तुटपुंज्या निधीतून घरकूल कसे बांधावे?

स्वत:चे हक्काचे घर असावे, असे सर्वांनाच वाटते. शासन अनेक योजनांच्या माध्यमातून घरकूल योजना राबविते. मात्र लाभार्थ्यांना मिळणारा निधीच तुटपुंजा असल्यामुळे त्यातून घरकूल बांधावे तरी कसे? अशी समस्या लाभार्थ्यांसमोर निर्माण झाली आहे.

ठळक मुद्देप्रशासनाची दिरंगाई : लाभार्थी सावकाराच्या शोधात

लोकमत न्यूज नेटवर्क
रावणवाडी : स्वत:चे हक्काचे घर असावे, असे सर्वांनाच वाटते. शासन अनेक योजनांच्या माध्यमातून घरकूल योजना राबविते. मात्र लाभार्थ्यांना मिळणारा निधीच तुटपुंजा असल्यामुळे त्यातून घरकूल बांधावे तरी कसे? अशी समस्या लाभार्थ्यांसमोर निर्माण झाली आहे.
हक्काचे घर असावे, असे सर्वांचेच स्वप्न असते. पण गगणाला भिडणाऱ्या महागाईमुळे व घर बांधकाम करण्याची सर्वांचीच ऐपत नसल्यामुळे स्वत:च्या घराचे स्वप्न अपूर्णच राहते. सध्या दारिद्र्यरेषेखाली जीवन जगणाºया नागरिकांसाठी शासनाच्या वतीने प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई घरकूल योजना, शबरी घरकूल योजना राबविली जात आहे. मात्र घरकूल बांधण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात देण्यात येणाºया तुटपुंज्या अनुदानामुळे स्वत:चे घर बांधताना लाभार्थ्यांना सावकाराचा शोध घ्यावा लागत असून कर्जबाजारीच व्हावे लागत आहे.
दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांसाठी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या अर्थ सहाय्याने पंचायत समिती स्तरावर प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई घरकूल योजना राबविली जात आहे. आदिवासी विकास प्रकल्प विभागांतर्गत शबरी घरकूल योजना राबविली जात आहे. मात्र घरकूल बांधकामासाठी देण्यात येणारा प्रथम टप्प्याचा अनुदान फारच अपुरे पडत आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांना वेगळे कर्ज घेवून बांधकामाच्या साहित्यांची जमवाजमव करणे भाग पडत आहे. अशातच संबंधित विभागाच्या कार्यप्रणालीमुळे या योजना कुचकामी ठरत आहेत.
घराचे छप्पर स्लॅब करावे लागते. घरकूल मंजुरीसाठी लाभार्थ्यांना गोळा करावी लागणारी कागदपत्रे, नंतर ये-जा करण्यामध्ये साहेबांजी जी-हुजूरी करण्याचा खर्चही आठ हजारांच्या वर होते. त्यातच गरजेच्या वेळीच अनुदान मिळत नाही. शासनाने या सर्व बाबींचा विचार करून घरकुलासाठी असलेले अनुदान वाढवून तीन लाखांपर्यंत करणे काळाची गरज आहे व तशी लाभार्थ्यांची मागणीसुद्धा आहे.
बांधकामाचे दर महागले
घर बांधकामाच्या साहित्याचे दर महागले आहेत. सिमेंट, रेती, विटा, बेलदार, मजूर आदींचा खर्च परवडण्याजोगा राहिला नाही. किमान ८०० रूपये चौरस फूट असा खर्च बांधकामासाठी धरला तर सामान्य माणसांचे बजेट कोलमडून जाते. २६६ चटई क्षेत्राचे घरकूल उभे केले तर हा खर्च पाच लाखांपर्यंत जातो. मात्र यासाठी शासनाकडून मिळणारे अनुदान फार कमी पडत आहे.
प्रथम टप्प्यात केवळ ३० हजार
प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत एक लाख ३० हजार रूपयांचे अनुदान लाभार्थ्यांसाठी ठरविण्यात आले आहे. यात पहिल्या टप्प्यात केवळ ३० हजार रूपयांचे अनुदान दिले जाते. तर दुसऱ्या टप्प्यात लाभार्थ्यांना अनुदान देण्याची कालमर्यादा निश्चित नाही. त्यामुळे सावकारांकडून अधिक टक्केवारीने व्याजावर कर्जाची उचल करावी लागत आहे.
लाभार्थ्यांसमोर पेच, बांधकाम अर्धवट
प्रधानमंत्री आवास योजना लोककल्याणासाठी राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. मात्र या योजनेंतर्गत बांधकाम पूर्ण करण्याची ठराविक कालमर्यादा घालण्यात आली नाही. त्यामुळे लाभार्थ्यांसमोर पेच निर्माण होत आहे. त्यामुळे अनेक बांधकाम अपूर्णच आहेत. काही बांधकाम पूर्णत: ठप्प पडले आहेत. स्थानिक प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीमुळे लाभार्थ्यांमध्ये असंतोषाची भावना वाढली आहे.