झालेला आहे व याचा लाभ भातपिकांना झालेला आहे. परंतु जसा लाभ मिळायला हवा होता, पावसाच्या अभावाने मिळू शकला नाही.
-अनिल इंगळे,
जिला अधीक्षक कृषी अधिकारी, गोंदिया.