नगरपंचायतमधील १५० कुटुंबांचे घरकुल वाध्यांत

दोन वर्षापूर्वी नगर पंचायतच्या प्रथम निवडणुका होऊन लोकशाही मार्गाने शासन स्थापित झाले. त्यानंतर कामाना गती मिळेल अशी अपेक्षा होती. नगर पंचायतने पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत नगरवासीयांचे घरकुलसाठी अर्ज मागविले. त्यानुसार गरजू लोकांनी कच्या घरातून पक्या घरात जाण्यासाठी घरकुल योजनेचा लाभ मिळावा म्हणून अर्ज केला. यात पहिल्या वर्षी ७२ व दुसऱ्या वर्षी ६८ कुटुंबाचे घरकुल मंजूर घेऊन सुद्धा त्यांचे बांधकाम सुरु होऊ शकले नाही.

ठळक मुद्देगावठाण जमिनीचे मालकी हक्क नाही : निधी आली पण काम नाही

विजय मानकर।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
सालेकसा : विकासाच्या बाबतीत अनेक ज्वलंत समस्यांना सतत तोंड देत असलेली येथील नगर पंचायत गरीब गरजू लोकांना सहजतेने घरकुल योजनेचा लाभ सुद्धा देऊ शकत नाही. मागील दोन वर्षापासून सुमारे १५० कुटुंब घरकुल योजनेत पात्र असून सुद्धा पक्या घरांचे फक्त स्वप्नच बघत आहेत. परंतु त्यांचे घरकुल बांधकाम वांद्यात आल्याने त्यांना पडक्या घरातच वास्तव्य करावे लागत आहे.
दोन वर्षापूर्वी नगर पंचायतच्या प्रथम निवडणुका होऊन लोकशाही मार्गाने शासन स्थापित झाले. त्यानंतर कामाना गती मिळेल अशी अपेक्षा होती. नगर पंचायतने पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत नगरवासीयांचे घरकुलसाठी अर्ज मागविले. त्यानुसार गरजू लोकांनी कच्या घरातून पक्या घरात जाण्यासाठी घरकुल योजनेचा लाभ मिळावा म्हणून अर्ज केला. यात पहिल्या वर्षी ७२ व दुसऱ्या वर्षी ६८ कुटुंबाचे घरकुल मंजूर घेऊन सुद्धा त्यांचे बांधकाम सुरु होऊ शकले नाही. कारण, जे कुटूंब मागील ६०-७० वर्षांपासून गावठाण जागेवर मातीच्या कच्च्या घरात वास्तव्य करुन राहत आहेत ती जागाच संबंधीतांच्या नावावर आजपर्यत आली नाही. अशात बांधकाम सुरु करण्यात अडचण येत आहे. लाभार्थ्यांच्या नावावर घरकुल बांधकामासाठी प्रत्येकी ४० हजार रुपये प्रमाणे निधी येऊन पडलेला आहे. आलेला निधी राज्य शासनाच्या एक लाख रुपये मंजूर निधी पैकी असून बांधकाम सुरु करण्यासाठी पहली किस्त म्हणून आलेली आहे. त्यानंतर राज्य शासनाचे उर्वरीत ६० लाख आणि केंद्र शासनाचे दीड लाख रुपये प्रती लाभार्थीप्रमाणे मिळणार आहे. परंतु नावावर पट्टे नसल्याच्या वांद्यात घरकुलाचे काम सुरु झाले नाही.

भूमापन कार्यालयाने अडवून ठेवले मोजमाप
लाभार्थ्यांच्या घराचे पट्टे मोजमाप करुन त्यांना मालकी हक्क देत पट्यावर नाव चढविण्यात यावे म्हणून नगर पंचायत पदाधिकाऱ्यांनी भूमापन कार्यालयाकडे रीतसर अर्ज केला. परंतु मोजमाप करण्यापुर्वी शुल्क भरण्यात यावे अशी अट भूमापन कार्यालयाने ठेवली आहे. नगर पंचायत बांधकाम विभागाने शासकीय कामानिमित्त जमिनीचे मोजमाप विनाशुल्क करण्यासंबंधी शासनाचे नियम असलेले पत्र दिले. परंतु यावरही भूमापन कार्यालयाने लक्ष दिले नाही. परिणामी गावठाण जमीनीवर संबंधीत घरमालकांना मालकी हक्क मिळण्याला विलंब होत आहे. अशात त्या १५० कुटुंबाना जमीन केव्हा मिळणार व पक्के घर केव्हा बांधले जाणार हे सध्यातरी अंधारात आहे. तोपर्यंत त्यांना मातीच्या पडक्या घरातच आपले ऊन्ह व पावसाचे दिवस काढावे लागणार हे नक्की.

‘जमिनीची मोजमाप करुन मालकी हक्क देत नाव चढविण्यात यावे म्हणून भूमापन कार्यालय तसेच आमदार, खासदार यांच्यासह संबंधीत विभागाकडे पाठपुरावा केला आहे. त्यांनी अडचण दूर करण्यासाठी सहकार्य करावे.
उमेदलाल जैतवार
बांधकाम सभापती, नगर पंचायत, सालेकसा.