आम्ही अजून किती दिवस रबर स्टॅम्पप्रमाणे राहायचे ?

कोरोनाच्या संसर्गामुळे गोंदिया जिल्हा परिषदेची निवडणूक तब्बल १८ महिने लांबली. संसर्ग आटोक्यात आल्यानंतर डिसेंबर महिन्यात निवडणूक घेऊन १९ जानेवारीला जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांचा निकाल जाहीर करण्यात आला. मतदारांनी आपला कौल देत आपल्या क्षेत्राचे प्रतिनिधी निवडले. मात्र ओबीसी आरक्षणाचा तिढा अद्यापही सुटलेला नसल्याने जिल्हा परिषद आणि आणि पंचायत समिती सभापतिपदाच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम महिनाभरापासून जाहीर झाला नाही.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीचा निकाल जाहीर होऊन महिनाभराचा कालावधी लोटला; पण अद्यापही जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि पंचायत समिती सभापती निवडीचा कार्यक्रम निवडणूक विभागाने जाहीर केला नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमध्ये निवडून आलेले सदस्य महिनाभरापासून नामधारीच असल्याने त्यांचाही संताप वाढत असून, आम्ही अजून किती दिवस असेच रबर स्टॅम्पप्रमाणे राहायचे, असा सवाल त्यांनी जिल्हा प्रशासनाला केला आहे. 
कोरोनाच्या संसर्गामुळे गोंदिया जिल्हा परिषदेची निवडणूक तब्बल १८ महिने लांबली. संसर्ग आटोक्यात आल्यानंतर डिसेंबर महिन्यात निवडणूक घेऊन १९ जानेवारीला जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांचा निकाल जाहीर करण्यात आला. मतदारांनी आपला कौल देत आपल्या क्षेत्राचे प्रतिनिधी निवडले. मात्र ओबीसी आरक्षणाचा तिढा अद्यापही सुटलेला नसल्याने जिल्हा परिषद आणि आणि पंचायत समिती सभापतिपदाच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम महिनाभरापासून जाहीर झाला नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये सत्तास्थापन करण्याच्या हालचालीसुध्दा थंड बस्त्यात आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या निर्णयावर बुधवारी (दि.२) सुनावणी होणार आहे. यानंतरच अध्यक्ष आणि सभापतिपदाचे आरक्षण काढण्यात येणार असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र निवडून आलेले सदस्य मागील महिनाभरापासून केवळ नामधारी ठरत असून, त्यांना जिल्हा परिषदेत अथवा पंचायत समितीत जाऊन आपल्या अधिकाराचा वापर करता येत नाही. त्यामुळे त्यांचाही मनस्ताप वाढत आहे. जिल्ह्यात विविध विकासकामांच्या निधीचे नियोजन करण्यासाठी मार्च महिना हा महत्त्वपूर्ण समजला जातो. मात्र मागील दोन वर्षांपासून जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये प्रशासक राज सुरू असल्याने अधिकाऱ्यांचा मनमर्जी कारभार सुरू आहे. त्यातच येत्या दहा-पंधरा दिवसात सत्तेचा तिढा न सुटल्यास आर्थिक वर्षाचे नियोजनसुद्धा अधिकाऱ्यांच्या मर्जीने होणार असल्याचे बोेलले जात आहे. त्यामुळे यावर त्वरित निर्णय घेण्याचा सूर सदस्यांकडून आवळला जात आहे.

सर्वच पक्ष देणार जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन 
- निवडणुका होऊन महिनाभराचा कालावधी लोटला पण अद्यापही जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि पंचायत समिती सभापती निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला नाही. तर जिल्हा निवडणूक विभागाकडून ग्रामविकास मंत्रालयाकडे बोट दाखविले जात आहे. त्यामुळे या सर्व प्रक्रियेला कंटाळून भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे शिष्टमंडळ जिल्हाधिकारी यांची भेट घेऊन निवेदन देणार आहेत. 
भाजपला सत्तेबाहेर ठेवण्यासाठी हालचाली सुरू 
- एकूण ५३ सदस्यीय गोंदिया जिल्हा परिषदेत भाजपचे सर्वाधिक २६ सदस्य निवडून आले. काँग्रेस १५, राष्ट्रवादी काँग्रेस ८, चाबी ४, अपक्ष २ सदस्य निवडून आले. जिल्हा परिषदेत सत्ता स्थापन करण्यासाठी २७ या आकड्याची गरज आहे. भाजपने अपक्ष सदस्यांच्या मदतीने सत्ता स्थापनेच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. तर भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, चाबी आणि अपक्ष सदस्यांच्या मदतीने सत्ता स्थापन करण्याच्या हालचाली सुरू केल्याची चर्चा आहे.  

महाविकास आघाडीचा फार्म्युला ठरणार मुंबईत
- राज्यात काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेना या तीन पक्षाचे मिळून महाविकास आघाडीचे सरकार आहे. तर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमध्ये महाविकास आघाडी करुन सत्ता स्थापन करायची काय यावर मुंबई येथे मंथन होणार असून त्यातच महाविकास आघाडीचा फार्म्युला ठरणार आहे.