शेकडो शेतकरी आॅनलाईन अर्ज भरण्यापासून वंचित

शासनाने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीस पात्र ठरलेल्या शेतकºयांना आॅनलाईन अर्ज भरणे अनिवार्य केले होते. २२ सप्टेंबरपर्यंत जिल्ह्यातील १ लाख ५१ हजार ७७० शेतकºयांनी आॅनलाईन अर्ज भरले.

ठळक मुद्देदीड लाख अर्जांची नोंदणी : सरकारच्या भूमिकेकडे लक्ष

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : शासनाने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीस पात्र ठरलेल्या शेतकºयांना आॅनलाईन अर्ज भरणे अनिवार्य केले होते. २२ सप्टेंबरपर्यंत जिल्ह्यातील १ लाख ५१ हजार ७७० शेतकºयांनी आॅनलाईन अर्ज भरले. अजूनही शेकडो शेतकरी अर्ज भरण्यापासून वंचित असल्याचे चित्र आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान योजनेतंर्गत राज्य सरकारने शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा केली. या कर्जमाफीस जिल्ह्यातील ६९ हजार ७७० शेतकरी पात्र ठरले. कर्जमाफीस पात्र ठरलेल्या शेतकºयांना आॅनलाईन अर्ज केल्यानंतर याचा लाभ मिळणार असल्याचे शासनाने आधीच स्पष्ट केले. कर्जमाफीस पात्र ठरलेल्या शेतकºयांना त्यांचा मोबाईल क्रमांक आधारकार्डसह लिंक करुन शासनाच्या संकेतस्थळावर अर्ज करायचे होते.
शेतकºयांना अर्ज करण्यासाठी शासनाने महाआॅनलाईन केंद्रावर नि:शुल्क सुविधा उपलब्ध करुन दिली. मात्र शेतीचा हंगाम आणि अर्ज करण्याचा कालावधी एकच आल्याने बºयाच शेतकºयांना केंद्रावर जाऊन अर्ज भरणे शक्य झाले नाही. तर ग्रामीण भागात भारनियमन आणि लिंक फेलच्या समस्येने शेतकºयांना वेळेवर अर्ज करता आले नाही. त्यामुळेच शासनाने आॅनलाईन अर्ज करण्यासाठी २२ सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली होती. मात्र यानंतरही आॅनलाईन अर्ज करण्यापासून जिल्ह्यातील शेकडो शेतकरी वंचित असल्याची माहिती आहे. २२ सप्टेंबरपर्यंत जिल्ह्यातील १ लाख ५१ हजार ७७० शेतकºयांनी आॅनलाईन अर्ज केल्याची माहिती आहे.
अधिकच्या अर्जांमुळे संभ्रम
शासनाने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीस जिल्ह्यातील ६९ हजार ७७० शेतकरी पात्र ठरले होते. मात्र प्रत्यक्षात १ लाख ५१ हजार ७७० शेतकºयांनी आॅनलाईन अर्ज भरले. पात्र शेतकºयांच्या तुलनेत अधिकचे अर्ज आल्याने प्रशासनासमोर पेच निर्माण झाला आहे.
पात्र शेतकरी वंचित राहण्याची शक्यता
कर्जमाफीस जेवढे शेतकरी पात्र ठरले. तेवढ्याच शेतकºयांना अर्ज करण्याचे आवाहन शासनाने केले होते.मात्र अपात्र शेतकºयांनी देखील मोठ्या प्रमाणात अर्ज केले. त्यामुळे अर्जांच्या संख्येत वाढ झाली असली तरी पात्र शेतकºयांनीच अर्ज न केल्याची माहिती आहे. त्यामुळे हे शेतकरी कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे.