भूजल पातळी दीड मीटरने खालावली

मागील वर्षी जिल्ह्यात कमी पाऊस झाल्याने त्याचे परिणाम भूजल स्तरावर झपाट्याने होत आहे. भूजल सर्वेक्षण विभागाने ३१ मार्चला केलेल्या सर्वेक्षणात जिल्ह्याची भूजल पातळी दीड मीटरने खालावल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील नागरिकांना पुढील दोन महिने पाणी टंचाईच्या तीव्र समस्येला तोंड द्यावे लागणार आहे.

ठळक मुद्देपाणी टंचाईची समस्या गंभीर : भूजल सर्वेक्षण विभागाने दिला अहवाल

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : मागील वर्षी जिल्ह्यात कमी पाऊस झाल्याने त्याचे परिणाम भूजल स्तरावर झपाट्याने होत आहे. भूजल सर्वेक्षण विभागाने ३१ मार्चला केलेल्या सर्वेक्षणात जिल्ह्याची भूजल पातळी दीड मीटरने खालावल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील नागरिकांना पुढील दोन महिने पाणी टंचाईच्या तीव्र समस्येला तोंड द्यावे लागणार आहे.
भूजल सर्वेक्षण विभागातर्फे वर्षांतून तिनदा भूजल पातळीचे निरीक्षण विहिरींच्या आधारावर केले जाते. या विभागाने मार्च महिन्यात जिल्ह्यातील आठही तालुक्यातील ७९ निरीक्षण विहिरींची पाण्याची पातळी मोजली. त्यात भूजल पातळी १.०९ मीटरने खालावल्याची बाब पुढे आली. मागील पाच वर्षांच्या तुलनेत प्रथमच जिल्ह्याची भूजल पातळी दीड मीटरने खालावली आहे. विशेष म्हणजे जिल्ह्यातील आठही तालुक्याची भूजल पातळी एक ते दीड मीटरने खालावली आहे. भूजल सर्वेक्षण विभागाने जिल्ह्यातील ७९ निरीक्षण विहिरींच्या भूजल पातळीची पाच वर्षांपूर्वी याच महिन्यात असलेल्या भूजल पातळीशी तुलना केली. २०१३ मध्ये ३१ मार्चला जिल्ह्याची भूजल पातळी ६.८१ मीटर होती तर २०१८ मध्ये ती ७.९० मीटर झाली आहे. यामुळे भूजल पातळीत सरासरी १.०९ मीटरने घटली आहे. मागील तीन चार महिन्यापासून जिल्ह्याच्या भूजल पातळीत सातत्याने घट होत असल्याने ग्रामीण भागात पाणी टंचाईची समस्या अधिक बिकट होत असल्याचे चित्र आहे. कडक उन्हाळ्याचे दोन ते अडीच महिने अजून शिल्लक आहे. त्यामुळे यंदा उन्हाळ्यात गावकऱ्यांना तीव्र पाणी टंचाईच्या समस्येला तोंड द्यावे लागणार असल्याचे चित्र आहे.
अहवालाकडे दुर्लक्ष
भूजल सर्वेक्षण विभागातर्फे जिल्ह्याच्या भूजल पातळीची मोजणी करुन तो अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग यांना पाठविला जातो. या अहवालाच्या आधारावर कोणत्या भागात पाणी टंचाईची तीव्रता अधिक आहे. हे पाहुन प्रशासनातर्फे उपाययोजना केल्या जातात. मात्र गोंदिया जिल्ह्यात नेमके या विरोधात चित्र आहे. भूजल सर्वेक्षण विभागाने दिलेल्या अहवालाकडे दुर्लक्ष करुन उपाय योजना राबविण्याकडे प्रशासन कानाडोळा करित आहे.
बोअरवेलचे खोदकाम जोमात
महाराष्ट्र भूजल अधिनियम २००९ अंतर्गत पाणी टंचाई क्षेत्र घोषीत केलेल्या भागात सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतांपासून ५०० मीटर क्षेत्रात बोअरवेलचे खोदकाम करता येत नाही. मात्र जिल्ह्यात या नियमांचे सर्रास उल्लघंन केले जात असून याकडे संबंधित विभागाचे दुर्लक्ष होत आहे.
उन्हाळा संपल्यानंतर उपाय योजना करणार का?
जिल्ह्यातील तिरोडा, गोरेगाव, सडक अर्जुनी या तालुक्यात पाणी टंचाईची समस्या गंभीर असून सकाळपासून महिलांची पाण्यासाठी भटकंती सुरू आहे. मात्र यावर उपाय योजना करण्याकडे व पाणी टंचाई निवारणाची कामे सुरु करण्याकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याने गावकऱ्यांमध्ये रोष व्याप्त आहे. उन्हाळा संपल्यानंतर उपाय योजना करणार का? असा संप्तत सवाल उपस्थित केला जात आहे.