धानाला हमीभाव अन् बेरोजगारांच्या हाताला काम केव्हा?

गोंदिया आणि भंडारा या दोन्ही जिल्ह्याची अर्थव्यवस्था ही कृषीवर आधारित आहे. या दोन्ही जिल्ह्यातील धान हे प्रमुख पीक आहे. मात्र या जिल्ह्यातील शेतकरी मागील तीन वर्षांपासून दुष्काळी परिस्थितीला तोंड देत आहेत.

ठळक मुद्देबळीराजाचा सवाल : ७० हजारांवर बेरोजगार, जिल्ह्यात शेतीपूरक उद्योगांचा अभाव

अंकुश गुंडावार।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : गोंदिया आणि भंडारा या दोन्ही जिल्ह्याची अर्थव्यवस्था ही कृषीवर आधारित आहे. या दोन्ही जिल्ह्यातील धान हे प्रमुख पीक आहे. मात्र या जिल्ह्यातील शेतकरी मागील तीन वर्षांपासून दुष्काळी परिस्थितीला तोंड देत आहेत. तर मागील दहा वर्षांत केवळ धानाच्या हमीभावात ९०० रुपयांची वाढ झाली. त्या तुलनेत लागवड खर्चात पाच ते दहा पट वाढ झाली आहे.धानाला योग्य हमीभाव मिळत नसल्याने शेतकरी दिवसेंदिवस कर्जबाजारी होत चालला आहे. तर मागील पाच वर्षांत जिल्ह्यात एकही मोठा उद्योग स्थापन न झालेल्या रोजगाराचा अभाव आहे. त्यामुळे योग्य हमीभाव व बेराजगारांच्या हाताला काम केव्हा मिळणार असा सवाल शेतकऱ्यांनी केला आहे.
जिल्ह्यात २ लाख ८६ हजार खातेदार शेतकरी आहेत. तर दोन हेक्टरपर्यंत शेती असणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या दीड लाखावर आहे. विभक्त कुटुंब पध्दतीमुळे शेतीचे तुकडे पडत आहे. परिणामी क्षेत्र लहान आणि लागवड खर्च अधिक अशी स्थिती आहे. मागील दहा वर्षांत धानाच्या हमीभावात केवळ ९०० रुपयांनी वाढ झाली तर धानाच्या एकरी लागवड खर्च १८ ते २० हजार रुपयांवर पोहचला आहे. त्यामुळे केलेला लागवड खर्च सुध्दा भरून निघत नसल्याने शेतकरी कर्जबाजारी होत आहे. धानाला प्रती क्विंटल २५०० रुपये हमीभाव देण्याची मागणी केली जात आहे. पण अद्यापही ही मागणी पूर्ण झाली नसल्याने शेतकरी खासगी व्यापाºयांच्या आर्थिक शोषणाला बळी पडत आहे. धानाला उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत कमी भाव मिळत असल्याने शेती तोट्याची होत चालली असून २०२२ पर्यंत शेतकºयांचे उत्पन्न दुप्पट कसे होणार असा सवाल शेतकºयांनी केला आहे. जिल्ह्यात २०१५ पासून सातत्याने दुष्काळी परिस्थिती निर्माण होत आहे. तर धापेवाडा, कटंगी, झाशीनगर, घुर्मरा आदी सिंचन प्रकल्प रखडले आहेत.त्यामुळे हजारो हेक्टर शेती सिंचनाखाली येण्यापासून वंचित असून शेतकºयांना दुबार पीक घेण्यापासून वंचित राहावे लागत आहे. त्यामुळे हे प्रकल्प मार्गी लागून शेतकरी केव्हा समृध्द होणार असा सवाल देखील शेतकºयांनी केला आहे. जिल्ह्यात मागील दोन वर्षांपासून जलयुक्त शिवार अंतर्गत अडीच हजारावर कामे करण्यात आली. त्यामुळे थोडीफार मदत झाली. मात्र भूगर्भातील पाण्याचा उपसा वाढला असल्याने जिल्ह्यातील भूजल पातळी ३ ते ४ फूट खोल गेली आहे. त्यामुळे भूजल पातळी कायम ठेवण्यासाठी जमिनीत पाण्याचा पुनर्भरणावर भर देण्याची गरज आहे.

तज्ज्ञांचे मत
शेतमालाला कृषी मुल्य आयोगाने ठरविलेल्या दरानुसार हमीभाव मिळत नाही तोपर्यंत शेतकºयांचा सर्वांगिन विकास शक्य नाही. कर्मचाºयांप्रमाणे शेतकºयांना सुध्दा सातव्या वेतन आयोगाच्या धर्तीवर किमान पेशंन मिळायला हवे. तोपर्यंत शेतकरी समृध्द होणार नाही.
-विजय जांवधिया, शेतकरी नेते.

शासनाने शेतीच्या लागवड खर्चाचा आणि त्यातून हाती येणाºया उत्पादनाचा विचार करुन शेतमालाचे हमीभाव ठरविण्याची गरज आहे. तरच शेतकºयांचा आर्थिक स्तर उंचाविणे शक्य आहे. तरच शेतकरी नैराश्याच्या गर्तेतून बाहेर येतील.
- शरद निंबाळकर, माजी कुलगुरू डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ.