शहरातील १२० हेक्टर जमीन होणार शासनजमा

गोंदियात जमीनीची खरेदी-विक्री करणाºया लोकांनी अब्जावधीची माया जमावून घेतली आहे. काहींनी जमीनी घेऊन ठेवल्या तर काहींनी रोख रक्कम किंवा सोन्याच्या रूपात मालमत्ता जमवून ठेवली. अनेक लोक कर वाचविण्याच्या नादात जमीनीकडे धाव घेतात. परंतु ज्यांचा जमीन खरेदी विक्री करण्याचा व्यवसाय आहे अशातल्या काही लोकांनी ‘सिलींग’ कायद्याला तिलांजली देऊन शेकडो हेक्टर जमीन जिल्ह्यात एकाच कुटुंबाच्या नावाने खरेदी केली आहे.

ठळक मुद्देभूमाफियांवर शासनाची करडी नजर : उपविभागीय अधिकाऱ्यांचे संबंधितांना नोटीस

नरेश रहिले।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : ‘सिलींग’ कायद्यानुसार एका कुटुंबाला ५२ एकर पेक्षा अधिक जमीन ठेवता येत नाही. परंतु गोंदियातील जमीनीची खरेदी-विक्री करणाºया एका कुटुंबाकडे २०० हेक्टरपेक्षा अधिक जमीन असल्याचे बोलले जाते. त्या व्यक्तीची १२० हेक्टर जमीन शासन जमा करण्याची कारवाई उपविभागीय अधिकारी कार्यालयामार्फत सुरू आहे. अवघ्या दोन-चार दिवसांत ही कारवाई पूर्ण होणार असल्याची माहिती आहे.
गोंदियात जमीनीची खरेदी-विक्री करणाºया लोकांनी अब्जावधीची माया जमावून घेतली आहे. काहींनी जमीनी घेऊन ठेवल्या तर काहींनी रोख रक्कम किंवा सोन्याच्या रूपात मालमत्ता जमवून ठेवली. अनेक लोक कर वाचविण्याच्या नादात जमीनीकडे धाव घेतात. परंतु ज्यांचा जमीन खरेदी विक्री करण्याचा व्यवसाय आहे अशातल्या काही लोकांनी ‘सिलींग’ कायद्याला तिलांजली देऊन शेकडो हेक्टर जमीन जिल्ह्यात एकाच कुटुंबाच्या नावाने खरेदी केली आहे.
ज्या जमीन विक्री करण्यात आल्या त्याचा तर हिशेबच नाही. परंतु सद्यस्थितीत सातबारावर असलेल्या जमीनीची माहिती घेतली असता १२० हेक्टर जमीन अधिक असल्याचे लक्षात आले.
त्या भूमाफीयाची जमीन शासन जमा करण्यासाठी गोंदियाचे उपविभागीय अधिकारी अनंत वालस्कर यांच्या माध्यमातून कारवाई करणे सुरू आहे. ही १२० हेक्टर म्हणजेच ३०० एकर जमीन शासनजमा करण्यासाठी त्या जमीन मालकाला नोटीस बजाविण्यात आले आहे. ३ सप्टेंबरपर्यंत त्याला वेळ देण्यात आली आहे.
यानंतर त्याची १२० हेक्टर जमीन शासनजमा करण्याच्या अंतीम कारवाईवर शिक्कामोर्तब केले जाणार आहे. या कारवाईमुळे गोंदियातील आणखी काही भूमाफियांचे धाबे दणाणले आहे.

शेकडो कोटींची मालमत्ता
गोंदिया शहरासह जिल्ह्यातील अनेक तालुक्यांत असलेली ही १२० हेक्टर जमीन शासन जमा केली तर या जमीनीची किंमत शेकडो कोटींच्या घरात जाणार आहे. ३०० एकर जमीनीच्या शेकडो कोटी रूपयांचा फायदा शासनाला होणार असल्याचे स्पष्ट संकेत आहेत. या कारवाईनंतर जमीन मालक न्यायालयातही गेला तरी केलेली कारवाई योग्यच आहे हे दिसावे यासाठी उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाकडून कायद्याच्या सर्व बाजू तपासूनच कारवाई केली जाणार असल्याचे समजते.

इतरांचाही घेणार शोध
या व्यक्ती बरोबर आणखी कुण्या व्यक्तीकडे अशीच मोठ्या प्रमाणात जमीन आहे का याचा शोध जिल्ह्यातील महसुल विभाग घेणार आहे. अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांची जमीन कमी किंमतीत घेऊन शेकडो हेक्टर जमीन धारण करणाºयांची आता गय केली जाणार नाही. गोंदियातील भूमाफियांवर आता शासनाची करडी नजर आहे.