खासगी शाळा व विक्रेते यांच्यात छुपा करार

शहरातील काही खासगी इंग्रजी शाळांकडून विद्यार्थ्यांना शाळेतूनच पुस्तके घेण्याची सक्ती केली जात आहे. तर काही शाळांना शहरातील पुस्तके आणि शैक्षणिक साहित्य विक्री करणाऱ्याशी छुपा करार केला आहे.

ठळक मुद्देलाखो रुपयांची करचोरी : सक्तीच्या नावावर लूट

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : शहरातील काही खासगी इंग्रजी शाळांकडून विद्यार्थ्यांना शाळेतूनच पुस्तके घेण्याची सक्ती केली जात आहे. तर काही शाळांना शहरातील पुस्तके आणि शैक्षणिक साहित्य विक्री करणाऱ्याशी छुपा करार केला आहे. लाखो रुपयांच्या या छुप्या व्यवहाराची कुठलीच नोंद नसून शासनाचा लाखो रुपयांचा विक्रीकर सुध्दा बुडविला जात आहे. मात्र याकडे सध्या कुणाचेच लक्ष नाही.
शाळांच्या शैक्षणिक सत्राला सुरूवात होवून आता महिनाभराचा कालावधी पूर्ण होत आहे. जि.प.शाळेमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना शासनातर्फे मोफत पाठ्यपुस्तके दिले जातात. तर खासगी शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या सीबीएसई व इतर अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना बाहेरुन पुस्तके घ्यावी लागतात. मात्र शहरातील काही नामाकिंत खासगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांनी विद्यार्थ्यांना शाळेतूनच पाठ्यपुस्तके आणि इतर शैक्षणिक साहित्य घेण्याची सक्ती केली आहे. यासाठी शाळेतच दुकाने थाटली आहेत. तर काही खासगी शाळांनी शहरातील पाठ्यपुस्तके आणि शैक्षणिक साहित्य विक्रेत्यांशी कमिशनचा छुपा करार केला. एकट्या गोंदिया शहरात ३० ते ४० खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा आहेत. यामध्ये ४० हजारावर विद्यार्थी शिक्षण घेत आहे. एका विद्यार्थ्याला पाठ्यपुस्तकांसाठी जवळपास चार ते पाच हजार रुपये लागतात. त्यामुळे सर्व विद्यार्थ्यांचा विचार केल्यास ४० ते ५० लाख रुपयांची उलाढाल होते. मात्र खासगी शाळांकडून विद्यार्थ्यांना पाठ्यपुस्तके आणि शैक्षणिक साहित्याचे पक्के बिल दिले जात नाही. शिवाय या व्यवहाराची कुठेच नोंद नाही. त्यामुळे लाखो रुपयांच्या छुप्या व्यवहारावरील शासनाचा कर देखील बुडत आहे. मात्र यासर्व प्रकाराकडे विक्रीकर व संबंधित विभागाचे सुध्दा दुर्लक्ष झाले असून याप्रकरणी एकाही विक्रेत्यावर अथवा खासगी शाळांवर कारवाई करण्यात आली नाही. त्यामुळे मागील चार पाच वर्षांपासून लाखो रुपयांचा हा व्यवहारे सुरू आहे.
आयकर व राज्यकर विभागाने दखल घेण्याची गरज
मागील तीन चार वर्षांत शहरात खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचे प्रस्थ वाढले आहे. यापैकी काही शाळांनी शाळेतूनच पाठ्यपुस्तकांची खरेदी करण्याची सक्ती केली आहे. तर काही शाळांनी शहरातील पाठ्यपुस्तके, शालेय गणवेश आणि इतर शैक्षणिक साहित्य विक्रेत्यांशी कमिशनवर छुपा करार केला आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या पालकांची लूट होत असून शासनाच्या कराची देखील अप्रत्यक्षपणे चोरी केली जात आहे. त्यामुळे आयकर आणि राज्यकर विभागाने याची चौकशी करुन कारवाई करण्याची गरज आहे.
निवेदनानंतरही शिक्षण विभागाला तक्रारीची प्रतीक्षा
खासगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांकडून पाठ्यपुस्तके शाळेतूनच खरेदी करण्याच्या नावावर विद्यार्थ्यांच्या पालकांची लूट केली जात आहे. या प्रकाराबाबत शहरातील काही जागृत पालकांनी जिल्हाधिकारी आणि शिक्षण विभागाला खासगी शाळांवर कारवाई करण्याबाबत निवेदन दिले. मात्र शिक्षण विभाग अद्यापही पालकांची तक्रार प्राप्त झाली नसल्याचे सांगून शाळांवर कारवाई करणे टाळत आहे.
स्कूल बसने येणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून पार्किंग शुल्क
खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांकडून विविध प्रकारे विद्यार्थ्यांच्या पालकांची लूट केली जात आहे. मात्र पालक आपल्या पाल्याचे नुकसान होवू नये म्हणून ही सर्व मुस्कटदाबी सहन करीत आहेत. काही खासगी शाळा प्रवेश शुल्क घेताना विद्यार्थ्यांकडून पार्किंग शुल्काच्या नावावर १५०० रुपये घेत आहे. मात्र बहुतेक विद्यार्थी स्कूल बस किंवा अन्य वाहनाने येतात. मग त्यांचे वाहनच नाही तर पार्किंग शुल्क कशाचे असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.