पडीक जमिनीच्या शेतकºयांना मदतीचा हात द्या

तालुक्यातील ८० टक्के जनता शेतीच्या भरवशावर जीवन जगत आहे. यंदा जिल्ह्यात सर्वत्र अल्प प्रमाणात पाऊस झाला.

ठळक मुद्देशेतकºयांची मागणी : अधिकारी-कर्मचाºयांची नियोजनशून्यता

लोकमत न्यूज नेटवर्क
सडक-अर्जुनी : तालुक्यातील ८० टक्के जनता शेतीच्या भरवशावर जीवन जगत आहे. यंदा जिल्ह्यात सर्वत्र अल्प प्रमाणात पाऊस झाला. पावसाच्या अवकृपेमुळे सडक-अर्जुनी तालुक्यातील बºयाच शेतकºयांची जमीन पडीक राहिली. या पडीक शेतजमीन असलेल्या शेतकºयांना शासनाने आर्थिक मदत द्यावी अशी मागणी होत आहे.
तालुक्याचे एकूण भौगोलिक क्षेत्र ५५ हजार ४६१ हेक्टर आर आहे. तर पिकाखालील क्षेत्र २५ हजार ७८७ हेक्टर आर आहे. त्यात रब्बी पिकाखाली पाच हजार सातशे नऊ हेक्टर आर क्षेत्र आहे. तालुक्यातील बाम्हणी, खडकी, मनेरी, कनेरी,घोटी, म्हसवानी, सडक-अर्जुनी, केसलवाडा, वडेगाव, रेंगेपार, डोंगरगाव, खजरी, डव्वा, म्हसवानी, पांढरी, मालीजुंगा, खाडीपार, गोंगले, गिरोला, हेटी, सौंदड, राका, खडकी, जांभळी, पाटेकुर्रा आदी गावांजवळून वाहणाºया नदीवरील साधे बंधारे, कोल्हापुरी बंधारे यांना पाट्या किंवा माती अडवून पाणी थांबविले असते तर शेतकºयांना काही प्रमाणात पिके वाचविणे शक्य झाले असते. पण बांधकाम विभागाच्या अधिकाºयांचे व कर्मचाºयांच्या नियोजनशून्यतेमुळे धानाची शेती वाचविता आली नाही.
यावर्षी पाऊस अत्यल्प पडल्यामुळे तालुक्यातील बंधाºयांचे पाणी अडविण्याची गरज होती. पण कोणत्याही अधिकाºयांनी लक्ष दिले नाही. त्यामुळे नदीला सरळ पाणी वाहून निघून गेले. ते पाणी अडले असते तर तालुक्यात पिण्याच्या पाण्याची समस्या निर्माण झाली नसती. दरवर्षी मार्च महिन्यातच पिण्याच्या पाण्याची समस्या निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाहीे.
तालुक्यातील ज्या शेतकºयांचे जमीन पडीक राहिली त्या शेतकºयांना हरभरा, गहू, वाटाणा, ज्वारी, सूर्यफुल आदींच्या बियाणांचे मोफत वाटप करणे गरजेचे होते. पण शासनाचे तसे कुठलेही आदेश तहसील कार्यालय किंवा कृषी विभाग यांना दिले नसल्याची माहिती आहे. ज्या शेतकºयांची शेती पडीक राहिली, त्या शेतकºयांकरिता मदतीचा हात शासनाने देणे आवश्यक आहे. पण कसलेही आदेश नसल्यामुळे शेतकºयांची मुले शहराच्या दिशेने रोजगाराच्या शोधात पलायन करीत असल्याचे चित्र आहे.
यावर्षी रबी पीक होणार काय ?
पावसाचे प्रमाण कमी असल्यामुळे रबी पिके होतील की नाही हे सांगता येत नाही. रब्बी पिके घ्यायचे किंवा नाही अशी सूचना न आल्यामुळे शेतकरी चिंतेत सापडले आहेत.