अडीच हजार लाभार्थ्यांना घरकुलाची प्रतीक्षा

मागील चार वर्षापासून आमगाव नगर परिषद, ग्रामपंचायत, नगर पंचायत की नगर परिषद या वादात अडकली आहे. दरम्यान याचा परिणाम येथील विकास कामांवर होत आहे.आमगाव नगर परिषदेचा प्रश्न मागील चार वर्षांपासून न्यायप्रविष्ठ आहे.त्यामुळे पंतप्रधान आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांना घरकुल योजनेपासून वंचित राहण्याची पाळी आहे.

ठळक मुद्देसंडे अँकर । नगर परिषदेच्या वाद्यांत अडकली आवास योजना, लाभार्थी अडचणीत

लोकमत न्यूज नेटवर्क
आमगाव : मागील चार वर्षापासून आमगाव नगर परिषद, ग्रामपंचायत, नगर पंचायत की नगर परिषद या वादात अडकली आहे. दरम्यान याचा परिणाम येथील विकास कामांवर होत आहे.आमगाव नगर परिषदेचा प्रश्न मागील चार वर्षांपासून न्यायप्रविष्ठ आहे.त्यामुळे पंतप्रधान आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांना घरकुल योजनेपासून वंचित राहण्याची पाळी आहे. जवळपास अडीच हजारावर लाभार्थ्यांचे घरकुलाचे स्वप्न पूर्ण होणार की भंगणार अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्र शासनाने २०१५ मध्ये तालुका स्तरावरील ग्रामपंचायतला नगर पंचायतचा दर्जा दिला.आमगावला सुध्दा नगर पंचायत घोषीत करण्यात आले. परंतु स्थानिकांनी आमगावला नगर परिषद बनविण्यात यावे अशी मागणी रेटून धरली. नगर परिषद बनविण्यासाठी किमान २५ हजार लोकसंख्येची अट आहे. तेव्हा आमगाव शहरालगतच्या ग्रामपंचायतींचा यात समावेश करुन नगर परिषद तयार करण्यात यावी असा आग्रह धरला. आमगव ग्रामपंचायतमध्ये बनगाव, रिसामा, कुंभारटोली, पदमपूर, माल्ही, किंडगीपार,बिरसी आणि इतर सात ग्रामपंचायतचा समावेश करुन प्रस्ताव पाठविण्यात आला. शासनाने एकूण आठ ग्रामपंचायतीची ३४ हजार ५६४ एवढी लोकसंख्या पाहून २ आॅगस्ट २०१७ ला आमगाव नगर परिषदेची घोषणा केली.परंतु यातील काही ग्रामपंचायत अंतर्गत येणाऱ्या काही लोकांनी आमगाव नगर परिषदेत समावष्टि करु नये, म्हणून न्यायालयात धाव घेतली. या सर्व प्रकारामुळे मागील चार वर्षापासून निवडणूक झालेली नाही. प्रशासकाच्या भरोश्यावर नगर परिषदेचे कामकाज सुरू आहे. पण याचा थेट परिणाम या क्षेत्रातील सर्वसामान्य गरीब जनतेवर होत आहे. मागील चार वर्षापासून येथील जनतेला कोणत्याही शासकीय योजनेचा लाभ मिळत नसून सर्वसामान्य नागरिक त्रस्त झाले आहेत. जनतेच्या समस्या सोडविण्याच्या दृष्टीकोनातून कुणीही पुढाकार न घेता नगर परिषदेचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे कारण सांगून याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. परंतु काही प्रबुध्द सामाजिक कार्यकर्त्यानी या प्रकरणाची दखल घेत हा प्रश्न निकाली काढण्याचा प्रयत्न केला.नगर परिषदेचे प्रकरण न्याय प्रविष्ठ असून निवडणुका झाल्या नसल्या तरी प्रशासकाच्या माध्यमातून न.प.ची सर्व कामे सुरळीत करता येतात. तसेच जनतेला शासकीय योजनांचा पुरेपुर लाभ घेता येऊ शकते. ही बाब शोधून काढली.
पंतप्रधानाचे लक्ष्य कसे पूर्ण होणार
येत्या अडीच वर्षात म्हणजे २०२२ पर्यंत देशातील प्रत्येक कुटुंबाला पक्के घर देण्याचे स्वप्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आहे. आमगाव नगर परिषदेत एकूण १२ हजार ६० कुटुंब वास्तव्यात असून एकूण घरांची संख्या ९ हजार ५७३ आहे. अशात २ हजार ४८७ कुटुंबांना घरकुल योजनेची गरज आहेत. मागील चार वर्षात एकाही कुटूंबाला घरकुलाचा किंवा शौचालयाचा लाभ मिळाला नाही. अशात गरजू लाभार्थ्याची संख्या अडीच हजाराच्यावर गेली आहे. तांत्रीक अडचणी दूर करुन घरकुलासाठी पंतप्रधान आवास योजने अंतर्गत निधी उपलब्ध करुन दिल्यास २०२२ पर्यंत सर्वांना पक्के घर उपलब्ध होऊ शकतात.
नगर परिषदेच्या वांद्यात जनतेची फजिती
मागील चार वर्षापासून आमगाव नगर परिषदेत अनेक आव्हाने निर्माण करण्यात आली. प्रकरण न्याय प्रविष्ठ झाल्याने आमगाव नगर परिषदेत समाविष्ट झालेल्या आठही ग्रामपंचायत क्षेत्रातील नागरिकांना विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे.
आवास योजनेत न.प.ची नोंद नाही
पंतप्रधान आवास योजना शहरी अंतर्गत नगर परिषदेतील नागरिकांना घरकुल व शौचालयाचा लाभ घेता येतो. परंतु आमगाव नगर परिषदेची या योजनेकरिता नोंद झाली नसल्याने या योजनेचा निधी नगर परिषदेला मिळत नसल्याची बाब समोर आली. भेरसिंह नागपुरे यांच्या नेतृत्वातील शिष्टमंडळाने नगर परिषदेची नोंद करुन या योजनेचा लाभ मिळण्याच्या मार्ग मोकळा करुन देण्यासाठी सचिवांसोबत सविस्तर चर्चा केली. सचिवाने ही अडचण लवकरच दूर करण्याचे आश्वासन दिले. या वेळी काशीराम हुकरे, रेखलाल टेंभरे, हुकुमचंद बोहरे उपस्थित होते.