विना क्रमाकांच्या वाहनांची नोंदणी कशी होणार रद्द

राज्यस्तरीय पर्यावरण समितीची मंजुरी न मिळाल्याने जिल्ह्यातील २७ पैकी २४ रेती घाटांचे लिलाव अद्यापही झाले नाही. त्यामुळे शासनाला २५ कोटी रुपयांच्या महसुलावर पाणी साेडावे लागले. रेती घाटाचे लिलाव न झाल्याच्या संधीचा फायदा जिल्ह्यातील रेती तस्करांनी उचलला. कोरोनामुळे करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनच्या काळात रेती माफीयांची मोठी लॉबी तयार झाली असून या लॉबीचे नेटवर्क जिल्हाभरात आहे. पोलीस आणि महसूल विभागाच्या यंत्रणेपेक्षाही यांचे नेटवर्क जबरदस्त असून ठिकठिकाणी त्यांचे गुप्तहेर आहेत.

ठळक मुद्देरेती माफीयांची शक्कल : महसूल यंत्रणेपुढे आव्हान, कोट्यवधी रुपयांच्या महसुुलावर पाणी, उशीरा आली जाग

  लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया :  जिल्ह्यातील रेती घाटांवरुन अवैध रेती तस्करीला आळा घालण्यासाठी महसूल विभागाने ड्रोन कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून नजर ठेवण्यास सुरुवात केली आहे. कॅमेऱ्याच्या आधारावर तस्करी करणाऱ्या वाहनांची शुटींग करुन त्या वाहनांची उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयातून नोंदणी रद्द केली जाणार आहे. मात्र रेती तस्करीसाठी वापरले जाणारी बरीच वाहने विना क्रमांकाची असल्याने त्यांची नोंदणी रद्द कशी करणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. 
राज्यस्तरीय पर्यावरण समितीची मंजुरी न मिळाल्याने जिल्ह्यातील २७ पैकी २४ रेती घाटांचे लिलाव अद्यापही झाले नाही. त्यामुळे शासनाला २५ कोटी रुपयांच्या महसुलावर पाणी साेडावे लागले. रेती घाटाचे लिलाव न झाल्याच्या संधीचा फायदा जिल्ह्यातील रेती तस्करांनी उचलला. कोरोनामुळे करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनच्या काळात रेती माफीयांची मोठी लॉबी तयार झाली असून या लॉबीचे नेटवर्क जिल्हाभरात आहे. पोलीस आणि महसूल विभागाच्या यंत्रणेपेक्षाही यांचे नेटवर्क जबरदस्त असून ठिकठिकाणी त्यांचे गुप्तहेर आहेत. त्यामुळे महसूल आणि पोलीस विभागाच्या प्रत्येक हालचालीची माहिती सर्वात आधी त्यांना मिळते. तिरोडा आणि गोंदिया तालुक्यातील रेती घाटांवरुन सर्वाधिक रेतीची तस्करी केली जाते. रेती तस्करी करण्यासाठी रेती माफीये विना क्रमाकांच्या ट्रक आणि ट्रॅक्टर या वाहनांचा सर्रासपणे वापर करीत आहे. त्यामुळे हे वाहने नेमकी कुणाच्या मालकीची असा देखील प्रश्न निर्माण झाला आहे. दोन दिवसांपूर्वीच जिल्हाधिकारी दीपक कुमार मीना यांच्या आदेशावरुन
अप्पर जिल्हाधिकारी राजेश खवले यांनी रेती तस्करांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी रेती घाटांवर चौवीस तास ड्रोन कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून नजर ठेवण्यास सुरुवात केली. यासाठी त्यांनी डांर्गोली आणि तेढवा या दोन रेती घाटांवर ड्रोन कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून रेतीचे अवैध उत्खनन केले जात आहे का याची पाहणी केली. 
रेती घाटांच्या परिसरात २४ तास ड्रोनच्या माध्यमातून नजर ठेवून त्या वाहनांची नोंदणी उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयातून रद्द करुन संबंधित वाहन चालकांवर फौजदारी कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला. 
मात्र रेती तस्करीसाठी वापरली जाणारी बहुतेक वाहने ही विना क्रमांकाची आहेत. त्यामुळे या वाहनांची नोंदणी रद्द कशी करणार आणि फौजदारी कारवाई कशी होणार हे मात्र उलगडणारे एक कोडेच आहे. 

राजकीय दबावावर औषध काय 
जिल्ह्यात रेती माफीयांची मोठी लॉबी तयार झाली आहे. या लॉबीला राजकीय पाठबळ देखील असल्याचे बोलल्या जाते. त्यामुळेच यंत्रणेने एखाद्यावर कारवाई केल्यास त्यांच्यावर कारवाई टाळण्यासाठी राजकीय दबाब आणला जातो. त्यामुळे कारवाई टाळली जात असल्याने रेती माफीयांची हिम्मत वाढत चालली आहे. त्यामुळे राजकीय दबावावर प्रशासनाजवळ नेमके कोणते औषध आहे देखील शोधण्याची गरज आहे.

तिन्ही यंत्रणेच्या संयुक्त कारवाईची गरज 
जिल्ह्यात रेतीची तस्करी मोठ्या प्रमाणात सुरु आहे हे कुणीही नाकारु शकत नाही. रेती माफीयांनी जिल्ह्यातील एकही रेती घाट पोखरुन ठेवला नसेल तर त्याचे आश्चर्यच आहे. त्यामुळे रेती माफीये चांगलेच गब्बर झाले आहे. आता यांच्या मुसक्या आवळण्यास सुरुवात झाली आहे. मात्र केवळ ड्रोन कॅमेऱ्यांने शुटींग करुन काहीच साध्य होणार नसून महसूल, पोलीस आणि उपप्रादेशिक परिवहन विभागाने प्रत्येक रेती घाटांवर संयुक्तपणे पथके तयार करुन चौवीस नजर ठेवण्याची गरज आहे. तरच रेती माफीयांच्या मुसक्या आवळणे शक्य आहे.