सहा सदस्यांवर अपात्रतेची टांगती तलवार

अनुसूचित जाती, जमाती, मागार्स प्रवर्गातील ग्रामपंचायत सदस्यांना निवडून आल्यानंतर सर्वोच्य न्यायालयाच्या निणर्यानुसार सहा महिन्याच्या आत जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य आहे.

ठळक मुद्देजात पडताळणी प्रमाणपत्र : ७८ कर्मचाऱ्यांवर संकट

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : अनुसूचित जाती, जमाती, मागार्स प्रवर्गातील ग्रामपंचायत सदस्यांना निवडून आल्यानंतर सर्वोच्य न्यायालयाच्या निणर्यानुसार सहा महिन्याच्या आत जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य आहे. मात्र जिल्ह्यातील सहा सदस्यांनी अद्याप सहा महिने लोटूनही जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर न केल्याने त्यांच्यावर अपात्रतेची टांगती तलवार कायम आहे.
जिल्ह्यात ८३० ग्रामपंचायत असून यात साडेतीन हजार ग्रामपंचायत सदस्यांचा समावेश आहे. खुला प्रवर्ग वगळता इतर प्रवर्गातील उमेदवारांना निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करताना जात पडताळणी प्रमाणपत्र व इतर प्रमाणपत्रे जोडावी लागतात. ज्या सदस्यांकडे उमेदवारी अर्ज दाखल करताना जात पडताळणी प्रमाणपत्र नसेल त्यांना ते निवडून आल्यानंतर सहा महिन्याच्या आत सादर करावे लागते. तसे शपथपत्र सुध्दा त्यांना निवडणूक अधिकाºयांना भरुन द्यावे लागते. निवडून आल्यानंतर सहा महिन्याच्या कालावधीत सदस्यांनी जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर न केल्यास सर्वोच्य न्यायालयाच्या निर्णयानुसार त्यांचे सदस्यत्व रद्द होते. जिल्ह्यात मागील वर्षी ग्रामपंचायतच्या निवडणुका पार पडला. त्यानंतर निवडून आलेल्या जिल्ह्यातील ३ हजार उमेदवारांनी जात पडताळणी प्रमाणपत्रासाठी समाज कल्याण विभागाच्या जात पडताळणी प्रमाणपत्र समितीकडे अर्ज केले होते. त्यानंतर जिल्ह्यास्तरीय समितीने विशेष शिबिर व मोहीम राबवून या सदस्यांना जात पडताळणी प्रमाणपत्र उपलब्ध करुन दिली. मात्र जात पडताळणी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केलेल्या सहा सदस्यांनी अद्यापही कागदपत्रांची पूर्तत: केलेली नाही. त्यामुळे या सदस्यांचे सदस्य रद्द करण्याची कारवाही केली जाणार असल्याचे संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
कर्मचाऱ्यांवर संकट
शासकीय नोकरीवर रूजू होणाऱ्या प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांना जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक असता. अन्यथा कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची व बडतर्फीची कारवाही केली जाते. जिल्ह्यातील विविध शासकीय विभागात कार्यरत ७८ कर्मचाऱ्यांनी अद्यापही जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर केले नाही. या कर्मचाऱ्यांचे अर्ज जिल्हा जात पडताळणी प्रमाणपत्र समितीकडे प्रलबिंत असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांनी कागदपत्रांची वेळीच पूर्तत: न केल्यास त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाही होण्याची शक्यता आहे.

जिल्हा जात पडताळणी प्रमाणपत्र समितीकडे प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केलेल्या अर्जदारांच्या सर्व अर्जांची सहा महिन्याच्या आत कारवाही करुन प्रमाणपत्र उपलब्ध करुन देण्यात आले. यासाठी समितीने धडक मोहीम राबविली. त्यामुळे जिल्ह्यात पेडींग अर्जांची संख्या फारच कमी आहे.ज्यांचे अर्ज प्रमाणपत्र प्रलबिंत आहेत त्यांनी त्वरीत कागदपंत्राची पुर्तता करुन समितीच्या कार्यालयात उपस्थित राहावे.
- मधूसूदन धारगावे, उपायुक्त, जात पडताळणी समिती गोंदिया.