ग्रामसेविकेला ठोठावला दंड

पवनी तालुक्यातील पालोरा (चौ.) येथील ग्रामपंचायत सचिव गायत्री शहारे यांनी अर्जदार प्रभाकर लोणारे यांनी ...

प्रती दिवस २५० रूपये दंड : माहिती न देणे भोवले
कोंढा-कोसरा : पवनी तालुक्यातील पालोरा (चौ.) येथील ग्रामपंचायत सचिव गायत्री शहारे यांनी अर्जदार प्रभाकर लोणारे यांनी माहिती अधिकारात मागितलेली माहिती देण्यास विलंब केला. यासाठी राज्य माहिती आयुक्त, राज्य माहिती आयोग खंडपीठ नागपूर यांनी एका आदेशानुसार २५० रुपये प्रति दिन प्रमाणे ३२ दिवसाचा दंड ठोठावला आहे.
प्रभाकर लोणारे यांच्या आईच्या घरासमोरील त्यांच्या खाली प्लॉटवर त्यांच्या नातलगांपैकी काहींनी अतिक्रमण करुन घरकुलाचे जबरदस्तीने बांधकाम केले. यामुळे लोणारे यांना जाणे येणे करण्याला मार्ग नसल्याने त्यांचा मार्ग बंद झाला. मार्ग नसल्याने घरुन मुख्य रस्त्यावर येण्यासाठी अडचण निर्माण झाली. त्यावरुन त्यांनी पवनी दिवाणी न्यायालयात केस सादर केली. केसचा निकाल त्यांच्या बाजूने लागला.
अवैध बांधकाम न्यायालयाने पाडण्याचे आदेश दिले. या संपूर्ण प्रकरणात ग्रामपंचायत कार्यालयीन सचिव गायत्री शहारे यांनी लोणारे यांना कार्यालयीन मदत तर कधीच केलीच नाही. प्लॉट संबंधीची माहिती न्यायालयीन केसमध्ये गरज असतांना माहिती अधिकाराचा उपयोग करुन माहिती मागितली असता देखील ती वेळेवर दिली नाही.
तसेच खरी माहिती दडवून अर्जदार लोणारे यांना माहिती देताना ग्रामपंचायतीच्या कार्यालयीन कागदपत्रावर खोडतोड तसेच कागदाचे तुकडे लावून सत्यप्रत देण्यात आले.
तसेच प्लॉटची लांबी रुंदी कमी करुन ठेवली आहे. म्हणून त्यांनी राज्य माहिती आयुक्त राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ नागपूर यांचेकडे अपील केले. त्यापूर्वी जन माहिती अधिकारी ग्रामसेविका यांच्या विरोधात प्रथम अपील विस्तार अधिकारी पंचायत समिती पवनी येथे दाखल केले होते. तिथे देखील योग्य न्याय मिळाल्याने त्यांनी अखेर माहिती आयुक्त यांच्याकडे अपील केले होते.
अर्जदार लोणारे यांनी जैनाबाई तुळशीराम लोणारे रा. पालोरा (चौ.) यांच्या घराचे सन २००३-२००४, २००४-०५ या वर्षातील नमुना १० कराबद्दल मागणी पावतीची सत्यप्रत व नमुना ०८ मिळणेबाबत माहितीचा अर्ज केला.
पण त्याची माहिती देण्यास टाळाटाळ व उशीर केल्याने अखेर ग्रामसेविका यांचेवर २५० रुपये प्रति दिन ३२ दिवस विलंब केल्याने ८ हजार रुपये दंड भरण्याचे आदेश दिले आहे. तसेच अर्जदाराचे अपील अंशत: मंजूर करत केस दाखल केली आहे. या प्रकरणात राज्य माहिती आयुक्त काय आदेश देतात याकडे लक्ष लागले आहे. या दंडात्मक कारवाईने माहिती कर्मचाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे. (वार्ताहर)