१ लाख ५ हजार शेतकऱ्यांना मिळणार मदत

सन २०१७ च्या खरीप हंगामाच्या धान पिकावर कीडीच्या प्रादूर्भावामुळे झालेल्या नुकसानीपोटी बाधीत गोंदिया जिल्ह्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना मदतीपोटी ४१५०.६८ लक्ष रुपये शासनाने मंजूर केले आहे.

ठळक मुद्देकिडीचा प्रादुर्भाव : ४१ कोटी ५० लाख ६५ हजार ९५ रुपयांचे नुकसान

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवेगावबांध : सन २०१७ च्या खरीप हंगामाच्या धान पिकावर कीडीच्या प्रादूर्भावामुळे झालेल्या नुकसानीपोटी बाधीत गोंदिया जिल्ह्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना मदतीपोटी ४१५०.६८ लक्ष रुपये शासनाने मंजूर केले आहे.
कीडीच्या प्रादुर्भावाने गोंदिया जिल्ह्यातील ३४ हजार १७१ हेक्टर धान पिकांचे नुकसान झाले होते. यात बाधीत शेतकऱ्यांची जिल्ह्यातील संख्या १ लाख ५ हजार ६८८ होती.
या कीडीच्या प्रादुर्भावाने बाधीत शेतकऱ्यांचे ४१ कोटी ५० लाख ६५ हजार ९५ रुपयांचे नुकसान झाल्याचे शासनाला पाठविलेल्या जिल्हा कृषी विभागाने प्रस्तावात म्हटले होते.
अर्जुनी-मोरगाव तालुक्यातील ४४५१ शेतकऱ्यांचा त्यात समावेश आहे. या बाबतचा शासन आदेश ८ मे रोजी निघाला आहे. मदतीची रक्कम बाधीत शेतकऱ्यांचा बँक खात्यात (आधार संलग्न) थेट हस्तांतर पध्दतीने जमा केली जाणार आहे.
२०१७ खरीप हंगामातील धान पिकांवर तुळतुळ्या सारख्या कीडीचा प्रादुर्भाव झाला होता. यात धान पिकांचे अतोनात नुकसान झाले होते. याला कंटाळून देवलगाव येथील दोन शेतकऱ्यांनी शेतातील उभे धानपिक जाळून टाकले होते.
गोंदिया जिल्ह्यात इतरत्रही अशा घटना घडल्या होत्या. कीडीच्या प्रादुर्भावाने अर्जुनी-मोरगाव तालुक्यातील ४ हजार ४५१ शेतकºयांचे ८६३ हेक्टर क्षेत्र बाधीत झाले होते. कृषी विभाग व महसूल विभागाने संयुक्तरित्या विभागाच्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांकडून पंचनामे केले होते.
गोंदिया जिल्ह्यातील १ लाख ५ हजार ६८८ शेतकऱ्यांचे ३४ हजार १७१ हेक्टर धान पिकांचे नुकसान झाले होते. या कीडीच्या प्रादुर्भावाने बाधीत शेतकऱ्यांचे ४१ कोटी ५० लाख ६५ हजार ९५ रुपयांचे नुकसान झाल्याचे शासनाला पाठविलेल्या जिल्हा कृषी विभागाने प्रस्तावातून कळविले आहे. तुळतुळ्यासारखे कीडीच्या प्रादुर्भावाने धानपिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना शासनाने ४१ कोटी ५० लाख ६८ हजार रुपयाची मदत मंजूर केला आहे.
या संबधीत निघालेल्या ८ मे च्या आदेशात धान पिकांचे ३३ टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या बँक खात्यात मदतीची रक्कम जमा करण्यात येणार आहे. मदतीच्या रक्कमेतून कोणत्याही बँकेने कोणत्याही प्रकारची वसूली करू नये असे नमूद केले आहे.
संबंधीत जिल्ह्यांना ही मदतीची रक्कम तीन हप्त्यात देण्यात येणार आहे. शेतकºयांच्या बँक खात्यात मदतीची रक्कम एकाचवेळी जमा करण्याचे निर्देश शासनाने जिल्हा कृषी विभागाला दिले आहे. त्यामुळे कृषी विभाग किती तत्परतेने ही रक्कम जमा करते याकडे लक्ष लागले आहे.
शेतकरी वंचित राहू नये
बाधीत शेतकऱ्यांना द्यावयाची मदतीची रक्कम संबंधीत शेतकऱ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात थेट हस्तांतर पद्धतीने जमा करण्यात यावी. परंतु एखाद्या शेतकऱ्यांकडे आधार क्रमांक नसेल तर त्यासाठी अशा शेतकऱ्यांच्या अन्य पर्यायी व व्यवहार्य पुरावा म्हणून मतदान ओळखपत्र, वाहन परवाना, पॅनकार्ड, बँकेची खाते पुस्तक, पारपत्र या पुराव्याची पडताळणी करावी. शेतकरी ओळखपत्राच्या पुराव्याअभावी या मदतीपासून वंचीत राहता कामा नये, असेही शासनाच्या आदेशात म्हटले आहे.