पीक हानीच्या मदतीत गोंदिया जिल्ह्याला ठेंगा !

राज्यातील विविध जिल्ह्याच्या शहरी व ग्रामीण भागामध्ये २६ जुलै व त्यानंतर झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पुराचे पाणी शहरी व ग्रामीण भागांमध्ये पसरले. या पूर परिस्थितीमुळे बाधित झालेल्या कुटुंबियांना मदत देण्याबाबत १९ ऑगस्ट २०१९ रोजीच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. मदतीचे दर व निकष २९ ऑगस्ट व ११ सप्टेंबरच्या शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आले होते.

ठळक मुद्देपूर्व विदर्भाचे पाच जिल्हे : ९६ कोटीच्या निधीला मान्यता

संतोष बुकावन।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अर्जुनी-मोरगाव : जुलै व ऑक्टोंबर २०१९ मधील अतिवृष्टी व व पूर बाधित व्यक्तींना तसेच पीक हानी झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत देण्याबाबत शासनाने निर्णय घेतला आहे. पूर्व विदर्भातील पाच जिल्ह्यांना ६९ कोटी रु पये मंजूर झाले. मात्र गोंदिया जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना वंचित ठेवण्यात आले आहे. या प्रकारामुळे शेतकरी वर्गात असंतोष पसरला आहे.
राज्यातील विविध जिल्ह्याच्या शहरी व ग्रामीण भागामध्ये २६ जुलै व त्यानंतर झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पुराचे पाणी शहरी व ग्रामीण भागांमध्ये पसरले. या पूर परिस्थितीमुळे बाधित झालेल्या कुटुंबियांना मदत देण्याबाबत १९ ऑगस्ट २०१९ रोजीच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. मदतीचे दर व निकष २९ ऑगस्ट व ११ सप्टेंबरच्या शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आले होते. १७ फेब्रुवारी रोजी यासंदर्भात सुधारित शासन निर्णय पारित करण्यात आला आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी नुकसान झालेल्या पिकासाठी पीककर्ज घेतले नाही, परंतु त्यांच्या पिकांची अतिवृष्टीमुळे व पुरामुळे किमान ३३ टक्के हानी झाली आहे. अशा शेतकऱ्यांना एक हेक्टरच्या मर्यादित शासन निर्णयानुसार राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी, राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी नुसार अनुज्ञेय असलेल्या मदत दराच्या तिप्पट रक्कम मदत म्हणून देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. नागपूरच्या विभागीय आयुक्तांनी मागणी केलेला निधी ६८ कोटी ९४ लक्ष २७ हजार रु पये वितरित करण्यास शासनाने १७ फेब्रुवारीच्या निर्णयानुसार मान्यता दिली आहे.
पूर्व विदर्भातील नागपूर, वर्धा, भंडारा, चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्ह्यातील शेतकºयांना या नुकसानीचा लाभ मिळणार आहे. ऑगस्ट महिन्यात अर्जुनी-मोरगाव तालुक्यातील येगाव, जानवा, इटखेडा, कोरंभीटोला, खामखुरा, महागाव माहूरकुडा या परिसरात ११ ते १३ ऑगस्टदरम्यान अतिवृष्टी झाली होती. नाल्याला पूर असल्याने लगतच्या शेतजमिनीत पाणी शिरले. धान पिकाचे ३३ टक्के पेक्षा अधिकचे नुकसान झाले होते. इटखेडा, येगाव, जानवा या परिसरात तलाठी, ग्रामसेवक व कृषी सहायक यांनी संयुक्त सर्व्हेक्षण करून अहवाल सादर केला. मात्र या अहवालाचे काय झाले याविषयी कृषी विभाग माहिती देण्यास टाळाटाळ करीत आहे. याच पद्धतीने गोंदिया जिल्ह्यतही नुकसान झाले असा शेतकऱ्यांत सूर व्यक्त करण्यात येत आहे.
शासनाकडे अहवालच सादर झाले नसल्याने शेतकरी मदतीपासून वंचित असल्याचे बोलले जात आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली जात आहे.

शासनाने तातडीने मदत द्यावी
गोंदिया जिल्ह्याच्या विविध महसूल मंडळात वेगवेगळ््या कालावधित अतिवृष्टी झाली आहे. त्याच्या नोंदी शासकीय दस्तावेजात आहेत. परंतु कामचुकार कर्मचाऱ्यांच्या गलथान कारभारामुळे अनेकदा सर्वेक्षण झाले नाही. त्यामुळे शेतकरी नुकसान भरपाई पासून वंचित आहे. नदी नाल्यांच्या काठावर असलेल्या शेतजमिनीत पाणी शिरून धानपिकाचे नुकसान झालेले आहे. काही महसूल मंडळात सर्व्हेक्षण झाले असले तरी त्याचा अहवाल जिल्हा प्रशासनाला कळविण्यात आला नसल्याचे दिसून येते. इतर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मदत घोषित झाली. मात्र गोंदिया जिल्ह्यातील शेतकरी यापासून वंचित राहिले ही अत्यंत खेदाची बाब आहे. याप्रमाणेच जिल्ह्यालाही मदत मिळावी अशी मागणी जिल्हा परिषद सदस्य गंगाधर परशुरामकर यांनी केली आहे.